Haryana Assembly Elections : हरियाणात विधानसभा निवडणुकीचे चित्र आता (Haryana Assembly Elections) स्पष्ट झाले आहे. राज्याच्या 90 मतदारसंघात एकूण 1 हजार 33 उमेदवार रिंगणात आहेत. यामध्ये 462 उमेदवार अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. राज्यात मुख्य लढत काँग्रेस आणि भाजपमध्येच असल्याचे सांगितले जात असले तरी अपक्षांनी या निवडणुकीत चुरस आणली आहे. चार मतदारसंघ असे आहेत जिथे नेहमीच अपक्षांचा दबदबा राहिला आहे. त्यामुळे यंदा अपक्ष कुणाचं गणित बिघडवतात आणि कुणाचा विजय हिरवतात याची उत्सुकता आहे.
हरियाणा राज्याच्या निर्मितीनंतरच्या 58 वर्षांच्या इतिहासाकडे (Haryana Politics) पाहिले तर लक्षात येते की अनेकदा अपक्ष किंगमेकर ठरले आहेत. सन 1967 पासून 2019 पर्यंत एकूण 13 वेळा विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आहेत. या प्रत्येक निवडणुकीत अपक्षांनी हजेरी लावली. या निवडणुकांमध्ये एकूण 117 अपक्ष उमेदवार निवडून आले आहेत. त्यामुळेच यंदा अपक्षांनी शड्डू ठोकल्याने अनेक दिग्गज नेत्यांची धाकधूक वाढली आहे.
सन 1967 मधील निवडणुकीत 16 अपक्ष उमेदवार निवडून आले होते. 1968 मध्ये सहा, 1972 मध्ये 11, 1977 मध्ये 7 अपक्ष उमेदवारांनी विजय मिळवला होता. यामध्ये एकही महिला उमेदवाराचा समावेश नव्हता. यानंतर 1982 मधील निवडणुकीत वल्लभनगर मतदारसंघातून शारदा राणी अपक्ष म्हणून निवडून आल्या. याआधी त्या तीन वेळेस काँग्रेसच्या आमदार (Congress Party) राहिल्या होत्या. पण 1982 मध्ये काँग्रेसने त्यांना तिकीट दिले नव्हते. म्हणून त्यांनी अपक्ष निवडणूक लढवली आणि जिंकली.
Haryana Elections : हरियाणात काँग्रेस-भाजपसमोर नवं संकट; बंडखोरांनी दिलं ‘अपक्ष’ चॅलेंज!
1982 मधील निवडणुकीत एकूण 16 अपक्ष उमेदवार निवडून आले होते. 1987 मध्ये सात, 1991 मध्ये पाच, 1996 मध्ये दहा, सन 2000 मध्ये 11, 2005 मध्ये दहा, 2009 मध्ये सात, 2014 मध्ये पाच आणि 2019 मध्ये सात अपक्ष उमेदवार निवडून आले होते. अशा प्रकारे एकूण 117 अपक्ष आमदार हरियाणाच्या विधानसभेत निवडून आले आहेत. आता या आमदारांनी फक्त विजयी होणे इतकीच कामगिरी केलेली नाही तर अनेक वेळा किंगमेकरची भूमिकाही पार पाडली आहे.
हरियाणात अनेकदा अपक्ष आमदारांच्या टेकूने सरकार अस्तित्वात आले. सन 2009 मध्ये सात अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा दिल्यानंतर काँग्रेसला सरकार स्थापन करता आले होते. याआधी 1982 मध्ये सुद्धा अपक्षांच्याच मदतीने भजनलाल सत्तेत आले होते. 16 अपक्ष आमदारांपैकी पाच आमदारांना भजनलाल यांनी थेट कॅबिनेट मंत्रिपदाचे बक्षीस दिले होते. 2019 मधील निवडणुकीत 7 अपक्ष आमदार होते. यातील सहा जणांनी भाजपला पाठिंबा (BJP) दिला. या आमदारांच्या पाठिंब्यानंतरच भाजपला सरकार स्थापन करता आले. भाजपने रणजित सिंह या अपक्ष आमदाराला कॅबिनेट मंत्री केले होते.
हरियाणा राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर 1967 आणि 1987 मध्ये 16-16 अपक्ष उमेदवार निवडून आले होते. 1991 आणि 2014 मध्ये सर्वात कमी म्हणजेच 5-5 अपक्ष उमेदवार निवडून आले होते. यामध्ये विशेष म्हणजे या अपक्षांमध्ये बंडखोरांचाच भरणा जास्त होता. राजकीय पक्षांनी एकतर त्यांना तिकीट नाकारले होते. त्यामुळे या नेत्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली आणि विजयी झाले. 2019 मधील निवडणुकीत या बंडखोरांनी भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षांना चांगलेच जेरीस आणले होते. भाजपला फक्त 40 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे नाईलाजाने अपक्षांचा पाठिंबा घेत त्यांना सरकारमध्ये सहभागी करून घेण्यात आले.
Haryana Elections : हरियाणात आपकडून 20 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर
तिकीट मिळाले नाही म्हणून अनिल विज यांनी दोनदा अपक्ष निवडणूक लढवली. दोन्ही वेळेस आपल्याच पक्षाच्या उमेदवारांचा पराभव केला होता. 1996 आणि 2000 मधील निवडणुकीत अनिल विज विजयी झाले होते. अशाच पद्धतीने इंद्री मतदारसंघातून भीमसेन मेहता यांनी चार वेळेस निवडणूक लढवली. 1996 आणि 2000 मध्ये त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाची संधी मिळाली होती. 2009 मध्ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा यांच्या सरकारमध्ये अपक्षांना मंत्रिपदे मिळाली होती.
हुड्डा यांनी गोपाल कांडा यांना थेट गृह राज्यमंत्री पदाचा दर्जा दिला होता. याच प्रकारे ओमप्रकाश जैन, सुखबीर कटारिया, पंडित शिवचरण यांना सुद्धा मंत्रिपद दिले होते. यावेळच्या निवडणुकीतही अनेक अपक्षांनी रिंगणात उडी घेतली आहे. यात बंडखोरांचा भरणा जास्त आहे. त्यामुळे अपक्ष आता भाजप आणि काँग्रेसची गणिते कशी बिघडवतात, कुणाला धक्का देतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणारआहे.
