Manoj Jarange Patil Demands Cancel 1994 GR : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी नव्या मागण्यांसह पुन्हा एकदा राज्य सरकारसमोर मोठं आव्हान उभं केलंय. त्यांच्या या नव्या मागण्यांमुळे आगामी काळात मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जरांगे यांनी 23 मार्च 1994 रोजीचा शासकीय निर्णय (जीआर) रद्द करण्याची मागणी केली आहे. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना काढलेल्या या जीआरनुसार धनगर आणि बंजारी या जातींना उपवर्ग करून आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला होता.
जरांगे यांच्या (Manoj Jarange Patil) मते, बंजारी समाजाला दिलेले 2 टक्के अतिरिक्त आरक्षण रद्द करण्यात (Maratha reservation) यावे, कारण यामुळे एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून वर गेली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर आरक्षणात (1994 GR) समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनेक बोगस जाती आणि प्रगत जातींना तातडीने बाहेर काढले पाहिजे.
जरांगे यांनी असेही म्हटले की, काही जाती समान नसतानाही समान जाती दाखवून आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत, हा अन्यायकारक प्रकार आहे. त्यांना आरक्षणातून वगळले पाहिजे.
या मागण्यांसाठी जरांगे यांनी मराठा समाजाला कलेक्टर आणि तहसीलदार कार्यालयात निवेदन देण्याचे आवाहन केले आहे.
त्यांच्या मुख्य मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत –
– 1994 चा जीआर रद्द करा
– बंजारी समाजाला दिलेले 2 टक्के आरक्षण रद्द करा
– बोगस जाती बाहेर काढा
– प्रगत जाती बाहेर काढा
– समान नसतानाही आरक्षण मिळालेल्या जाती आरक्षणातून वगळा
1994 च्या ‘जीआर’मध्ये नेमकं काय ?
– धनगर आणि वंजारींना उपवर्ग करून ओबीसीतून आरक्षण
– धनगर समाजाला 3.5 टक्के तर वंजारी समाजाला 2 टक्के आरक्षण
– 23 मार्च 1994 रोजी शरद पवार मुख्यमंत्री असताना आरक्षणाचा जीआर
– 1994 च्या ‘जीआर’नुसार आरक्षण मर्यादेत 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ
– 1994 पूर्वी राज्यात एकूण 34 टक्के आरक्षण होतं.
आता मनोज जरांगेंच्या या नव्या भूमिकेमुळे राज्यात पुन्हा एकदा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच पेटण्याची चिन्हे आहेत.
