Serious Crime Bill to be introduced in Lok Sabha : आज संसदेत महत्त्वाची विधेयक मांडली जाणार आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे विधेयक मांडणार आहेत. गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमध्ये अटक झाल्यास किंवा ताब्यात घेतल्यास (Lok Sabha) पंतप्रधानांपासून ते राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि जम्मू आणि काश्मीरसह केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्र्यांना पदच्युत करण्याची तरतूद या विधयेकांद्वारे केली जाणार आहे.
विधेयकातील प्रस्तावित तरतुदींनुसार, जर एखादा मंत्री गंभीर गुन्ह्याच्या (पाच वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षेचे गुन्हे) प्रकरणात सलग ३० दिवस तुरुंगात असेल तर राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार त्याला पदावरून काढून टाकू शकतील. लोकसभेतील सरकारी कामकाजाच्या आजच्या वेळापत्रकात संविधान (१३० वी दुरूस्ती) विधेयक, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक सादर केले जाणार आहे. ही तीन विधेयके सादर केल्यानंतर ती विचारार्थ संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचाही उल्लेख कामकाजाच्या वेळापत्रकात करण्यात आल्याची माहिती आहे.
मोठी बातमी! दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर हल्ला, हल्लेखोराने चापट मारल्याचीही माहिती
संविधान दुरूस्ती विधेयकाची प्रतीमधील कलम ७५ मधील ५(अ) ची तरतूद स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार, एखादा मंत्री पदावर असताना सलग तीस दिवसांपर्यंत, पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळाच्या कारवासाची शिक्षा असलेल्या कोणत्याही कायद्याअंतर्गत गुन्हा केल्याच्या आरोपावरून अटक किंवा कोठडीत असेल, तर अशा मंत्र्याला पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती त्याच्या पदावरून काढून टाकतील. विधेयकाच्या प्रतीमध्ये पुढे म्हटले आहे की, पंतप्रधानांनी जरी अशा मंत्र्याला काढून टाकण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींना सादर केला नाही तरी संबंधित मंत्र्याला एकतिसाव्या दिवसापासून मंत्री पदावर राहता येणार नाही.
प्रस्तावित दुरूस्तीनुसार पंतप्रधानपदासाठीही कडक तरतूद करण्यात आली आहे. जर पंतप्रधानांना पदावर असताना पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात सलग तीस दिवस कारावास भोगावा लागला तर त्यांना एकतिसाव्या दिवसापर्यंत राजीनामा द्यावा लागेल. जर त्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला नाही तर ३१ व्या दिवसानंतर ते पंतप्रधान म्हणून काम करू शकणार नाहीत. पंतप्रधान किंवा मंत्र्यांची कोठडीतून सुटका झाल्यानंतर राष्ट्रपती संबंधित व्यक्तीला पुन्हा पंतप्रधान किंवा मंत्रिपदावर नियुक्त करू शकतात, असेही विधेयकात नमूद केलं आहे.
केजरीवाल पदावर असताना अटकेत जाणारे पहिले सीएम
केंद्र सरकारच्या मते, सध्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्रशासित प्रदेश कायदा, 1963 अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्याची तरतूद नाही
एखादया गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला पदावरून काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकार कायदा करणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज (20 ऑगस्ट) संसदेत यासाठी तीन विधेयके सादर करतील. या विधेयकांमध्ये अशी तरतूद आहे की जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक झाली, ज्यामुळे किमान पाच वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो आणि त्यांना सलग 30 दिवस कोठडीत ठेवले गेले, तर 31 व्या दिवशी त्यांना पदावरून काढून टाकले जाईल.
केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री असताना झाली होती अटक
दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी 6 महिने कोठडी आणि तुरुंगात राहिल्यानंतर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नाही आणि तामिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांनी 241 दिवस कोठडी आणि तुरुंगात राहिल्यानंतर राजीनामा दिला नाही. केजरीवाल हे पदावर असताना अटक झालेले पहिले मुख्यमंत्री होते.
हे विधेयक नक्की काय आहेत?
1. केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक 2025
केंद्र सरकारच्या मते, सध्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्रशासित प्रदेश कायदा, 1963 अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्याची तरतूद नाही. म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश कायदा, 1963 च्या कलम 45 मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता.
2. 130 वे संविधान दुरुस्ती विधेयक 2025
केंद्राने या विधेयकाबद्दल म्हटलं आहे की, गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मंत्र्याला काढून टाकण्याची संविधानात कोणतीही तरतूद नाही. म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये, पंतप्रधान किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना आणि राज्यांच्या किंवा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाच्या मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना किंवा मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी संविधानाच्या कलम 75, 164 आणि 239AA मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
