Hill Station Lavasa : नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT)ने भारतातील पहिले खाजगी हिल स्टेशन लवासा विकण्यास मंजुरी दिली आहे. लवासाच्या कर्जदारांनी या विक्रीच्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केल्यानंतर एनटीसीएलटीने डार्विन कंपनीच्या ठरावाला मंजुरी दिली. शेकडो गृहखरेदीदार आणि कर्जदारांच्या दाव्यांनंतर डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला लवासा विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या प्रस्तावानुसार पुढील आठ वर्षांत डार्विन कंपनीला 1,814 कोटी रुपयांचे देणे अपेक्षित आहे. यामध्ये कर्जदारांना 929 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. तर लवासात घर खरेदीदारांना पूर्णतः बांधलेली घरे देण्यासाठी 438 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
लवासातील 837 गृहखरेदीदारांचे दावे मान्य करण्यात आले आहेत. त्यांच्या दाव्यांची किंमत 409 कोटी रुपये आहेत. कर्जदार आणि ऑपरेशनल क्रेडिटर्ससह कंपनीने मान्य केलेल्या एकूण दाव्याची रक्कम 6,642 कोटी रुपये आहे.
पर्यावरण मंजुरी मिळाल्यापासून पाच वर्षांच्या कालावधीत घर खरेदीदारांना पूर्णत: बांधकाम केलेली घर देण्यात येणार आहेत. गृहखरेदीदारांना भविष्यातील बांधकामाचा खर्च डार्विन कंपनीला द्यावा लागणार आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यात येईल. याबाबतचे आदेश एनसीटीएलकडून देण्यात आले आहेत. बांधकामाचा खर्च पारदर्शक होण्यासाठी FCCA/गृह खरेदीदारांचे प्रतिनिधी आणि अर्जदार व्यवस्थापन संघाचे समान प्रतिनिधित्व असलेली 4 सदस्यांची ‘बांधकाम खर्च निर्धार समिती’ स्थापन करेल,” आदेशात म्हटले आहे.
यवतमाळमध्ये आभाळ फाटलं! पुरात दोघांचा मृत्यू, 45 जण अडकले; Mi-17 हेलिकॉप्टरने रेस्कू करणार
मुंबईत मुख्यालय असलेल्या डार्विन समूहाने यापूर्वी जेट एअरवेज आणि रिलायन्स कॅपिटलसाठी लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. रिटेल, रिएलिटी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरसह इतर व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक करण्याची कंपनीची तयारी आहे. या समूहाच्या वेबसाइटनुसार अध्यक्ष अजय हरिनाथ सिंग हे पहिल्या पिढीतील उद्योजक आहेत. युनियन बँक ऑफ इंडिया, एल अँड टी फायनान्स, आर्सिल, बँक ऑफ इंडिया आणि अॅक्सिस बँक हे लवासाच्या आर्थिक कर्जदार आहेत.
Deodhar Trophy 2023: देवधर ट्रॉफी 24 जुलैपासून सुरू होणार, जाणून घ्या स्पर्धेचे संपूर्ण वेळापत्रक
पुण्याजवळील पश्चिम घाटातील मुळशी खोऱ्यात वसलेले लवासा हे हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनीने विकसित केले होते. ही युरोपियन शैलीतील शहराची कल्पना केली होती. लवासा कॉर्पोरेशनला वारसगाव नदीवर बंधारे बांधण्याची आणि शहरासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याची परवानगी मिळाली होती. कंपनी आपल्या देय दायित्वांची पूर्तता करण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर लवासाच्या कर्जदारांपैकी एक असलेल्या राज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इंडियाने ऑगस्ट 2018 मध्ये कंपनीविरुद्ध दिवाळखोरीची याचिका दाखल केली होती.
