Nawazuddin Siddiqui: मुंबई उच्च न्यायालयाने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) आणि त्याची पत्नी आलिया (ex wife Alia) यांना त्यांच्या मुलांच्या फायद्यासाठी तोडगा काढण्याची शक्यता तपासण्यासाठी 3 एप्रिल रोजी दुपारी 4.30 वाजता न्यायालयात हजर (Bombay High Court) राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
अल्पवयीन मुलांचा ठावठिकाणा कळावा याकरिता नवाजुद्दीन याने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करण्यात आली होती. दोन्ही मुले विभक्त पत्नीसह दुबईत वास्तव्याला होती. मात्र आपल्याला न कळवताच ती मुलांना घेऊन भारतात आली. सध्या मुले नेमकी कुठे आहेत, याविषयी आपल्याला काहीच माहिती नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितल.
#BombayHighCourt directs actor Nawazuddin Siddiqui and his estranged ex-wife Aaliya to remain present in court on April 3 at 4.30pm to explore the possibility of settlement for the sake of their children. @Nawazuddin_S #NAWAZUDDINSIDDIQUE pic.twitter.com/MVZcLcKTPF
— Live Law (@LiveLawIndia) March 30, 2023
मुलांची भेट व्हावी आणि त्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये, अशी याचिका करण्याचा हेतू असल्याचा दावा नवाजुद्दीन याने न्यायालयात केला होता. यानंतर नवाजुद्दीन याची पत्नी आणि मुले इंडियामध्ये असल्याचा दावा तिच्या वकिलांनी न्यायालयात केला होता. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर नवाजुद्दीन याने दाखल केलेली याचिका गुरुवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी थोडक्यात प्रकरण ऐकल्यावर आपल्याला दोन्ही अल्पवयीन मुलांची काळजी असल्याचे आणि मुलांच्या कल्याणासाठी याचिकाकर्ता व प्रतिवादीमध्ये परस्पर सामंजस्याने तोडगा निघण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने सांगितले होते.
तसेच नवाजुद्दीन, त्याची विभक्त पत्नी आणि दोन अल्पवयीन मुलांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. हे प्रकरण नवाजुद्दीन परस्पर संमतीने सोडवण्यास तयार आहे. या पार्श्वभूमीवर सहमतीच्या अटींचा प्रस्ताव प्रतिवादीला पाठवण्यात आला आहे. परंतु तिच्याकडून काहीच प्रतिसाद देण्यात आला नाही. यामुळे ती हे प्रकरण मिटवण्यास तयार असल्याचे वाटत नाही, असे नवाजुद्दीन याच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितल.
आपल्यालाही हे प्रकरण मिटवायचे असल्याचा दावा प्रतिवादीतर्फे करण्यात आला. त्यानंतर याचिकाकर्ता- प्रतिवादींनी आपल्या २ अल्पवयीन मुलांसह न्यायालयात उपस्थित राहण्याच्या आदेशाचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला. हे कौटुंबिक प्रकरण असल्याने त्याची सुनावणी न्यायमूर्तींच्या दालनात होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.