Supreme Court On Uddhav Thackeray Resignation : राज्यतील ठाकरे विरूद्ध शिंदे सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. न्यायालयाने यावेळी काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे उपस्थित केले आहे. यावेळी न्यायालयाने नबाब रेबिया प्रकरण सात न्यायाधिशांच्या घटनापिठाकडे वर्ग करण्याचा निकाल दिला आहे. यावेळी न्यायालयाने उद्धव ठाकरेंच्या राजीनामा देण्यावर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.
राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलवायला नको होतं. पण, पक्षांतर्गत वादासाठी बहुमत चाचणी वापरणे चुकीचे आहे. पक्षांतर्गत वादाकडे पाहण्याचा राज्यपालांना आधिकर नाही, राज्यपाल यांनी घेतलेली बहुमत चाचणी अयोग्य आहे, असेही सरन्यायाधीश यांनी म्हटले आहे. जर, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर, सरकार परत आणलं असतं असे निरीक्षण न्यायालयाने आज नोंदवलं आहे. पण, ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यापूर्वीच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले.
शिंदेंना धक्का, गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर
काही प्रश्नांची बाकी असून याची उत्तरं नबम रेबिया केसमध्ये सापडत नाहीत, असे चंद्रचूड निकाल वाचन करताना म्हटले. 3 जुलैला फूट पडली हे विधानसभा अध्यक्षांना कळालं होतं. अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करायला हवी होती. भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. अपात्रतेच्या कारवाईत मीच खरी शिवसेना असा दावा कुणीही करू शकत नाही. गटनेत्यापेक्षा राजकीय पक्षाचा व्हीप महत्वाचा आहे.
Supreme Court : केंद्राने राज्य सरकारचे काम हाती घेण्याइतका उतावीळपणा करू नये
राज्यपालांचे सगळेच चुकले
राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती. त्यांच्याकडे यासाठी पुरेशी कारणेही नव्हती. काही आमदारांची नाराजी हे कारण असू शकत नाही. बहुमत चाचणी पक्षांतर्गत वादासाठी हत्यार म्हणून वापरली जाऊ शकत नाही. शिंदेंनी कोणत्याही पत्रात पाठिंबा काढला असं सांगितलं नाही.
Maharashtra Political Crisis : शिंदेंचे सरकार वाचले! ना अजितदादांची गरज ना ‘प्लॅन बी’ची आवश्यकता
पक्षांतर्गत वादाकडे पाहण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. नाराजी व्यक्त करणे म्हणजे पाठिंबा काढणे नव्हे. राज्यपालांचे सर्वच निर्णय चुकीचे. राज्यपालांनी कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा देणे चुकीचे. आमदारांच्या जीवाला धोका असणं म्हणजे सरकार अल्पमतात आहे असे नाही. प्रतोद नियुक्ती प्रकरणी राज्यपालांनी हस्तक्षेप करू नये. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणे चुकीचे आहे. राज्यपालांकडे कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते. फडणवीस यांच्या पत्रावरूनही राज्यपाल बहुमत चाचणी बोलावू शकत नव्हते.
ठाकरेंचा राजीनामा चुकलाच
राजीनामा दिल्यामुळे ठाकरे अडचणीच. न्यायालय ठाकरेंचा राजीनामा परत घेऊ शकत नाही. ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर न्यायालयाने सरकार परत आणल असतं, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्टपणे नमूद केले. त्यामुळे जर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देणे हा कळीचा मुद्दा ठरल्याचे दिसून येत आहे.
https://www.youtube.com/watch?v=FlJWg8hOJGs
