Devendra Fadnavis : विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या पदावरच शेकापचे विधान परिषद सदस्य जयंत पाटील यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आक्षेप घेतला. त्यांनी उपसभापती पदावर बसणे चुकीचे असल्याचे सांगून सभागृहामध्ये गोंधळ घातला. त्यानंतर अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीही पुन्हा हाच मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वविध नियमांचा संदर्भ देऊन उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या पदावर आक्षेप घेतला जाऊ शकत नसल्याचे यावेळी संपूर्ण सभागृहाला ठणकावून सांगितलं.(Monsoon Session Devendra Fadnavis original shivsena Neelam gorhe Legislative Council Deputy Speaker eknath shinde)
दुसऱ्याचं वस्त्रहरण करणाऱ्याचं आज वस्त्रहरण, सोमय्यांना नाना पटोलेंनीही नाही सोडलं…
सभागृहात नीलम गोऱ्हेंच्या पदाबद्दलचा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सभागृहाच्या सदस्यपदी निवडून आल्यापासून आत्तापर्यंत नीलम गोऱ्हे या शिवेसेना पक्षाच्या सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रकरणामध्ये पक्षांतराचा कुठेही प्रश्न निर्माण झालेला नाही. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि पक्षाचं चिन्ह धनुष्यबाण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला दिले आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे हेच शिवसेनेचे प्रमुख आहेत.
आता सुनावणी कुठली सुरु आहे? हा जो निवडणूक आयोगाचा निर्णय आला त्याआधी 16 जणांना जे अपात्र ठरवण्यात आले, त्यांना हा निर्णय लागू होतो की नाही. त्याचेही अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने ओरिजनल शिवसेना कोणती? हे ठरवण्याचे अधिकारही विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. आता नीलम गोऱ्हेंचा प्रवेश म्हणणार नाही मात्र लौकिक अर्थाने आपण त्याला काहीही म्हणू पण हा प्रवेश नाही.
उलट मला असं वाटतं की, जे उरलेले शिवसैनिक आहेत त्यांनीही ओरिजनल शिवसेना पक्षाकडे आलं पाहिजे. अर्थात मी मेरिटवर बोलत आहे. नाहीतर त्यांच्याबद्दलही प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले. त्यामुळे मला असं वाटतं की, नीलमताई या कायदा मानणाऱ्यांपैकी आहेत. कायदा समजणाऱ्यांपैकी आहेत. त्यामुळे त्यांनी ही गोष्ट समजून घेतली की, आपण ज्या शिवसेना पक्षात निवडूण आलो जो अर्ज आपण भरला होता, तो शिवसेना पक्ष हा एकनाथ शिंदेंकडे निवडणूक आयोगाने दिला आहे.
रखडलेल्या शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा, 763 रिक्त जागांवर होणार भरती, शिक्षण विभागाचा निर्णय
त्याचवेळी फडणवीस सांगितले की, शेकापचे सदस्य जयंत पाटील असं म्हणाले की, सभापती हे जेव्हा त्यांच्या पदावर आसनस्थ होतात तेव्हा त्यांचा कोणताही पक्ष नसतो किंवा काहीही न करता त्यांच्या पक्षाचं सदस्यत्व जातं. आपण हे मॉरली मानतो मात्र कायदेशीररित्या असं नाही. जयंत पाटील जसं म्हणाले त्याचा अर्थ असा आहे की, अशा प्रकारे कुठल्याही पक्षाचं सदस्यत्व जाण्याची कोणतीही तरतूद कोणत्याही अधिनियम किंवा नियमामध्ये आढळत नाही.
यासंदर्भात पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेमध्ये याविषयीची चर्चा झाली मात्र कुठलाही नियम किंवा कायदा करण्यात आलेला नाही. उलटपक्षी संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये सभापती, उपसभापती यांनी राजकीय पक्षाचा राजीनामा देणं अथवा नंतर किंवा त्या पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारणे यात सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारे राजकीय पक्षाच्या राजीनाम्याचे बंधन त्यांना घातलेले नाही. अर्थातच आपण बाकी सदस्यांना जो दहावा शेड्युल लागू करता तो सभापती आणि उपसभापींना लागू होत नाही.
त्यानंतर आपण पाहिलं की, दहाव्या अनुसूचीच्या अनुच्छेद 102/2 आणि 191/2 पक्षांतराच्या कारणावरुन नीरव होण्याच्या कारणावरुन उपबंधन. पक्षांतराच्या कारणावरु येणाऱ्या निर्हतेच्या प्रश्नाचा निर्णय कोण करणार? तर ते प्रकरण परत्वे सभापती किंवा अध्यक्ष यांच्याकडे निर्धारित केला जाईल आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असेल. सभागृहाचा सभापती किंवा अध्यक्ष अशा निर्हतेस पात्र झाला आहे की काय? असा प्रश्न उद्भवला तर अशा बाबतीमध्ये तो प्रश्न यासंबंधात सभागृह निवडून देईल अशा सदस्याकडे दिला जाईल आणि त्याचा निर्णय योग्य असेल. त्याच्याविरोधात पिटीशन आणलं म्हणून त्या सभागृह चालवू शकत नाहीत हा मुद्दा निकाली लागला आहे, असेही यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी सांगितले.
