Maratha Reservation: प्रफुल्ल साळुंखे- (विशेष प्रतिनिधी ) : राज्यात राजकीय विचारसरणीचा विचार करता दोन भाग सरळ स्पष्ट दिसतात. काँग्रेस (Congress)-राष्टवादी काँग्रेसच्या ( NCP) बाजूने आदिवासी, मराठ, दलित, मुस्लिम तर शिवसेना भाजपच्या बाजूने ‘माधव’ म्हणजेच माळी ,धनगर ,वंजारी यासोबत हिंदी भाषिक अशी मतदारांची विभागणी होते. गेल्या अनेक वर्षांत पाहिले तर सत्ता येताना पाच ते आठ टक्के मते हे कमी जास्त होतात. सत्ता येते-जाते. या पाच ते आठ टक्क्यांत तरुण, दलित आणि ओबीसींची (OBC) काही मते हे तत्कालीन सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती पाहता सातत्याने बदलत असतात. या वर्गाला आकर्षित करण्याभोवती राजकारण फिरत असते. मराठा समाजाचे मते काँग्रेस-राष्ट्रवादीची हक्काची मते आहेत, अस भाजपाला वाटते. ही मत वळवण्यात फार वेळ खर्ची घालणे अशक्य आहे. त्यात मराठा हे आपल्याशिवाय जाणार नाही, हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला वाटते. यातूनच भाजपने आपल्या ओबीसी ‘व्होटबँक’ ला कायम ताकद देत सुरक्षित ठेवले. तर ओबीसी ‘व्होटबँक’ अधिक प्रमाणात आपल्याकडे यावी हे काँग्रेस राष्ट्रवादीला कायम वाटत आले आहे. यातूनच मराठा-ओबीसी संघर्ष सुरू झाला.
2 वेळा मुख्यमंत्री… पाच वेळा खासदार, वसुंधराराजेंची राजस्थानवर ‘जादू’
शरद पवारांकडून आर्थिक निकषावर आरक्षण लागू
11 मे 1959 ला यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्यातील सर्व गरीब घटकांसाठी शैक्षणिक सवलती लागू केल्या. या अंतर्गत मेडिकल इंजिनिअरिंगसारखे शिक्षण देखील फुकटात झाले. 1994 पर्यंत हे आरक्षण सर्व जाती धर्मासाठी लागू होते. राजकारणात मराठा समाजाचे वर्चस्व होते म्हणून राजकीय आणि शैक्षणिक आरक्षणाची देखील आवश्यकता या काळात भासली नाही, असे असताना देखील शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री असताना राज्यात 27 एप्रिल 1979 ते 1984 या काळात आर्थिक निकषावर आरक्षण लागू झाले. हे आरक्षण 70 टक्के देण्यात आले. ओबीसी व्हीजेएनटी यांना प्रत्येकी 10 , एससी 13 टक्के, एसटी सात टक्के , मराठा 23 टक्के, तर उरलेल्या टक्केवारीत इतर जातींचा समावेश होता. 1984 मध्ये तत्कालीन तहसीलदार शिवाजीराव गर्जे ( जे आज अजित पवार गटात) आहेत. त्यांनी या आरक्षणाला विरोध केला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि आरक्षण रद्द झाले. म्हणजेच 79 ते 84 या काळात मराठा समाजला 23 टक्के आरक्षण होते. त्यानंतर
देशात मंडल आयोग लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. यावेळी राज्यातील मागास जातींची यादी कळवा असे केंद्र सरकारने राज्य सरकाराना सूचवले. ही यादी देताना यातून मराठा समाजाला ( यावेळी बहुतांश गरीब मराठा समाज ईबीसी सवलत घेत होता) वगळण्यात आले. गरीब मराठा किंवा कुणबी यांचा समावेश या यादीत व्हायला हवा होता. ही मराठा आरक्षण मिळवण्यात सर्वात मोठी चूक ठरली.
मंडल आयोग लागू
देशात 1980 मध्ये मंडल आयोग आला. त्यात राज्याने कळवलेल्या जातींना नोकरीत 27 टक्के आरक्षण लागू झाले.
