तोपर्यंत नोकर भरती करु नका, मनोज जरांगे पाटलांचा राज्य सरकारला इशारा

Jarange Patil : राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानामुळे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात यावी

Jarange Patil

Jarange Patil

Jarange Patil : राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानामुळे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे. राज्य सरकारने देखील मदतीचा हात पुढे केला असून शेतकऱ्यांसाठी 32 हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर करुन शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत जाहीर करणार असल्याची घोषणा केली आहे.  तर दुसरीकडे आता मराठा समाजाला आरक्षणाची मागणी करणारे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. जोपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्र वितरित करण्यात येत नाही तोपर्यंत कोणतीही नोकर भरती घेऊ नका असं जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.

माध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) म्हणाले की, शेतकरी हा महत्वाचा घटक असून आम्ही शेतकऱ्यांची लेकरं आहोत त्यामुळे अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेती नुकसानीचे पंचनामे करण्यासाठी  सरकारला 15 दिवसांचा अवधी देण्यात येत आहे मात्र कुणबी प्रमाणपत्र वितरित झाल्याशिवाय कोणतीही नोकर भरती घेऊ नका असं जरांगे पाटील म्हणाले. जरांगे पाटील आज धाराशिव (Dharashiv) जिल्ह्यात माध्यमांशी बोलत होते.

मराठा आंदोलनानंतर शेतकरी प्रश्नावर बैठक घेणार असून दिवाळीनंतर या बैठकांचे नियोजन करण्यात येणार असल्याची देखील माहिती मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. तसेच गेल्या 100 वर्षात शेती प्रश्नावर उभारले नाही असे आंदोलन उभं करणार असा इशारा देखील त्यांनी यावेळी राज्य सरकारला दिला.

असं आंदोलन उभा करावं लागेल की इथून पुढे अन् इथून मागे 100 वर्षात असं आंदोलन कोणी केल नसेल, तेव्हाच शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होणार. मुंडक्यावरच पाय द्यावा लागेल नुसतं वावरात फिरल्याने, भाषण केल्याने, चिखलात फिरल्याने शेतकऱ्यांचा उद्ध्वस्त झालेला संसार भरुन निघणार नाही असं माध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

अनुष्का शर्मा- विराट कोहलीपासून ते सैफ अली खान आणि करीना कपूर खानपर्यंत, ‘हे’ सेलिब्रिटी पालक एकत्र पार पाडत आहेत जबाबदाऱ्या 

तर दुसरीकडे राज्य सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला आहे. हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे हा शासन निर्णय झाल्याने मराठवाड्यातील कुणबींना ओबीसीतून आरक्षण मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Exit mobile version