मुंबई : देशातील प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) यांना मोठा धक्का बसला आहे. अख्तर यांना मुंबईतील सत्र न्यायालयानं (Mumbai Sessions Court) यांची याचिका फेटाळली आहे. हा त्यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. आरएसएस (RSS)तालिबानच्या मुद्द्यावर मुलुंड दंडाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या समन्सला आव्हान देणारी पुनरीक्षण अर्ज याचिका (Petition rejected)न्यायालयानं फेटाळली आहे. अधिवक्ता संतोष दुबे यांनी 2021 मध्ये अख्तर यांच्या विरोधात फौजदारी मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी आरोप केला होता की अख्तर यांनी आरएसएसचा तालिबान (Taliban)म्हणून उल्लेख करून त्यांच्या भावना दुखावल्या आहेत.
अधिवक्ता दुबे म्हणाले की, ते लहानपणापासून संघाचे स्वयंसेवक आहेत. अशा स्थितीत अख्तर यांच्या वक्तव्यानं ते दुखावले आहेत. ते म्हणाले की, अख्तर यांच्या वक्तव्यानंतर अनेकांनी त्यांना संघटनेपासून फारकत घेण्यास सांगितले. त्यांच्या तक्रारीवरून अख्तर यांना मुलुंड दंडाधिकारी न्यायालयाने मानहानीच्या आरोपांना सामोरे जाण्यासाठी समन्स बजावले होते. मात्र, अख्तर मुलुंड दंडाधिकारी न्यायालयात हजर झाले नाही. त्यांनी अधिवक्ता जयकुमार भारद्वाज यांच्यामार्फत सत्र न्यायालयात फेरविचार अर्ज दाखल केला. त्यावर न्यायालयानं असा निर्णय दिला आहे.
सातव्या दिवशी यशस्वी चर्चेनं मिटला संप; शिक्षकांचा विजयी जल्लोष
अर्जाद्वारे अख्तर यांनी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, वकिलाने कोणत्याही अधिकाराशिवाय तक्रार केली आहे. हा प्रसिद्धी आणि पैसे उकळण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, मुंबई सत्र न्यायाधीश प्रीती कुमार (घुले) यांनी 24 फेब्रुवारी रोजी दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. आज सोमवारी न्यायालयाने मुलुंड दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेला आदेश कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचा आदेश दिला.
भारद्वाज म्हणाले की, सविस्तर आदेश उपलब्ध होण्याची वाट पाहत आहोत, जेणेकरून ते या प्रकरणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतील. त्याचवेळी, अख्तर यांना 31 मार्च रोजी दंडाधिकारी न्यायालयात हजर राहावे लागेल, अन्यथा अजामीनपात्र वॉरंटची मागणी केली जाईल, असे दुबे यांनी सांगितले.
याआधी सुनावणी दरम्यान अख्तर यांच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला होता की, या प्रकरणातील याचिकाकर्ते संतोष दुबे यांना आरएसएसच्या वतीने खटला दाखल करण्याचा अधिकार नाही. अख्तर यांच्या वकिलाने सत्र न्यायालयाला सांगितले की, अख्तर यांना, या प्रकरणातील संपूर्ण तथ्य न पाहता समन्स बजावण्यात आले आहे. याउलट, वकील- याचिकाकर्ते संतोष दुबे यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित आहेत आणि त्यांना याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे.