1982 मध्ये राज्यात मराठा महासंघाचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली मंडल आयोगाला विरोध झाला. आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळावे ही मागणी पुढे आली. ( खरं पाहिलं तर 1979 ते 84 या काळात राज्यात आर्थिक निकषावरच आरक्षण होते.) तरी ही मागणी पुढे आली. काही दिवसांत अण्णासाहेब पाटील यांचे निधन झाले. 1990 मध्ये मंडल आयोगाला विरोध झाला. इंद्रा सहानी खटला उभा झाला. मंडल आयोग खारीज झाला. यात राज्यातील सुचवलेली जातीची यादी ग्राह्य झाली. 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण जाऊ नये हा निर्णय आला. दिलेले आरक्षण दर 5 ते 10 वर्षांत तपासले जावे. ज्या जाती प्रगत झाल्या, त्यांना बाहेर काढावे. अप्रगत जातीचा समावेश करावा, असे धोरण ठरले. केंद्र आणि राज्य मागास आयोगाची स्थापना झाली. केंद्रीय मागास आयोगाने राज्याना आपल्या राज्यातील मागास समाजाची यादी तपासण्यास सांगितले. पण राज्यात हे काम झालेच नाही.
मराठा समाजाला खरी आरक्षणाची गरज वाटू लागली.
मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द
23 मार्च 1994 ला शरद पवार मुख्यमंत्री असताना ओबीसी आणि व्हीजेएनटीचे आरक्षण 14 टक्क्यांवरून 30 टक्के करण्यात आले. ( म्हणजे मराठा समाजाला जे 23 टक्के आरक्षण दिले होते ते देखील संपुष्टात आले) आपण मंडल आयोग लागू करत आहोत, अस शरद पवार यांनी सांगितले. यातून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. खऱ्या अर्थाने आरक्षण यादी ही राज्य मागास आयोगाकडे जायला हवी होती.
जो मंडल आयोग 1990 मध्ये इंद्रा सहानी खटल्यात निकाली निघाला. आयोगाच्या शिफारशी 1994 मध्ये कशा लागू झाल्या? ज्या पवारांनी आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले. त्यांनी सर्व मराठे सधन आहेत हे गृहीत धरल का? शरद पवार यांनी ओबीसींना तीस टक्के आरक्षण दिलेच. पण त्याचबरोबर अनेक जातींचा कोटाही ठरवून दिला. या आरक्षणात शैक्षणिक आरक्षण ही लागू केले. वास्तविक हे आरक्षण देताना राज्य मागास आयोगाला विचारायला हवे होते.
इथे मराठा समाजाचे शैक्षणिक आरक्षण संपुष्टात आले. मेडिकल, इंजिनियअरिंग आणि उच्च शिक्षणासाठी मराठा समजला शैक्षणिक फी भरावी लागू लागली. येथेच आरक्षणाची खरी गरज मराठा समाजाला जाणचू लागली. 1993 मध्ये नेमण्यात आलेला मोटातकर समिती नेमण्यात आली होती. या समितीसमोर यावेळी मारठा समाजाने आमचा समावेश ओबीसीमध्ये करावा ही मागणी केली. 1995 ला ही समितीचे आयोग म्हणून जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर मराठा आंदोलन 1999 पर्यंत शांत झाले.
मराठा महासंघाचा काळ
1999 मध्ये मराठा महासंघाचे नेते शशिकांत पवार यांनी केंद्राकडे अर्ज केला. मराठा आणि कुणबी एक आहेत. त्यामुळे मारठा समजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे वास्तविक हा अर्ज राज्य मागास आयोगाकडून केंद्राकडे जायला हवा होता. पण तसे झाले नाही. 2000 मध्ये केंद्रीय मागास आयोगाने मराठा व कुणबी एक नाहीत. मराठा प्रगत जात आहे, त्यांना आरक्षण देता येणार नाही हे स्पष्ट केले.
शशिकांत पवार केंद्राकडे अर्ज करत होते. त्याच वेळी राज्यात 1999 मध्ये खत्री कमिशनचे काम सुरू होते. सु.रा. पाटील आणि ग. हा. शितोल या दोन सदस्यांनी दहा पानी अहवाल तयार केला. या समितीने कुणबी आणि मराठा एक आहेत. पण सर्वच मराठ्यांचा समावेश कुणबीमध्ये करता येणार नाही. जे कुणबी आहे. त्यांना ओबीसीमध्ये सवलत देता येईल. तो अहवाल स्वीकारण्यात आला. 1 जून 2014 मध्ये मराठा- कुणबी जात ओबीसीमध्ये समाविष्ट झाली.
