Hindi Language compulsory GR cancelled : हिंदी भाषा सक्तीला राज्यभरातून विरोध होत असतानाच महायुती सरकारने हिंदी भाषेबाबतचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द केले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीतील पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची घोषणा केली. हिंदी भाषेसंदर्भातील काढलेले दोन्ही जीआर रद्द केले आहेत. त्रिभाषा सूत्राबाबत माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव (GR) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर पुढील काय तो निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
सरकारच्या या निर्णयाला विरोधकांसह मराठी भाषाप्रेमी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरण्याच्या विचारात होते. आता हाच विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याबाबतचे दोन्ही निर्णय रद्द केले आहेत. तसंच, एका समितीची स्थापना केली असून या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील भूमिका ठरवली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
मराठवाडा विभागात समाधानकारक पाऊस, विभागात ३४ लाख ५९ हजार हेक्टरवर झाली पेरणी
हिंदी भाषा विषय लागू करण्याबाबतच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतर सरकारने त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी भाषेचा समावेश करण्याबाबतचे दोन्ही जीआर सरकारने रद्द केले आहेत. तशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत केली.
त्रिभाच्या सूत्रांच्या संदर्भात तिसरी भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी? ती कशा प्रकारे करावी? मुलांना कोणता पर्याय द्यावा? याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्त्वात एका समितीची स्थापना करण्यात येईल. नरेंद्र जाधव हे कुलगुरू होते, ते नियोजन आयोगाचे सदस्य होते. आपण त्यांना शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून ओळखतो. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्त्वात एका समितीची स्थापना केली जाईल असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
