Supreme Court On Election Commission : गुरुवारी महाराष्ट्रात पोटनिवडणुकीचा निकालाची चर्चा असताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाबाबत एक मोठा निर्णय दिला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी एक पॅनेल तयार करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या पॅनेलमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते किंवा सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असेल. हेच पॅनल मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड करेल. पण अंतिम निर्णय राष्ट्रपतींचाच असेल.
न्यायालयाच्या हा निर्णय इतका महत्त्वाचा का? याचा निवडणूक प्रक्रियेवर कसा परिणाम होईल? न्यायालयाच्या या निर्णयाला सरकार आव्हान देऊ शकते का? या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार? हे सगळं समजून घेऊ आजच्या विषय सोपा मध्ये
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम सारखी व्यवस्था असावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने गुरुवारी हा निकाल दिला. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते किंवा सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड करेल, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. पण नियुक्तीचे अधिकार राष्ट्रपतींकडेच राहतील.
मागील काही वर्षापासून निवडणूक आयॊगाच्या स्वतंत्र भूमिकेबद्दल प्रश्न विचारले जात आहेत. काही दिवसापूर्वी शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह याचा निर्णय झाल्यांनंतर उद्धव ठाकरे यांनी देखील आयोगाच्या भूमिकेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाची नेमणूकही निवणुकीतुन केली जावी, अशी मागणी केली होती.
निवडणूक आयोगाच्या याच प्रश्नांवर ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय त्यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेवर उत्तर देतानाच न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. निवडणूक आयुक्तांना अधिक मजबूत आणि स्वतंत्र करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी करणारी याचिका अश्विनी उपाध्याय यांनी २०१७ मध्ये दाखल केली होती. या याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह अन्य आयुक्तांच्या नियुक्त्या पारदर्शक कराव्यात, असे म्हटले होते.
आपल्या देशात दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका होतात आणि विजय-पराजय झाल्यानंतर बहुतांश राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगावर थेट आरोप करू लागतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्याही सरकारच्या माध्यमातून होत असल्याने हे आरोप सरकारवरही केले जात होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या नवीन निर्णयानंतर निवडणूक आयोग आणि देशात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये तीन मोठे बदल पाहायला मिळू शकतात. ते आपण पाहू
१. निवडणूक आयोग स्वतंत्रपणे काम करू शकेल
जेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पारदर्शक पद्धतीने आणि पॅनेलच्या शिफारशींवर केली जाते, तेव्हा निवडणूक आयोग स्वतंत्रपणे काम करू शकेल. आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत विरोधी पक्षनेतेही सहभागी होणार असल्याने निवडणुकीनंतर आयोगावर अधिक विश्वास निर्माण होणार आहे.
२. राजकीय पक्ष आणि नेत्यांवर कडक कारवाई होईल
आतापर्यंत निवडणुकीच्या काळात नेते आणि उमेदवारांवर अनेक प्रकारचे आरोप झाले आहेत. निवडणूक आयोगाकडेही गुन्हे दाखल होतात, तक्रारीही केल्या जातात, पण कारवाई होत नाही. निवडणूक आयोग स्वतंत्र असल्याचे सांगितले जात असले तरी सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप नेहमीच होत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगाकडेही नियमावली आली आहे. अशा परिस्थितीत आयोगाला राजकीय पक्ष आणि नेत्यांवर स्वतंत्रपणे कारवाई करता येणार आहे.
३. अनुभवी आणि तज्ञ लोंकाची नेमणूक
आतापर्यंत सत्तेत असलेला पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांची नेमणूक करत असे, आता त्यांची निवड एका पॅनेलद्वारे केली जाईल, अशा प्रकारे काही पात्रता देखील असेल. नियुक्ती प्रक्रियेत चाचणी केली जाईल. त्यामुळे या पदांवर अनुभवी आणि निवडणूक तज्ज्ञांना बसता येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सरकारकडून आव्हान दिले जाण्याची शक्यता वर्तवले जात आहे. कारण न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकते. पण या प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने हा निकाल दिला आहे. त्यामुळे आव्हान दिले तर यात बदल केला जाण्याची शक्यता कमी आहे. पण संसदेतुन न्यायालयाचा हा निर्णय बदलला जावू शकतो.
न्यायालयाच्या या निर्णयाला जर आव्हान दिले गेले नाही तर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची पुढील नियुक्ती या पॅनेलद्वारे करता येईल. विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करतील. म्हणजे सध्याच्या निर्णयाचा त्यांच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती करतात. या शिफारशीला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळते असे सर्वसाधारणपणे दिसून येते. पण त्यामुळे निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. निवडणूक आयुक्तांचा एक निश्चित कार्यकाळ असतो, ज्यामध्ये ६ वर्षाचा कार्यकाळ किंवा त्यांच्या वयाची ६५ वर्षे हि पात्रता आहे.
सेवानिवृत्ती आणि कार्यकाळ पूर्ण करण्यासोबत निवडणूक आयुक्त मुदतीपूर्वी राजीनामा देऊ शकतात आणि त्यांना काढूनही टाकले जाऊ शकते. त्यांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