बापट कमिशन- जाती-जातीमध्ये तीव्र स्पर्धा
सप्टेंबर 2004 मध्ये मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये घ्या, ही मागणी पुढे आली. यावेळी बापट कमिशन नेमले गेले. बापट आयोगासमोर 2004 ते 2009 पर्यंत डेटा नव्हता. या समितीने 50 पानाचा अहवाल सादर केला. मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल, असा निष्कर्ष निघाला. याच वेळी रावसाहेब कसबे यांची सदस्य म्हणून या आयोगावर वर्णी लागली. कसबे यांना छगन भुजबळ यांचा पाठिंबा आहे, असा आरोप त्यावेळी झाला. मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, असा ठराव करण्यात आला. बापट समितीने मराठा आरक्षण नाकारले, अशी ओरड सुरू झाली.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण मिळावे.
मराठा आणि ओबीसी नेत्यांना मराठा मते हवीच होती. पण ओबीसी मतांची तेवढीच गरज होती. दोघेही दुखवू नये ही सावध भूमिका पुढे आली.
विनायक मेटेंची मागणी
मराठ्याना स्वतंत्र गटात २५ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी विनायक मेटे यांनी केली होती. हे आरक्षण देताना कुठल्याही आरक्षणाला धक्का लागू नये ही बचावात्मक भूमिका मेटे यांनी घेतली.
2013 मध्ये राणे समिती नेमली गेली. निवडणुकीच्या तोंडावर समितीने घाईत अहवाल दिला. मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिम समाजाला 4 टक्के आरक्षण दिले. पुढे या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली.
2017 मध्ये राज्यात मराठा आंदोलन पेट घेऊ लागले. मूकमोर्चे निघाले. फडणवीस यांनी
2017 मध्ये गायकवाड आयोग नेमला गेला. या आयोगाने समग्र डेटा जमा केला. 2018 मध्ये अहवाल सादर झाला. या अहवालात म्हटले की, मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण द्या. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अहवाल सभागृहात ठेवलाच नाही, असा देखील आरोप त्यावेळी अनेक मराठा संघटनांनी केला.
फडणवीस, शिंदेंचा कार्यकाळ
याउलट 2018 मध्ये फडणवीस यांनी SEBC (सोशल अँड एकॉनॉमिक बॅकवर्ड क्लास) कायदा केला. 16 टक्के आरक्षण लागू केले. दुसऱ्या आठवड्यात हे प्रकरण सर्वोवच न्यायालयात गेले. मुंबई हायकोर्टात न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि भारती डोंगरे यांनी प्रकरणाची सुनावणी केली. ओबीसी आरक्षणाचा सरकारने रिव्ह्यू घ्यावा. मराठ्यांना ५० टक्क्यांचा आत आरक्षण द्यावे, असे मत न्यायालयाचे होते. परंतु एक वर्षात ओबीसी आरक्षणाचा रिव्ह्यू घ्यायला हवा होता. पण ओबीसी समाजाला दुखवणे भाजपला परवडणारे नव्हते. एक वर्ष रिव्ह्यू झाला नाही. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेले. याबाबतीत बऱ्याच गोष्टी समोर येतात. त्यामध्ये याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयासमोर दाखल असलेले सर्व दस्तऐवज सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवणं कायद्यानुसार गरजेचं होत ते झालं नाही.
शिवाय उच्च न्यायालयाने इंटरवेनर म्हणून मान्यता दिलेल्याना प्रतिवादी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात पार्टी करणं आवश्यक होतं ते झालं नाही. तर तत्कालीन उद्धव ठाकरे महाविकास सरकारने देखील ज्या आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्या अहवालाचे सर्व जोडपत्र भाषांतरित करून सर्वोच्च न्यायालायत दाखल केली नाहीत. साहजिकच त्यामुळे मांडणी अर्धवट राहिली आणि हे आरक्षण टिकले नाही. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात मनोज जरांगे यांच्या रुपाने मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, अशी मागणी पुढे आली. आता पुन्हा आयोग , पुन्हा डेटा, पुन्हा मुदतवाढ हा खेळ सुरु झाला आहे.
