Arvind Pangariya : केंद्र सरकाच्या नीति आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष तथा कोलंबिया विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉ. अरविंद पनगरिया (Arvind Pangariya) यांना सरकारने मोठी जबाबदारी दिली आहे. पनगढिया यांच्याकडे फायनान्स कमिशनचे अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. सरकारने आज अधिसूचना प्रसिद्ध करत या निर्णयाची माहिती दिली. ऋतिक पांडे यांना वित्त आयोगाच्या सचिवपदाची (Finance Commission) जबाबदारी देण्यात आली आहे. 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत नव्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ असणार आहे. आयोगाच्या अन्य सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत दुसरी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल असे सांगण्यात आले.
वित्त आयोग ही एक संवैधानिक संस्था आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 280 नुसार या संस्थेचे गठन केले जाते. केंद्र सरकार आणि राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचे मुल्यांकन करणे, कर वाटप शिफारस करणे तसेच राज्यात करवितरणासाठी रुपरेखा तयार करणे हे वित्त आयोगाचे प्रमुख काम आहे. पीएम मोदी (PM Modi Govt) यांनी सन 2015 मध्ये पनगरिया यांना नीति आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष केले होते. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात नियोजन आयोग बरखास्त करून त्याजागी नीति आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.
राष्ट्रवादीत ‘शरद पवार’ एकमेव बॉस! अजित पवार, पटेल, तटकरेंसह 8 आमदारांना मोठा धक्का
अरविंद पनगरिया यांचा जन्म 30 सप्टेंबर 1952 रोजीचा आहे. पनगरिया न्यूयॉर्क येथील कोलंबिया युनिवर्सिटीत अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. याआधी पनगरिया एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या आघाडीच्या अर्थतज्ज्ञांत समाविष्ट होते. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक व्यापार संघटना यांसारख्या जागितक वित्तीय संस्थात पनगरिया यांनी विविध पदांवर काम केलं आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच 16 व्या वित्त आयोगाच्या अटींना मंजुरी दिली होती. हा आयोग 1 एप्रिल 2026 पासून पाच वर्षांसाठी शिफारसी देईल. 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यं आयोग आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करील.
27 नोव्हेंबर 2017 मध्ये पंधराव्या वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. 2020-21 ते 2025-26 या सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी आयोगाने शिफारसी दिल्या होत्या. वित्त आयोगाला आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी साधारण दोन वर्षे लागतात. घटनेतील कलम 280 (1) नुसार वित्त आयोगाची स्थापना दर पाचव्या वर्षी किंवा त्याआधी केली जाते. 21 नोव्हेंबर 2022 रोजी 16 व्या वित्त आयोगाच्या अॅडव्हान्स सेलची स्थापना वित्त मंत्रालयात करण्यात आली. ज्यामुळे आयोगाची औपचारिक स्थापना होईपर्यंत पूर्वतयारीच्या कामावर लक्ष ठेवले जाईल.
