Purandar Airport: शेती ईकायची नसते, शेती राखायची असते मुळशी पॅटर्नमधील हा डायलॉग प्रचंड गाजला. हा डायलॉग आठविण्याचे कारण म्हणजे पुण्यातील प्रस्तावित पुरंदरमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी (Purandar Airport) जमिनी संपादित करण्यास ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध होय. या जमिनीच्या ड्रोन सर्व्हेवरून ग्रामस्थ आणि प्रशासनामध्ये वाद झाला. पोलिसांनी ग्रामस्थांवर लाठीचार्ज झाला. त्यात अनेक ग्रामस्थ जखमी झाले. ग्रामस्थांच्या प्रतिकारात पोलिसही जखमी झाले. त्यामुळे ग्रामस्थांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले. चाकण (chakan) एेवजी पुरंदराला विमानतळ कसे गेले. या विमानतळाला ग्रामस्थांचा विरोध का आहे ? सरकारची भूमिका नेमकी काय आहे हे आपण पाहुया…
प्रदुषण करणाऱ्या वाहनांना इंधन बंदी, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत
पुण्याला हवे आंतरराष्ट्रीय नागरी विमानतळ
पुणे शहराचा विस्तार झालेला आहे. लोहगाव विमानतळ (Lohegaon Airport) हे अपुरे पडत आहे. हे विमानतळ लष्कराचे आहे. त्यालाही मर्यादा आहेत. त्यामुळे पुण्याचा विकास होत असताना स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय नागरी विमानतळाची आवश्यकता आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून पुण्याला स्वतंत्र विमानतळ होण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण विमानतळासाठी भूसंपादन होऊ शकले नाही.
पुणे पुन्हा हादरलं; पतीकडून पत्नीची हत्या अन् रातभर शहरात… काळीज पिळवटून टाकणारी घटना
चाकणच्या विमानतळाला विरोध
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरचा एक भाग म्हणून चाकण येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करण्याची घोषणा ही आघाडीच्या सरकारमध्ये 2005 मध्ये झाली होती. खेड तालुक्यातील तीन-चार जागांची चाचपणी केली होती. यात एक-दोन जागा अंतिम करण्याचे ठरले. परंतु, शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध, खेड तालुक्यातील जागा भौगोलिक दृष्ट्या विमानतळासाठी योग्य नाही, असा अहवाल देण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारकडून चाकण विमानतळाचा प्रस्ताव रद्द झाला.
पुरंदरच्या सात गावांमध्ये विमानतळाचा प्रस्ताव
त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरंदरमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याचा निर्णय घेतला. वनपुरी, एखतपूर, उदाचीवाडी, मुंजवडी, खानवडी, कुंभारवळण, पारगाव या सात गावांतील 2 हजार 832 हेक्टर जमीन संपादित करायची आहे. त्यातील सुमारे अडीचशे हेक्टर जमीन ही सरकारच्या मालकीची आहे. इतर जागा संपादित करायची आहे.
कोणत्या गावातून किती जमिन संपादित करायचीय ?
पारगावमधील 972 हेक्टर, वनपुरीतील 330 हेक्टर, खानवडीतील 451 हेक्टर, कुंभारवळ येथील 341 हेक्टर, उचाचीवाडी येथील 240 हेक्टर
मुंजवडीमधील 122 हेक्टर, एखतपूरमधील 214 हेक्टर जमीन संपादित करायची आहे. संपादित करण्यात येणाऱ्या 2 हजार 832 हेक्टरपैकी 471 हेक्टर जमीन जिरायती आहे. 2 हजार 235 हेक्टर जमिन बागायती आहे.
ग्रामस्थांचा जमिनी देण्यास विरोध का ?
या भागात उपसा जलसिंचनमुळे पाणी आलेले आहे. सिताफळ, अंजीर, आंबे, चिकू अशा फळबागा उभ्या राहिलेल्या आहे. आम्ही कष्टाने फळबागा उभ्या केल्या आहेत. या जमिनी आमच्या मुलांबाळांचे भवितव्य आहे. आता जमिनी दिल्या तर दुसरीकडे जमीन मिळणार नाही. त्यामुळे आम्ही या जमिनी सरकारला का द्याव्यात, अशी भूमिका ग्रामस्थ मांडत आहेत. जिल्ह्यात काही भागात पडित जमीन आहे. त्याठिकाणी सरकारने विमानतळ करावे. आम्ही मेलो तरी आम्ही जमिनी देणार नाही, अशी संतप्त भूमिका ग्रामस्थांची आहे. पूर्वी जमीन ही महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट अॅथरेटीच्या नावाने जमिनी संपादित करण्यात येणार होती. परंतु आता एमआयडीसी ही जमीन अधिग्रहित करणार आहे. सात-बारा उताऱ्यावर एमआयडीसीचे शिक्के मारलेले आहेत. त्यामुळे जमिनीचे व्यवहार आता होत नाही. एमआयडीसी हे जमीन घेऊन विमानतळा एेवजी उद्योजकांना देईल, अशी शंकाही ग्रामस्थ उपस्थित करतायत.
मोबदला किती मिळणार ?
या जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना एकरकमी मिळणार आहे. भूसंपादन कायद्यानुसार रेडिरेकनरच्या दराने जमिनीचा चारपट मोबदला मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रती एकरी 60 लाखांपर्यंत मोबदला मिळू शकतो. पण या भागात एक कोटी रुपयांपर्यंत बाजार भाव गेलेला आहे हा एक मुद्दा आहे. पण मोबदल्यापेक्षा आम्हाला सरकारला जमीनच द्यायची नाहीत, असा ग्रामस्थांचा ठाम निर्धार आहे.
सरकारची भूमिका काय ?
विकासाच्या बाबतीत मुंबई आणि दिल्लीनंतर पुण्याचा नंबर लागलो. त्यासाठी हे विमानतळ करण्याचा मानस आहे. आणि ही भूमिका सरकार बदलणार नाही, सरकार विमानतळ करणारच आहे. तुम्हाला जमीन द्यायची नाही पण सरकारला हवी. त्यामुळं मी शेतकऱ्यांना विनंती करतो की, तुमच्या मागण्या काय आहेत, तुम्ही सात दिवसांच्या आत सांगा. शेतकऱ्यांनी आम्हाला ऑफर द्यावी, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भूमिका स्पष्ट केलीय.
पुणे शहराला स्वतंत्र विमानतळाची तरच गरजच आहे. पण गेल्या वीस वर्षांपासून भूसंपादनाचा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. आतापर्यंत आघाडी, युती, महाविकास आघाडी, महायुती अशा चार सरकारच्या काळात पुण्याचा हा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. पुरंदरच्या विमानतळाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध दिसतोय. सरकारला जागा घ्यायची असले तर ते कायदेशीर मार्ग अंवलबतील. हा मार्ग निवडल्यास महाविकास आघाडीला महायुती सरकारला कोंडीत पकडण्याची एक संधीच मिळू शकते.
