The Kerala Story: बॉलिवूड चित्रपट ‘द केरळ स्टोरी’ (The Kerala Story) बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. दरम्यान, बंगाल आणि तामिळनाडू सरकारने (Tamil Nadu Govt) त्यावर बंदी घातली, ज्यावर निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली आहे. त्यावर न्यायालयाने राज्यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, हा चित्रपट देशभर दाखवला जात आहे, मग पश्चिम बंगाल सरकारने चित्रपटावर बंदी का घातली, तुम्ही का तो चित्रपट चालू देत नाही? हा चित्रपट देशाच्या विविध भागांत सुरु आहे, त्याचा चित्रपटाच्या सिनेमॅटिक मूल्याशी काहीही संबंध नाही, मग तो चांगला असो वा वाईट.
याचिकाकर्त्याला लवकर सुनावणी हवी
बुधवारी चित्रपट निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी काम पाहिले. न्यायालयाने त्यांना सांगितले की, चित्रपटावरील बंदीच्या याचिकेवर १५ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
यावर साळवे म्हणाले की, हा चित्रपट ५ मे रोजी प्रदर्शित झाला. दोन राज्यांतील दारूबंदीमुळे कारखानदारांचे मोठे नुकसान होत आहे, अशा परिस्थितीत त्यावर लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी. त्यांच्या या मागणीवरून १२ मे रोजी म्हणजेच आज या प्रकरणाची नोंद करण्यात आली.
https://letsupp.com/entertainment/kubbra-sait-sepaks-about-doing-sex-scene-with-nawazuddin-siddiqui-in-sacred-games-46007.html
ममता बॅनर्जी यांनी टीका केली होती
बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या चित्रपटावर जोरदार टीका केली होती. यामागे भाजपचा डाव आहे. ते केरळबद्दल खोट्या गोष्टी दाखवत आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांचे तज्ज्ञ बंगालमध्ये आले होते. राज्याची बदनामी व्हावी म्हणून त्यांना बंगालची कथाही तयार करायची आहे. भाजपही अशा चित्रपटांना निधी देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
अनेक राज्यांमध्ये करमुक्त भाजपशासित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेशमध्ये ‘द केरळ स्टोरी’ करमुक्त करण्यात आली आहे. यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नुकतीच चित्रपटाच्या कलाकारांची भेट घेतली. याशिवाय शुक्रवारी त्याने आपल्या टीमसोबत हा चित्रपट पाहिला.
