Ayodhya Ram Mandir : अयोध्येतील मंदिरात श्रीरामांच्या मूर्तीचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा येत्या २२ जानेवारी रोजी पार पडणार आहे. हा सोहळा साजरा होण्यासाठी देशात अनेक थरारक घटना घडल्या. त्याची नोंद इतिहासाने घेतली आहे. अनेकांच्या मनात सहा डिसेंबर १९९२ ही तारीख लक्षात आजही आहे. याच दिवशी रामजन्मभूमीच्या (Ram Janmabhoomi) जागेवर असलेली बाबरी मशीद कारसेवा करून पाडण्यात आली होती. या तारखेनंतर देशातील राजकीय वारे बदलले. त्याचे पडसाद आजही उमटत आहेत.
सहा डिसेंबर १९९२ या दिवसा प्रमाणेच आणखी एक तारीख या साऱ्या प्रवासात महत्वाची आहे. ही तारीख म्हणजे १ फेब्रुवारी १९८६. याच दिवशी रामजन्मभूमीला असलेले टाळे तोडण्यात आले होते. बाबरी मशिद पुढे सहा वर्षांनी पडली. ही मशीद पडण्यामागे १ फेब्रुवारी १९८६ या दिवशी न्यायालयाने दिलेला निकाल कारणीभूत ठरला, असे मत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पुढे व्यक्त केले होते. तोपर्यंत अर्थात फार उशीर झाला होता. या साऱ्या घडामोडींची माहिती चित्तथरारक अशीच आहे.
अयोध्या हे शहर उत्तर प्रदेशातील फैजबाद जिल्ह्यात येते. अयोध्येतील रामजन्मभूमीची जागा नक्की कोणाची, यावरून दिवाणी न्यायालयात स्वातंत्र्याच्या आधीपासून दावा सुरू होता. यामुळे राजजन्मभूमीला टाळे लावण्यात आले होते. तेथे कोणी नमाजही पढू शकत नव्हते आणि रामाचे दर्शनही घेण्यासही बंदी होती.
राजीव गांधी हे पंतप्रधान झाल्यानंतर १९८५ मध्ये बहुचर्चित शहाबानो खटल्याचा निकाल आला. या निकालाद्वारे मुस्लिम महिलांना घटस्फोटानंतर पोटगीचा अधिकार मिळाला होता. या विरोधात कडव्या मुस्लिमांनी आंदोलन सुरू केले. राजीव गांधी हे त्या दबावाखाली आले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरविणारा कायदा संसदेत मंजूर केला. मुस्लिम महिलांचा पोटगीचा अधिकार त्यामुळे नाकारला गेला. महिलांच्या सुधारणासाठी महत्वाचे ठरणारे पाऊल राजीव गांधी यांना मागे घेतले. मुस्लिमांचे तृष्टीकरण हा शब्द तेव्हा चर्चेत आला. या विरोधात हिंदू संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली.
हिंदू नाराज होणे परवडणारे नव्हते. त्यामुळे त्यांना खूष करण्यासाठी राजीव गांधी यांचे तेव्हाचे राजकीय सल्लागार अरूण नेहरू यांनी रामजन्मभूमीचे टाळे खोला, असा सल्ला राजीव गांधी यांना दिला. याबाबतचा सारा घटनाक्रम ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी `हाऊ प्राइम मिनिस्टर डिसाईड` या आपल्या पुस्तकात दिला आहे.
प्राणप्रतिष्ठेआधीच लुटारूंचा बाजार, देणगीच्या नावाखाली फसवणूक; विश्व हिंदू परिषदेचे सावधगिरीचे आवाहन
हे टाळे खोलायचे कसे, असा पेच नंतर उभा राहिला. कारण न्यायालयच्या आदेशानेच हे कुलूप लावण्यात आले होते. दरवर्षी दिवाणी न्यायालयात हे टाळे खोलण्यासाठीचा अर्ज यायचा. हे टाळे उघडले तर कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असा अभिप्राय पोलिस आणि प्रशासन द्यायचे. जागेच्या मालकीचा दावा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुरू होता. त्यामुळे खालचे न्यायालय तो अर्ज विचारात घ्यायचे नाही. प्रथेप्रमाणे हा अर्ज दिवाणी न्यायालय फेटाळायचे.
Ram Mandir : महाराष्ट्राचं लाकूडं ते गुजरातचे आर्किटेक्ट; सर्व राज्यांचं राम मंदिरासाठी योगदान
रामजन्मभूमीसाठी तोपर्यंत विश्व हिंदू परिषद आंदोलनाच्या तयारीत आली होती. याचा अर्थ संघाचाही त्यास पाठिंबा होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांचे बंधू भाऊराव देवरस यांच्याशी राजीव गांधी यांचा संपर्क होता. त्यांच्याशी चर्चा करून यासाठीचा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न राजीव गांधी यांनी केला. भाऊराव देवरस यांनीही टाळे खोलण्याचा सल्ला राजीव यांनी दिला. रामजन्मभूमी मुक्त केली तर तुम्ही हिंदूंचे नेते बनू शकाल, असेही भाऊरावांनी राजीव गांधी यांना सांगितले होते. मात्र त्यासाठीचा अर्ज विश्व हिंदू परिषदेने करावा, अशी भूमिका राजीव गांधी यांनी घेतली होती. विश्व हिंद परिषदेने त्यास नकार दिल्याची नोंद चौधरी यांनी आपल्या पुस्तकात केली आहे.
