Congress releases manifesto for 2024 Lok Sabha elections, calls it ‘Nyay Patra’ : आगामी लोकसभेसाठी एकीकडे राजकीय पक्षांकडून उमेदवारांच्या नावांची घोषणा होत असतानाच काँग्रेसने आज (दि.4) GYAN आधारित संकल्पनेवर आधारित जाहीरनानामा प्रकाशित केल आहे. या जाहीरनाम्यात G – गरीब, Y – युवा A – अन्नदाता आणि N – म्हणजे नारी अशा घटकांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. जाहीरनामा 5 न्याय आणि 25 हमींवर केंद्रित असून, जाहीरनाम्यात अनेक प्रकारच्या हमीभावांचा समावेश केला आहे. यामध्ये तरुण, महिला, शेतकरी, मजूर यांच्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. याशिवाय जाहीरनाम्यात केंद्र सरकारमध्ये 30 लाख नोकऱ्या, तपास यंत्रणांचा गैरवापर थांबवणे आणि पीएमएलए संपवणे यासह अनेक आश्वासने देण्यात आली आहेत.
VIDEO | #Congress election manifesto: "The broad theme of the manifesto is justice. Every aspect of justice has been threatened, weakened in the last 10 years, especially in the last five years. Members of the media will recall that in 2019, we had warned what is likely to happen… pic.twitter.com/T0HZggEAw1
— Press Trust of India (@PTI_News) April 5, 2024
5 न्यायाची घोषणा
पक्षाच्या जाहीरनाम्यात 5 न्याय आणि 25 हमीपत्रांचा समावेश आहे. पक्षाच्या ऐतिहासिक हमीमुळे लोकांचे नशीब बदलेल, अशी पक्षाला आशा आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात शेतकरी न्याय, महिला न्याय, युवा न्याय, कामगार न्याय, शेअर न्याय या 5 न्यायांचा समावेश करण्यात आला आहे. जाहीरनाम्यातील मोठ्या मुद्द्यांवर बोलायचे झाले तर, यात केंद्र सरकारमध्ये 30 लाख नोकऱ्या, गरीब कुटुंबातील महिलांना वार्षिक 1 लाख रुपये, जात जनगणना, एमएसपीला कायदेशीर दर्जा, मनरेगा मजुरी 400 रुपये, चौकशीचा गैरवापर थांबवणे तसेच एजन्सी आणि पीएमएलए कायद्यात बदल करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
Congress Party manifesto: We will amend the election laws to combine the efficiency of the electronic voting machine (EVM) and the transparency of the ballot paper. Voting will be through the EVM but the voter will be able to hold and deposit the machine-generated voting slip… pic.twitter.com/vAOLotAWCJ
— ANI (@ANI) April 5, 2024
काँग्रेसने ‘सामायिक न्याय’ अंतर्गत जातीय जनगणना करण्याची आणि आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा रद्द करण्याची ‘हमी’ दिली आहे. पक्षाने ‘किसान न्याय’ अंतर्गत किमान आधारभूत किंमत (MSP), कर्जमाफी आयोगाची स्थापना आणि GST-मुक्त शेतीला कायदेशीर दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. ‘लेबर जस्टिस’ अंतर्गत काँग्रेसने कामगारांना आरोग्याचा अधिकार, किमान वेतन 400 रुपये प्रतिदिन आणि शहरी रोजगार हमी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच ‘नारी न्याय’ अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ हमीअंतर्गत गरीब कुटुंबातील महिलांना वर्षाला एक लाख रुपये देण्यासह अनेक आश्वासने देण्यात आली आहेत.
‘महिला न्याय’ हमी
गरीब कुटुंबातील महिलेला दरवर्षी 1 लाख रुपये
केंद्र सरकारच्या नवीन नोकऱ्यांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण
आशा, मध्यान्ह भोजन, अंगणवाडी सेविकांना जास्त पगार
प्रत्येक पंचायतीमध्ये एक अधिकारी सहेली
नोकरदार महिलांसाठी दुहेरी वसतिगृहे
‘युवा न्याय’ हमी
प्रत्येक सुशिक्षित तरुणाला एक लाख रुपयांच्या अप्रेंटिसशिपचा अधिकार
3 लाख नोकऱ्या
पेपरफुटी रोखण्यासाठी नवीन कायदे आणि धोरणे करणार
अग्निवीर योजना बंद करून जुनी भरती योजना सुरू करणार
‘शेतकरी न्याय’ हमी
स्वामीनाथन फॉर्म्युलासह एमएसपीची कायदेशीर हमी
कर्जमाफीची योजना राबवण्यासाठी आयोगाची स्थापना
पीक नुकसान झाल्यास 30 दिवसांच्या आत पैसे हस्तांतरित करणार
शेतकऱ्यांच्या सल्ल्याने नवे आयात-निर्यात धोरण करणार
शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्व गोष्टींवरून जीएसटी हटवला जाणार
‘कामगार न्याय’ हमी
400 रुपये रोजंदारी, मनरेगातही लागू होणार
25 लाखाचा आरोग्य विमा, मोफत उपचार, रुग्णालय, डॉक्टर, औषध, टेस्ट आणि सर्जरी
शहरातही मनरेगासारखी नवीन पॉलिसी आणणार
असंघटीत कामगारांसांठी जीवन आणि दुर्घटना विमा
‘शेअर न्याय’ हमी
मुख्य सरकारी कार्यालयात काँट्रॅक्ट सिस्टिम बंद
सत्ता आल्यास 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवणार
खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये SC/ST, OBC प्रवर्गाला आरक्षण
सर्व जातीच्या नागरिकांसाठी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये (EWS) 10% आरक्षण लागू करणार
