अभिनेता सैफ अली खान (Actor Saif Ali Khan) मागच्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे तो त्याच्यावर झालेल्या हल्ल्यामुळे. सध्या उपचारानंतर त्याला हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज दिला आहे. शिवाय हल्लेखोराला आता अटक करण्यात आली आहे. सैफ अली खान पुन्हा चर्चेत येण्याचे कारण ठरले आहे ते त्याची संपत्ती. त्याच्याशी आणि पतौडी कुटुंबाची संबंधित भोपाळ येथील तब्बल 15 हजार कोटींची मालमत्ता आता सरकारच्या ताब्यात जाणार आहे. सैफची ही मालमत्ता सरकारने ‘शत्रू मालमत्ता’ घोषित केली होती. त्याविरोधात सैफने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. पण न्यायालयाने गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात याचिका फेटाळून लावली आहे.
13 डिसेंबर 2024 रोजीच्या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने सैफ अली खान याबद्दल अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर अपील करू शकतो, असं म्हटलं होतं. पण, पतौडी कुटुंबाने किंवा सैफ अली खानने 30 दिवसांच्या कालावधीत कुठेही कोणतेही अपील दाखल केलेले नाही. सैफची आई शर्मिला टागोर, त्याच्या बहिणी सोहा अली खान आणि सबा अली खान आणि त्यांच्या वडिलांची बहीण सबिहा सुलतान यांच्यापैकी कोणीही आतापर्यंत कायदेशीर पाऊल उचललेले नाहीये. त्यामुळे आता सरकारला या मालमत्तेवर अधिकार मिळवता येऊ शकणार आहे.
थोडक्यात ‘शत्रू मालमत्ता कायद्यानुसार’ सैफ अली खानची मालमत्ता आता सरकार जमा होणार आहे. पण सैफ भारताचा नागरिक आहे, तो भारताचा कोणत्याही प्रकारे शत्रू नाही. मग तरी त्याच्या मालमत्तेवर अशी कारवाई का होतीय? असा प्रश्न अनेकांना पडलाय. त्यानिमित्तानेच हा कायदा नेमका काय आहे? या कायद्यातील कोणत्या तरतुदीनुसार, सैफ भारताचा नागरिक असूनही त्याची मालमत्ता सरकारजमा होणार आहे? (Saif Ali Khan’s property worth Rs 15,000 crore in Bhopal will be seized by the government under the Enemy Property Act.)
‘शत्रू मालमत्ता कायदा’ म्हणजे शत्रू राष्ट्राच्या नागरिकांची भारतातील मालमत्ता केंद्र सरकार ताब्यात घेऊ शकते. 1968 मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आला. यानुसा, 1947 च्या फाळणीनंतर पाकिस्तानचे नागरिक झालेल्या लोकांची मालमत्ता भारत सरकार ताब्यात घेते. पाकिस्तानशिवाय 1962 सालच्या भारत-चीन युद्धानंतर चीनमध्ये गेलेल्या भारतीयांची मालमत्ताही याच ताब्यात घेण्यात आली होती. युद्धाच्या प्रसंगी किंवा आणीबाणीवेळी शत्रू या मालमत्तांचा गैरफायदा घेणार नाही, यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आणण्यात आला. या कायद्यानुसार, केवळ घरे किंवा इमारतीच नाही तर सोने, चांदी, शेअर्स आणि इतर मौल्यवान वस्तू यांसारखी जंगम मालमत्ताही ताब्यात घेतली जाते.
या कायद्याचा आधार घेत भारत सरकारने आतापर्यंत देशातील मोठी मालमत्ता ताब्यात घेतली आहे. आतापर्यंत जवळपास 9,400 शत्रू मालमत्ता शोधल्या आहेत. 2018 मध्ये या कायद्यांतर्गत मालमत्ता विकून सरकारने तीन हजार कोटींची कमाई केली होती. अलीकडेच पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशरर्फ यांच्या कुटुंबाच्या मालकीची उत्तर प्रदेशच्या बागपतमधील जमिनीचा लिलाव करण्यात आला. छत्रपती संभाजीनगरमधील हत्तेसिंगपुरा, कटकट गेट या भागातील जवळपास 30 एकर जागेवरील मालमत्ता शत्रू मालमत्ता म्हणून घोषित झाली आहे.
या कायद्यान्वये, आता सैफ अली खानची मालमत्ता कशी सरकारजमा होणार आहे हे पाहू.
