Justice Yashwant Varma : कट रचल्याचे पुरावे नाही; माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील आरोप सिद्ध

Justice Yashwant Varma : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीस्थित अधिकृत निवासस्थानी सापडलेल्या रोख रक्कम

Justice Yashwant Varma : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीस्थित अधिकृत निवासस्थानी सापडलेल्या रोख रक्कम प्रकरणात चौकशी करणाऱ्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल बुधवारी (12 ऑगस्ट) लोकसभेत सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात करण्यात आलेले तीनही आरोप सिद्ध झाले आहेत. तसेच या प्रकरणात कोणत्याही कट कारस्थानाचा पुरावा आढळला नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Varma) यांच्याविरोधातील पहिला आरोप अघोषित रोकड सापडल्याचा आहे. दुसरा आरोप महत्त्वाचे पुरावे सुरक्षित ठेवण्यात निष्काळजीपणा केल्याचा आहे. तर तिसरा आरोप समाधानकारक स्पष्टीकरण न देता टाळाटाळ करणारे आणि असमाधानकारक उत्तर दिल्याचा आहे. हा अहवाल ‘न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, 1968’ (Judges (Inquiry) Act, 1968) अंतर्गत तयार करण्यात आला असून, त्यात चौकशीच्या कार्यवाहीदरम्यान नोंदवलेले तोंडी आणि कागदोपत्री पुरावे समाविष्ट आहेत.

‘सीएनएन न्यूज-18’ ने दिलेल्या वृत्तानुसार, चौकशी अहवालात असे अधोरेखित करण्यात आले आहे की, कार्यवाहीदरम्यान विचारलेल्या प्रश्नांना स्पष्ट उत्तरे देणे न्यायमूर्ती वर्मा यांनी टाळल्याचे दिसून आले. त्रिसदस्यीय समितीने आपली सविस्तर चौकशी पूर्ण करून या वर्षी मे महिन्यात लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे आपला अहवाल सादर केला होता. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर करण्यात आलेल्या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी लोकसभेचे (Lok Sabha) अध्यक्ष ओम बिर्ला (Om Birla) यांनी 12 ऑगस्ट 2025 रोजी ही त्रिसदस्यीय समिती गठित केली होती. या उच्च-स्तरीय चौकशी समितीचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरविंद कुमार यांनी केले. या समितीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील बी. व्ही. आचार्य यांचाही समावेश होता.

The Inquiry Committee examining allegations against Justice Yashwant Varma has held all three Articles of Charge against him proved, recording that substantial unexplained currency notes were found within his official residential premises, material evidence was not preserved and… pic.twitter.com/h38kH8V0ro

— LawBeat (@LawBeatInd) August 12, 2026

नेमकं प्रकरण काय?

14 मार्च 2025 च्या रात्री नवी दिल्लीतील न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी आग लागली होती. आग विझवण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचलेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानांना आणि अधिकाऱ्यांना परिसरातील एका स्टोअररूममधून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम काही अंशतः जळालेली आणि काही न जळालेली सापडली. त्यावेळी न्यायमूर्ती वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होते. मात्र, वाद वाढल्यानंतर त्यांची त्यांच्या मूळ केडरमध्ये म्हणजेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. यानंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

बिबट्याचे वाढते हल्ले… आमदार तांबेनी वनमंत्र्यांनी भेट घेत केली महत्वाची मागणी-

तर दुसरीकडे भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांनी गठित केलेल्या अंतर्गत न्यायिक समितीलाही असे आढळून आले होते की, ज्या स्टोअररूममधून रोख रक्कम जप्त करण्यात आली होती, त्यावर न्यायमूर्ती वर्मा यांचे सक्रिय किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण होते. न्यायमूर्ती वर्मा यांना पदावरून दूर करण्यासाठी महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव 200 हून अधिक खासदारांनी जुलै 2025 मध्ये मांडल्यानंतर ही वैधानिक समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले होते आणि या प्रकरणाचे वर्णन एक ‘कट’ (कारस्थान) असे केले होते.

संबंधित बातम्या