पुणे : पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि पक्षपाती आरोपांचा प्रतिकार करण्यासाठी, पुणे जिल्हा परिषदेने प्रथमच सुशिक्षित-बेरोजगार अभियंते आणि कामगार संस्थांना कामाचे वाटप करण्यासाठी डिजिटल लॉटरी प्रणाली सुरू केली आहे.
“जिल्हा परिषदांनी ई-टेंडरिंगशिवाय आणि ऑनलाइन प्रणालीद्वारे 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी कामांचे वाटप करावे अशी राज्य सरकारची इच्छा आहे. आम्ही आता आमच्या बांधकाम कामांचे वाटप करण्यासाठी ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली सुरू केली आहे,” झेडपीचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांनी इंडियन एक्सप्रेसला रविवारी (२ एप्रिल) सांगितले.
ते म्हणाले की 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या कामांपैकी एक तृतीयांश काम सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना दिले जाईल आणि आणखी एक तृतीयांश काम कामगार संस्थांना दिले जाईल.
“पहिल्या ऑनलाइन लॉटरी प्रणालीमध्ये, आम्ही बेरोजगार अभियंते आणि कामगार संस्थांना 181 कामे दिली आहेत. आम्हाला ऑनलाइन लॉटरी प्रणालीसाठी 1,200 अर्ज प्राप्त झाले होते,” वाघमारे म्हणाले. बेरोजगार अभियंते सिव्हिल इंजिनीअरिंग किंवा बॅचलर ऑफ इंजिनीअरिंग (सिव्हिल) मध्ये डिप्लोमा धारक असावेत.
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजना (एमएसआयसीडीपी)
“डिजिटायझेशनच्या पूर्वी , कामाचे वाटप मॅन्युअल लॉटरीद्वारे केले जात होते. इच्छुक अर्जदारांनी त्यांना स्वारस्य असलेली कामे ओळखणे अपेक्षित होते.कामांची योग्य जाहिरात केली जात नाही, मोजक्याच लोकांना कामांची जाणीव करून दिली जात असल्याचा आरोप नियमित होत होता. अनेक लिपिकांनी अर्ज प्राप्त करण्याचे आणि इच्छुक पक्षांची यादी तयार करण्याचे काम केले. कामांमध्ये व्याजाची रितसर नोंदणी होत नसल्याचा आरोप पुन्हा करण्यात आला. लॉटरीच्या तारखेला, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपूर्ण दिवस गर्दीच्या सभागृहात प्रत्येक अर्जदारासाठी चिट तयार करण्यात आणि नंतर त्यांना कामानुसार काढण्यात घालवत होते. यासाठी वेळ लागला आणि जास्त प्रशासकीय खर्च आला,” असे पुणे झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद म्हणाले.
डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून झेडपीने प्रशासकीय खर्च वाचण्यास मदत केली आहे. ” यामुळे सर्व भागधारकांचा वेळ वाचला आहे – अनेक दिवसांपासून ते काही सेकंदांपर्यंत. आम्ही सर्वांसाठी पारदर्शकता आणि कायद्याचे पालन वाढवले आहे,” प्रसाद म्हणाले.
नीता अंबानींचे स्वप्न साकार, NMACC झाले सुरू
सॉफ्टवेअर प्रणालीचे अनेक वेळा ऑडिट केले गेले आहे आणि सर्व आवश्यक सुरक्षा प्रमाणपत्रे आहेत. या यंत्रणेबाबत कोणाकडूनही तक्रार आलेली नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
“आम्ही संपूर्ण प्रक्रियेचे व्हिडिओ आणि सॉफ्टवेअर स्क्रीन सामायिक करून प्रक्रियेचे दस्तऐवजीकरण केले आहे. आम्ही सर्वोच्च पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित केले आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे आणि कार्यकारी अभियंता युवराज देसाई यांच्या उत्कृष्ट कार्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करू इच्छितो. जिल्हा परिषदेच्या परिषदेत त्याचे प्रदर्शन करण्यात आले आणि त्याचे सर्वत्र कौतुक झाले,” असे झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुढे म्हणाले.