या वेळी उमेशचंद्र पांडे या वकिलाने हे टाळे खोलण्यासाठीचा अर्ज न्यायालयात केला. हा काॅंग्रेस कार्यकर्ता होता. उमेशचंद्र पांडे यांचे वडिल फैजाबाद जिल्हा काॅंग्रेसचे माजी अध्यक्ष होते. ही बाब सर्वांना माहिती होती. पांडे यांचा या खटल्याशी तोपर्यंत काहीच संबंध नव्हता. नेहमीप्रमाणे दिवाणी न्यायालयाने २१ जानेवारी १९८६ रोजी हा अर्ज फेटाळला. पांडे यांनी मग फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. येथे पण हा अर्ज फेटाळला जाईल, अशीच शक्यता वर्तविण्यात येत होते. मात्र झाले उलटेच हा अर्ज जिल्हा न्यायालयाने स्वीकारला. न्यायाधीशांचे नाव होते ब्रिजभूषण पांडे.
हा अर्ज स्वीकारावा म्हणून ब्रिजभूषण पांडे यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींनी फोन केला होता, अशीही तेव्हा अफवा होती. ही जागा १९४९ पासून एका कार्यालयीन आदेशाने बंद आहे. न्यायालयीन आदेश त्यासाठी लागू केलेला नाही, अशी भूमिका उमेशचंद्र यांनी मांडली होती.
ही सुनावणी ३१ जानेवारी १९८६ रोजी पार पडली. या सुनावणीच्या वेळी तेथील जिल्हाधिकारी इंदूकुमार पांडे आण पोलिस अधीक्षक कर्मवीरसिंग उपस्थित होते. हे तिन्ही पांडे एकमेकांचे नातेवाईक नव्हते. जिल्हाधिकारी आणि अधीक्षक या दोघांनीही कुलूप लावण्याचा आणि जागेच्या वादाचा संबंध नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. कोणतीही अशांतता पसरू नये म्हणून तेथे जमावबंदीचे कलम लावण्यात येत, अशी माहिती या दोघांनी न्यायालयाला दिली. हे टाळे उघडले तर काही धोका होणार नाही ना, असा प्रश्न न्यायालयाने त्यांना विचारला. त्यावर आम्ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी सक्षम आहोत, असे उत्तर या दोघांनी दिले. याबाबत तुम्ही सरकारचे मत विचारात घेतले आहे का, असाही सवाल मग न्यायालयाने विचारला. त्यावर न्यायालयाने त्याची चिंता करू नये, असे उत्तर प्रशासनाकडून आले.
तरीही न्यायाधीश ब्रिजभूषण पांडे यांनी सरकराला याची कल्पना नसावी म्हणून निकाल दुसऱ्या दिवशी म्हणजे एक फेब्रुवारी रोजी देण्याचे ठरवले. दुसऱ्या दिवशी ते न्यायालयात आले. त्यांचा सहायक त्यांच्याकडे आला आणि म्हणाला की दूरदर्शनची टीम न्यायालयाच्या आवारात आल्याची माहिती दिली. हे ऐकून पांडे चकीत झाले. कारण फैजाबादमध्ये दूरदर्शनचे कार्यालय नव्हते. दोन कॅमेऱ्यांसह दूरदर्शनचे टिममध्ये आठ-नऊ लोक असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सरकारलाच हे टाळे उघडण्याची इच्छा असावी, याची खात्री पटल्याचे न्यायाधीश पांडे यांनी नंतर एका मुलाखतीत सांगितले.
त्यानंतर त्यांनी सुमार एक हजार पानांचा निकाल दिला. रामजन्मभूमीला लावलेले टाळे उघडले तर आभाळ कोसळणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडली. त्यांनी हा निकाल एक फेब्रुवारी १९८६ रोजी सायंकाळी ४ वाजून ४० मिनिटांनी दिला. त्यानंतर लगेचच ५. १९ वाजता हे कुलूप उघडण्यात आले. मोठा बंदोबस्त या वेळी अयोध्येत होता. निकाल दिल्यानंतर न्यायाधीश पांडे यांना त्यांच्या घरी सोडण्यासाठी स्वतः जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक गेले होते.
न्यायालय निकाल देत असताना अरूण नेहरू आणि उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादूरसिंग हे मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयात बसून परिस्थितीचा सतत आढावा घेत होते. या निकालानंतर मुस्लीम काॅंग्रेसवर नाराज झाले आणि हिंदूंची व्होटबॅंकही हातातून निसटली. भाजपच्या वारूमध्ये हिंदुत्वाचे वारे भरले. त्याचा कळस आता २२ जानेवारी २०२४ रोजी चढविला जाणार आहे.
