PM Narendra Modi Big Decision: केंद्रातील मोदी (PM Modi ) सरकारने (Government) महाराष्ट्रातील तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या टप्प्यातील लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha 2024) मतदानापूर्वी दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत. सरकारने इथेनॉल निर्मितीपाठोपाठ आता महाराष्ट्रातील कांदा निर्यातबंदीही उठवली आहे. या निर्णयानुसार तब्बल 99 हजार 150 मेट्रीक टन कांदा सहा देशांमध्ये निर्यात केला जाणार आहे. यात बांग्लादेश, युएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका हे देश आहेत. तसंच, दोन हजार मेट्रीक टन पांढरा कांदा आखाती व काही युरोपियन देशात निर्यात केला जाणार आहे. यामुळे आता कांद्याला चांगला भाव मिळण्याची शेतकऱ्यांना आशा आहे.
मोदी सरकारने लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून कांद्याचे भाव नियंत्रणात रहावे म्हणून गतवर्षी 8 डिसेंबर 2023 रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. ऐन हंगामात भाव पडल्याने महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. 31 मार्चपर्यंत ही बंदी राहणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु, मार्चमध्ये देखील ही बंदी उठवली नाही. त्यामुळे मार्च महिन्याची वाट पाहून कांदा ठेवलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना दुसऱ्यांदा मोठा तोटा सहन करावा लागला होता. आता सुमारे 5 महिन्यांनी ही निर्यात बंदी उठवली आहे.
इथेनॉल निर्मिती बंदी उठवली :
मोदी सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी मागे घेतली आहे. साखरेची उपलब्धता कमी होण्याची शक्यता आणि ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर साखरेचे दर वाढण्याची भीती यामुळे केंद्र सरकारने 6 डिसेंबर 2023 रोजी इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली होती. या निर्णयामुळे कारखान्यात तयार असलेले इथेनॉल, बी मळीचे साठे, साखर कारखान्यांनी इथेनॉल देण्यासंदर्भात विविध कंपन्यांशी केलेले करार या सगळ्या गोष्टींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
अखेर कांदा निर्यात बंदी उठवली! लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन मोदी सरकारचा निर्णय
शिवाय ऐन निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातल्याने महायुतीतील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची मोठी अडचण झाली होती. शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळाले नाहीत तर निवडणुकीत कोणत्या तोंडाने मत मागायची ही सगळ्यांची गोची झाली होती. त्यामुळे सगळ्याच नेत्यांनी केंद्र सरकारकडे इथेनॉलवरील बंदी उठवण्याची आग्रही मागणी केली होती. पण आता केंद्राने इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी उठवली आहे.
आता या निर्णयामुळे होणारा सर्वात महत्वाचा फायदा म्हणजे साखर कारखान्यांचा मोठा आर्थिक लाभ होणार आहे. यातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे वेळेवर देणे साखर कारखान्यांना शक्य होणार आहे. शिवाय एफआरपीपेक्षा जास्त दर देता येणेही शक्य होणार आहे. स्वतः हर्षवर्धन पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिलेल्या माहितीनुसार, बी हेवी मळीच्या शिल्लक साठ्यामध्ये अडकलेली सुमारे 700 कोटी रुपयांची रक्कम मोकळी होणार आहे. त्यातून तयार होणाऱ्या तब्बल 28 कोटी लिटर इथेनॉलच्या विक्रीतून सुमारे 2 हजार 300 कोटी रुपये देशभरातील साखर कारखान्यांना उपलब्ध होणार आहेत.
