Supreme Court on Maratha reservation : राज्य सरकारने (Maharashtra Goverment) मराठा बांधवांना एससीबीसी (SCBC) कायद्याअंतर्गत दिलेल्या मराठा आरक्षणाचा (Maratha reservation) मुद्दा गेली अनेक महिने न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळं मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश लटकले. याची गंभीर दखल आता सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) घेतली. मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेऊन त्या तत्काळ हातावेगळ्या करा, असे महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई हायकोर्टाला (Mumbai High Court) दिले.
अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचा पुणे शहराध्यक्ष कोण पठ्ठ्या होणार? ‘ही’ नावे आहेत चर्चेत…
न्यायालयाने या प्रकरणी हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांना एक नवे खंडपीठ स्थापन करण्याचेही निर्देश दिलेत.
“Let the matter be placed before Chief Justice of Bombay High Court and let a bench be constituted expeditiously since it involves thousands of students”: Justice BR Gavai#SupremeCourt on plea challenging 10% Maratha reservation by students of NEET UG/PG. pic.twitter.com/OwpzdMMZs8
— Bar and Bench (@barandbench) May 13, 2025
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवत मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. हे आरक्षण देताना सरकारने आरक्षणाची ५० टक्केंची मर्यादा ओलांडली असून घटनाबाह्य मराठा आरक्ष रद्द करण्यात यावं, यासाठी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याशिवाय मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळं हा मुद्दा हायकोर्टात खितपत पडला. त्यातच वैद्यकीय प्रवेशाचे नवीन शैक्षणिक वर्ष जवळ आल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन न्याय मागितला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी फेर प्रभाग रचना करा; निवडणूक आयोगाचे निर्देश
दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील रवी देशपांडे आणि अश्विन देशपांडे यांनी न्यायालयासमोर प्रकरणाचे गांभीर्य स्पष्ट केले. मुंबई उच्च न्यायालयासमोर या प्रकरणातील युक्तिवाद एप्रिल २०२४ मध्ये पूर्ण झाला. परंतु मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाल्यामुळे पुढील सुनावणी रखडली. विशेषत: त्यांच्या बदलीमुळे या प्रकरणाची सुनावणी करणारे खंडपीठही आपूसकच बरखास्त झाले. तेव्हापासून या संदर्भात कोणतेही नवीन खंडपीठ स्थापन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळं मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय प्रवेश संकटात सापडण्याची चिन्हे आहेत, असं ते म्हणाले.
युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाला प्रस्तुत प्रकरणात तात्काळ खंडपीठ स्थापन करण्याचे निदर्श दिले. तसेच आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर जलदगतीने निर्णय घेण्याचे निर्देशही दिले.