1960 मध्ये भोपाळचे नवाब हमीदुल्ला खान यांचे निधन झाले. हमिदुल्ला खान यांना तीन कन्या होत्या. त्यापैकी एक पाकिस्तानात स्थलांतरित झाली, तर आबिदा सुलतान आणि साजिदा सुलतान या दोघीही भारताच राहिल्या. त्यामुळे आबिदा सुलतान यांना मालमत्तेच्या वारसदार मानण्यात आले. पण 1950 मध्ये आबिदा सुलतानही पाकिस्तानला गेल्या. त्यानंतर साजिदा सुलतान यांना मालमत्तेच्या वारसदार म्हणून घोषित केले. न्यायालयानेही त्यांना कायदेशीर वारस म्हणून मान्यता दिली. यादरम्यान, साजिदा सुलतान यांचा नवाब इफ्तिखार अली खान पतौडी यांच्याशी निकाह जाला. सैफ अली खान याच साजिदा सुलतान यांचा नातू आहे.
2014 मध्ये केंद्र सरकारने पतौडी कुटुंबाच्या या मालमत्तेला ‘शत्रू मालमत्ता’ म्हणून नोटीस पाठवली. यामध्ये फ्लॅग स्टाफ हाऊस, नूर-उस-सबा पॅलेस, फरस खाना, दार-उस सलाम, हबीबीचा बंगला, अहमदाबाद पॅलेस आणि कोहेफिझा मालमत्तांचा समावेश होता. सैफ अली खानने या नोटीसला न्यायालयात आव्हान दिले. 2015 साली मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या कारवाईला स्थगिती दिली. पण 13 डिसेंबर 2024 रोजी उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठवली आणि सैफ अली खानची याचिकाही फेटाळून लावली. याला कारण ठरले ते 2017 मध्ये केंद्र सरकारने या कायद्यात केलेली एक दुरूस्ती.
महमुदाबाद संस्थानचे राजे मोहम्मद अमिर मोहम्मद खान प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारविरोधात निर्णय दिला. यानंतर सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार 17 मार्च 2017 रोजी कायद्यात सुधारणा झाली. नवीन कायद्यानुसार ‘शत्रू संपत्ती’ची व्याख्या बदलली. भारतीय नागरिकाच्या नावे असलेली पण पाकिस्तानी नागरिकाकडून वारसाहक्काने मिळालेली/विकत घेतलेली मालमत्तही शत्रू मालमत्ता मानली जाऊ लागली. या दुरुस्तीमुळे अशी मालमत्ता विकण्याचा अधिकारही सरकारला मिळाला.
सुधारित कायद्यानुसार, आता भारतातून निघून गेलेल्यांचे वारसही शत्रूच्या मालमत्तेवर मालकी हक्क सांगू शकत नाहीत. शत्रूची संपत्ती कोणात्याही भारतीय नागरिकाला वारसा हक्काने घेता येत नाही. आतापर्यंत विकलेल्या किंवा नावावर झालेल्या अशा सर्व मालमत्ता बेकायदेशीर घोषित करण्यात आल्या. एकंदरीत कायदेशीररित्या भारतातील कोणत्याही नागरिकाने अशी मालमत्ता विकत घेतली असली तरी सरकार ती परत घेऊ शकते. याच सुधारणेनुसार, भारत सरकार सैफ अली खानची मालमत्ता ताब्यात घेत आहे.
सैफची बहीण सोहा हिने अलीकडे दिलेल्या मुलाखतीत या मालमत्तेची मालकी सैफकडेच असल्याचे सांगितले होते. सोहा म्हणाली, की तिची आजी साजिदा सुलतान भोपाळ नवाब घराण्यातील होती. तिचे आजोबा पतौडीचे नवाब होते. त्यांचे तिच्यावर प्रेम होते पण तिच्या वडिलांची त्यांच्या विवाहास परवानगी नव्हती. त्यांना प्रभावित करण्यासाठी माझ्या आजोबांनी १९३५ मध्ये हा ‘पतौडी पॅलेस’ बांधला होता. सध्या माझी आई, शर्मिला टागोर या महालाशी संबंधित आर्थिक व्यवहार सांभाळते.
यासंदर्भात नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयाने सैफ अली खान व त्याच्या कुटुंबाला मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे जाण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत दिली होती. याची अंतिम मुदत आता संपलेली आहे आणि नवाब कुटुंबाने कोणताही दावा सादर केलेला नाही. यामुळे आता सरकारला या मालमत्तेवर अधिकार मिळवता येऊ शकतात. भोपाळ जिल्हा प्रशासन ही मालमत्ता कधीही ताब्यात घेऊ शकते. सैफ व कुटुंबीयांच्या या मालमत्तेची किंमत सुमारे 15 हजार कोटी रुपये असल्याचं सांगितले जात आहे.
