Onion Export News : लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत केंद्र सरकारने देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठं (Onion Export) गिफ्ट दिलं आहे. सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी पूर्णपणे हटवली आहे. विदेश व्यापार महासंचालनालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार 1 मेट्रिक टन कांदा निर्यातीसाठी 550 डॉलर्स किमान मूल्य निश्चित करण्यात आले आहे. दरम्यान, सरकारने निर्यात बंदी मागे घेतली असली तरी निर्यात शुल्क मात्र घेतले जाणार आहे. म्हणजेच हा निर्णय कही खुशी कही गम असाच ठरणारा आहे. या निर्णयामुळे देशातील कांद्याच्या किंमतीत वाढ होणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली आहे.
अखेर कांदा निर्यात बंदी उठवली! लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन मोदी सरकारचा निर्णय
Centre lifts the ban on onion exports. In a notification, the Directorate General of Foreign Trade says that the order effective immediately is subject to a Minimum Export Price of USD 550 per Metric Ton. pic.twitter.com/lTWKBK00v1
— All India Radio News (@airnewsalerts) May 4, 2024
एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने याआधी मागील वर्षातील ऑगस्ट महिन्यात कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्वात आधी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले होते. यानंतर देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरेशा प्रमाणात कांद्याचा पुरवठा होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर निर्यात बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. काही काळानंतर यामध्ये काही सवलतीही दिल्या होत्या.
कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयातून काही सवलती देण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. सहा देशांना एक लाख टन कांदा निर्यात करण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारने मागील महिन्यात स्पष्ट केले होते. बांग्लादेश, युएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांना कांदा निर्यातीस मंजुरी देण्यात आली. या सहा देशांना 99 हजार 150 मेट्रीक टन कांदा निर्यात केला जाणार आहे.
कांद्याबरोबरच अन्य काही शेतमालाच्या व्यापारा संदर्भातील धोरणात सरकारने काही महत्वाचे बदल केले आहेत. सरकारने हरभऱ्यासाठी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत आयात शुल्कातून सूट दिली आहे. पिवळी मटारसाठी 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत आयात शुल्कातील सूट वाढविण्यात आली आहे. हे बदल आजपासून लागू होतील असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
