“एक देश एक निवडणूक लोकशाहीला पोषक नाहीच”; उल्हास बापटांचं परखड मत

One Nation One Election : एक देश एक निवडणूक हा विषय अत्यंत (One Nation One Election) कठीण आहे. एका वेळी निवडणूक घेतली तर प्रशासनावर मोठा ताण येऊ शकतो. राष्ट्रपती भाजपाच्या बाजूचे (BJP) आहेत हे उघड झालं आहे. अनेक घटनात्मक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालय हा (Supreme Court) निर्णय घटनाबाह्य देखील ठरवू शकते. त्यामुळे एकतर्फी विचार केला जाऊ नये. आपण भारताच्या लोकशाहीचा आणि राज्य घटनेचा विचार करायला हवा. एक देश एक निवडणूक भारताच्या लोकशाहीला पोषक नाही. तुम्हाला चार राज्यांच्या निवडणुका एकावेळी घेता (Elections 2024) येत नाहीत तर २८ राज्यांच्या निवडणुका कशा एकत्र घेणार? असा सवाल घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केला.

कायद्याच्या कसोटीवर हे आरक्षण टिकणार नाही, मुख्यमंत्र्यांकडून जनेतची दिशाभूल; उल्हास बापटांचं परखड मत

अलीकडेच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election:) संदर्भातला अहवाल केंद्राला सोपविला होता. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने आज वन नेशन, वन इलेक्शन या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावावरून देशाचं राजकारण ढवळून निघालं आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावाला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे.

मोदी सरकार (NDA Government) संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात वन नेशन वन इलेक्शनचे विधेयक (Parliament Winter Session) सादर करण्याची शक्यता आहे. यासाठी सर्व राज्यांची सहमती असणेही आवश्यक आहे. या मुद्द्यावर ज्येष्ठ वकील आणि घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी अगदी स्पष्ट मत व्यक्त केले. या पद्धतीने निवडणुका घेण्याचे नियोजन असेल तर काय अडचणी येऊ शकतात याचीही माहिती त्यांनी दिली.

याआधी 2018 मध्ये निवडणूक आयुक्तांनी एक बैठक घेतली होती. या बैठकीसाठी काही माजी निवडणूक आयुक्त हजर होते. या माजी अधिकाऱ्यांनी देशात एकाच वेळी निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे त्याच वेळी सांगितले होते. परंतु, सरकारने यामागे काही कारणं दिली आहेत. वाढता खर्च किंवा शासन यंत्रणेवर पडणारा ताण यांचा समावेश आहे. खरंतर एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या तर त्याचा जास्त ताण प्रशासनावर पडणार आहे.

तर उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, घटनातज्ज्ञ उल्हास बापटांचं मोठं विधान

आचारसंहितेचं कारण देण्यात आलं. आचारसंहितेमुळं विकासकामे होत नसल्याचे कारण देण्यात आले. मात्र हे कारण देखील पटण्यासारखं नाही. अशा वेळी निवडणूक आयुक्तांकडून परवानगी घेता येत असे बापट यांनी सांगितले.