SBI Files Compliance Affidavit In Electoral Bonds Case : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) इलेक्टोरल बाँड्सचा (Electoral Bonds) डेटा निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केला आहे. याशिवाय बँकेने संबंधित आकडेवारीसोबतच सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करूनही माहिती दिली आहे. ज्यामध्ये अनेक बाबी समोर आल्या आहेत.
मोठी बातमी : अजितदादांविरोधात शिवतारेंनी शड्डू ठोकला! बारामतीत अपक्ष म्हणून मैदानात उतरणार
कधी आणि किती इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केले गेले
इलेक्टोरल बाँड्स संबंधित प्रतिज्ञापत्राद्वारे SBI ने सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक रोख्यांच्या खरेदीची तारीख, खरेदीदारांची नावे आणि रक्कम आदी तपशील EC ला दिला आहे. ज्यात 1 एप्रिल 2019 ते 11 एप्रिल 2019 पर्यंत देशात एकूण 3,346 रोखे खरेदी करण्यात आले. तर 12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत एकूण 18,872 रोखे खरेदी करण्यात आल्याचे नमुद करण्यात आले असून,देशात एकूण 22,217 निवडणूक रोखे खरेदी करण्यात आल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले आहे.
Electoral Bonds : खटले जिंकून देणाऱ्या साळवेंचा युक्तिवाद कुचकामी; सुप्रीम कोर्टाने उडवल्या चिंधड्या
सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी रोजी इलेक्ट्रोल बॉन्ड अर्थात निवडणूक रोख्यांची पद्धत घटनाबाह्य ठरवत रद्द केली होती. त्यानंतर 12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 मिळालेल्या देणग्यांची माहिती सहा मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तसचे न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ही माहिती 13 मार्चपर्यंत आपल्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यास सांगितले होते. मात्र स्टेट बँकेने ही माहिती (Electoral Bonds) देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. या मुदतवाढ याचिकेवर 11 मार्च रोजी सुनावणी घेत सुप्रीम कोर्टाने SBI ला 12 मार्च संध्याकाळपर्यंत वेळ दिला होता, त्यानुसार SBI ने आता सर्व डेटा निवडणूक आयोगाकडे सोपवला आहे. जर SBI संबंधित माहिती देण्यास अयशस्वी ठरले असते, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले असते.
मोठी बातमी : दोन मंत्र्यांचे तर ठरले….. खासदारकीसाठी रिंगणात उतरणार
साळवेंचा युक्तिवाद ठरला कुचकामी
11 मार्च रोजी पार पडलेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या बाजूने ज्येष्ठ कायदेतज्ञ हरीश साळवे यांनी युक्तीवाद केला. यावेळी ते म्हणाले की, राजकीय पक्षांचे तपशील आणि पक्षांना मिळालेल्या बाँडची संख्या द्यावी लागणार आहे. परंतु ही माहिती काढण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल असे सांगितले. सर्वसामान्य प्रक्रियेमध्ये बाँड खरेदीदार आणि बाँडची माहिती यांच्यात कोणताही संबंध ठेवण्यात येत नाही. ते गुप्त ठेवावे लागतात. बाँड खरेदी करणाऱ्याचे नाव आणि खरेदीची तारीख कोड केलेली आहे, जी डीकोड होण्यास वेळ लागेल, अशा अनेक अडचणी असल्याचा युक्तिवाद केला होता.
उद्धव ठाकरे मोदी-शाह जोडीला खत्रूड म्हणतात… पण त्यांनी तर जुन्या दोस्तांनाही जिंकलं आहे…
दोन्ही तपशील मुंबईत आहेत मग अडचण कुठे आहे?
स्टेट बँकेच्या अर्जावर सरन्यायाधीश म्हणाले, आपण अर्जात सर्व माहिती सीलबंद करून मुंबईत मुख्य शाखेला पाठवल्याचे सांगितले आहे. पेमेंट स्लिपही मुख्य शाखेमध्ये पाठवण्यात आल्या आहेत. म्हणजे दोन्ही तपशील मुंबईतच आहेत. परंतु, आम्ही माहितीची जुळवाजुळव करण्याच्या सूचना दिलेल्या नाहीत. एसबीआयने देणगीदारांबद्दल स्पष्ट माहिती द्यावी एवढीच आमची इच्छा आहे. आम्ही 15 फेब्रुवारी रोजी याबाबतचे आदेश दिले होते. तुम्ही 26 दिवस काय केले?” असा सवाल करत स्टेट बँक ऑफ इंडियाला न्यायालयाने कडक शब्दात फटकारले.
