One Nation-One Election Bill passed in Lok Sabha : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज मंगळवार (१७ डिसेंबर) 17 वा दिवस आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी एक देश, एक निवडणूक यासाठी १२९ वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले. मेघवाल यांनी केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तीन कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारे विधेयकही मांडल. अखेर, गेली अनेक दिवसांपासून ज्या विधेयकाची (One Nation-One Election ) चर्चा सुरू होती, ते वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक लोकसभेत मांडण्यासाठी परवानगी मिळालेली आहे.
आज लोकसभेत वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक मांडले गेले. या विधेयकाला विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. हे विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाल्यानंतर मंजुरीसाठी संयुक्त समितीकडे पाठवले जाऊ शकते. हे विधेयक म्हणजे 129वी घटनादुरुस्ती विधेयक आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनंतर हे विधेयक सभागृहात मांडण्यात आलंय.
एक देश एक निवडणूक लोकशाहीला पोषक नाहीच; उल्हास बापटांचं परखड मत
यामध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ युनियन टेरिटरी कायदा- 1963, द गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली- 1991 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा- 2019 यांचा समावेश आहे. याद्वारे जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी दुरुस्तीही करता येईल. अमित शाह म्हणाले की, जेव्हा हे विधेयक मंत्रिमंडळात आले तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवावे. कायदामंत्री तसा प्रस्ताव देऊ शकतात. याच्या निषेधार्थ सपा खासदार धर्मेंद्र यादव म्हणाले की, वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक हे देशात हुकूमशाही आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे असा आरोप केला आहे.
दुसऱ्यांदा प्रतिस्थापित करण्यासाठी मतदान
एक राष्ट्र, एक निवडणूक विधेयक पुन्हा सादर करण्यासाठी प्रथमच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान झाले. यामध्ये बाजूने 220, तर विरोधात 149 मते पडली. एकही खासदार गैरहजर नव्हता. एकूण 369 सदस्यांनी मतदान केले. यानंतर विरोधी सदस्यांनी आक्षेप घेतला. त्यांचा आक्षेप असेल तर त्यांना स्लिप द्या, असे गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले. यावर स्पीकर म्हणाले की, आम्ही आधीच सांगितले होते की, जर एखाद्या सदस्याला तसे वाटले तर तो स्लिपच्या माध्यमातून मत बदलू शकतो.
लोकसभेत प्रथमच इलेक्ट्रॉनिक मशीनद्वारे मतदान
वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयकावर चर्चा आणि पारित करण्यासाठी मतदान होत आहे. लोकसभेत पहिल्यांदाच इलेक्ट्रॉनिक विभाग होणार आहे. तुम्हालाही प्रक्रिया सांगितली जाईल, असे स्पीकर ओम बिर्ला यांनी सांगितले. तसंच, स्पीकर ओम बिर्ला यांनी सर्व व्यवस्था यापूर्वीही करण्यात आल्या आहेत. जुन्या परंपरेचाही उल्लेख केला आहे. जेपीसी स्थापन करणार असल्याचेही मंत्र्यांनी सांगितले आहे. जेपीसीदरम्यान सर्वसमावेशक चर्चा होणार असून सर्वपक्षीय सदस्य उपस्थित राहतील. विधेयक आल्यावर सर्वांना पूर्ण वेळ दिला जाईल आणि तपशीलवार चर्चा केली जाईल. तुम्हाला चर्चेसाठी हवे तेवढे दिवस दिले जातील असंही ते म्हणाले.
