उत्तराखंडमध्ये भाजप, हरियाणामध्ये भाजप, राजस्थानमध्ये भाजप, मध्यप्रदेशमध्ये भाजप, छत्तीसगडमध्ये भाजप, उत्तर प्रदेशमध्ये भाजप, बिहारमध्येही भाजपच. उत्तर भारतात हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाही. यातील हिमाचल प्रदेशमध्ये पूर्ण बहुमताने काँग्रेस (Congress) सत्तेत आहे. पंजाब (Punjab) आणि दिल्लीमध्ये पूर्ण बहुमताने आम आदमी पक्ष सत्तेत आहे. तिकडे पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसकडे संपूर्ण बहुमत आहे. भाजप (BJP) तिथे आसपासही नाही. (former Chief Minister played five games behind the scenes and did not hand over Jharkhand to the BJP)
प्रश्न राहिला होता झारखंडचा. इथे कोणाकडेच बहुमत नाही. पण झारखंड मुक्ती मोर्चाने काँग्रेसला सोबत घेत सरकार स्थापन केले आहे. त्यामुळे इथे भाजपला संधी दिसत होती. भाजपने तसे प्रयत्नही केले पण आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांनी पडद्यामागे पाच खेळ्या केल्या आणि भाजपला झारखंड हाती लागूच दिले नाही. सोरेन यांच्या राजीनाम्यानंतर पुन्हा एकदा चंपाई सोरेन यांचे सरकार बहुमताने सत्तेत आले आहे. नुकतेच त्यांनी विधानसभेत बहुमतही सिद्ध केले. याचनंतर नेमक्या अशा काय घडामोडी घडल्या? आजी माजी मुख्यमंत्र्यांनी भाजपचा डाव नेमका कसा उधळून लावला, तेच आपण या पाहणार आहोत.
मागील काही दिवसांपासून झारखंडमध्ये हेमंत सोरेन ईडीच्या रडारवर आले होते. जमीन घोटाळ्यात त्यांना अनेकदा समन्स पाठविण्यात आले. अखेर ते चौकशीसाठी हजर झाले. त्यांची चौकशी झाली, घरी छापेमारी झाली, पुन्हा समन्स पाठविण्यात आले. यावेळी मात्र ते जवळपास दीड दिवस गायब झाले. एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्री असे दीड दिवस गायब होतात, कोणाच्याच संपर्कात नसतात असे बहुदा पहिल्यांदाच घडले असावे. इथेच त्यांना अटक होण्याची शक्यता बळावली आणि एक फेब्रुवारीला त्यांना अटकही झाली.
इथेच भाजपला राज्यात पुन्हा सत्तास्थापनेची संधी दिसू लागली. पण हेमंत सोरेन आणि चंपाई सोरेन यांच्या पाच खेळ्यांनी झारखंड भाजपच्या हाती लागूच दिले नाही. पहिली खेळी खेळली ती हेमंत सोरेन यांनी. सोरेन यांनी अटकेची शक्यता ओळखून आधीच पक्षातील प्रमुख नेत्यांची एक बैठक घेतली. त्यात त्यांनी कल्पना सोरेन आणि चंपाई सोरेन यांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवला. या दोन्ही नावांना पाठिंबा असणाऱ्या सर्व आमदारांच्या सह्यांची दोन वेगवेगळे पत्रही तयार करवून घेतले.
यानंतर मोठ्या हुशारीने मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याच्या आधी ‘ईडी’च्या अरेस्ट मेमोवर स्वाक्षरी करणे टाळले होते. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना पदावर असतानाच ‘ईडी’ने अटक केली असती तर केंद्राने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावली असती. राजभवनाने तशी तयारी देखील केल्याचे बोलले जात होते. पण सोरेन यांनी सावधपणे पावले टाकत हा डाव उधळून लावला. त्यांनी आधी राजभवनावर जाऊन राजीनामा दिला आणि मगच स्वतःला ईडीच्या हवाली केले.
तिसरी खेळी होती चंपाई सोरेन यांची विधिमंडळ नेतेपदी नियुक्ती करण्याची. पत्नी कल्पना सोरेन यांच्या नावाला वहिनी आणि भावाच्या विरोध होता. शिवाय त्या विधानसभेच्या सदस्याही नव्हत्या. त्यामुळे संभाव्य अडचणी आणि आमदारांचा घोडेबाजार टाळण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेस आघाडीने आधीच मोर्चेबांधणी करत चंपई सोरेन यांची विधिमंडळ नेतेपदी निवड केली होती.
हेमंत सोरेन यांनी राजभवनावर राजीनामा द्यायला जाताना जाणीवपूर्वक स्वपक्षाच्या बड्या नेत्यांना सोबत ठेवले होते. त्यामुळे राजीनामा देताच त्यांच्या पक्षाने चंपई सोरेन यांच्या नेतृत्वाखाली तातडीने सत्तास्थापनेचा दावा केला. पण एवढे होऊन देखील राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन हे चंपई सोरेन यांच्या शपथविधीला विलंब करत होते. राज्यपालांच्या मनामध्ये काहीतरी वेगळेच शिजते आहे हे लक्षात येताच चंपई यांनी समर्थक आमदारांची यादीच त्यांच्यासमोर सादर केली. यामुळे राज्यपालांचा देखील नाइलाज झाला. त्यानंतर चंपाई यांचा शपथविधी पार पडला.
आता प्रतिक्षा होती बहुमत सिद्ध करण्याची. आमदारांचा संभाव्य घोडेबाजार टाळण्यासाठी सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेसच्या आमदारांना तेलंगणमध्ये हलविण्यात आले होते. त्यांच्याशी संपर्क साधला जाऊ नये म्हणून सर्वोतपरी काळजी घेण्यात आली. त्यानंतर स्वतः हेमंत सोरेन यांनी या बहुमताच्या चाचणीवेळी आपल्याला विधिमंडळात हजर राहता यावे म्हणून कायदेशीर आघाडीवर नेटाने किल्ला लढविला. अशा रितीने उपचार घेणारे एक आमदार वगळता सर्व आमदार विधिमंडळात पोहचले आणि चंपाई सोरेन यांनी बहुमत सिद्ध केले. आता पुन्हा एकदा झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेस यांचे सरकार स्थापन झाले असून सोरेन राज आले आहे.
