Blow to Indian IT sector from the US : अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय आयटी कंपन्यांविरोधात मोठं पाऊल उचललं आहे. अमेरिकेत परदेशी कर्मचाऱ्यांना ग्रीन कार्ड मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित PERM कार्यक्रमातून कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल आणि कॅपजेमिनी या मोठ्या कंपन्यांना निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा अमेरिकेचे कामगार सचिव कीथ सॉन्डरलिंग यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या आणि ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याचंही शक्यता आहे.
अमेरिकी प्रशासनाचा आरोप आहे की, काही कंपन्यांकडून परदेशी कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिल्यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत. कथित फसवणूक, वेतनातील अनियमितता आणि अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्यांपासून वंचित ठेवल्याच्या आरोपांची देखील चौकशी केली जात आहे. सॉन्डरलिंग यांच्या दाव्यानुसार, 2009 पासून संबंधित कंपन्यांनी जवळपास 30 लाख परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी वास्तव्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात विनंत्या केल्या आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना रोजगारात प्राधान्य देण्याची भूमिका घेतली आहे. भारतीय आयटी कंपन्यांसोबतच मायक्रोसॉफ्ट आणि अ‍ॅडोब यांच्यावर देखील या कार्यक्रमासंदर्भात कारवाई करण्यात आल्याची बातमी आहे.
‘देवानंच त्याचा जीव घेतलाय’, नाना पाटेकरांच्या निधनावर तनुश्री दत्ताचं धक्कादायक वक्तव्य
PERM म्हणजे अमेरिकेत परदेशी कर्मचाऱ्याला रोजगाराच्या आधारे ग्रीन कार्ड मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेतील महत्वाचा टप्पा. या प्रक्रियेत कंपनीला संबंधित पदासाठी अमेरिकी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचे आवश्यक प्रयत्न करावे लागतात. त्यानंतर कामगार विभागाची मंजुरी मिळाल्यास ग्रीन कार्ड प्रक्रियेतील पुढील टप्प्यांकडे जात येतं. PERM हा H-1B व्हिसा परदेशी व्यावसायिकांना अमेरिकेत तात्पुरत्या स्वरूपात काम करण्याची परवानगी देतो, तर PERM हा कायमस्वरूपी वास्तव्य मिळवण्याच्या प्रक्रियेचा भाग आहे.
ज्या कर्मचाऱ्यांचा PERM अर्ज अद्याप दाखल झालेला नाही, त्यांच्या ग्रीन कार्ड प्रक्रियेला विलंब होऊ शकतो. निलंबन लागू असताना संबंधित कंपन्यांना नवीन अर्ज दाखल करता न आल्यास कर्मचाऱ्यांची प्रायोरिटी डेट निश्चित होण्याची प्रक्रिया देखील रखडू शकते. भारतीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही बाब महत्त्वाची आहे, कारण अमेरिकेत ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी भारतीय अर्जदारांना आधीच मोठ्या प्रतीक्षायादीचा सामना करावा लागतो. याशिवाय, H-1B व्हिसाची सहा वर्षांची मुदत संपण्याच्या जवळ असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांनाही अडचणी येऊ शकतात. पात्रतेनुसार काही कर्मचाऱ्यांना व्हिसाची मुदत वाढवून मिळू शकते; मात्र त्यासाठी विशिष्ट अटी पूर्ण कराव्या लागतात.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वरमध्ये मोठे बदल, पुढील दोन महिने दर्शनासाठी मंदिर राहणार बंद
या कारवाईचा अर्थ संबंधित कंपन्यांमधील सर्व भारतीय कर्मचाऱ्यांचे व्हिसा रद्द झाले आहेत, असा नाही. प्रत्यक्ष परिणाम निलंबनाच्या अटी, अर्जाची सद्यस्थिती आणि लागू असलेल्या अमेरिकी नियमांवर अवलंबून असेल. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय आयटी व्यावसायिकांच्या ग्रीन कार्ड प्रक्रियेबाबत अनिश्चितता वाढली आहे.