Apple iPhone ban in chaina : काही दिवसांपूर्वी रशियाच्या डेव्हलपेंट मंत्रालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आयफोन वापरावर बंदी घातली होती. त्यानंतर आता चीन सरकारने (Chinese Govt) देखील सर्व सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आणि सरकारी संस्थांना अधिकृत सरकारी कामासाठी Apple iPhone वापरू नये, असे आदेश दिले आहेत. सरकारने अॅपलसोबतच त्यांना परदेशी ब्रँड्सही वापरण्यास मनाई केली आहे. Apple iPhone ची नवीन सीरीज लॉन्च होण्याच्या एक आठवडा आधीच हा आदेश आल्यानं चीनमध्ये खळबळ उडाली आहे.
वॉल स्ट्रीट जर्नलने या प्रकणाशी संबंधित हवाला देत हे वृत्त दिले आहे. अलीकडच्या आठवड्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना अॅपल आयफोन आणि परदेशी कंपन्यांचे उपकरण कामासाठी वापरू नये असे आदेश दिले होते. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या अॅपल इव्हेंटपूर्वी हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या या इव्हेंटमध्ये आयफोनच्या पुढील सीरिजचा फोन लॉन्च केला जाणार आहे. याशिवाय चीन आणि अमेरिकेतील वाढत्या तणावामुळे चीनमध्ये काम करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. हा तणाव लक्षात घेऊन अॅपलने भारतात उत्पादन वाढवले आहे. हळुहळू अॅपल चीनसोबत स्वतःला जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच चीनने असा निर्णय घेतला आहे.
डेटा सुरक्षेबाबत चीन सतर्क
वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या अहवालात अॅपलशिवाय इतर फोन निर्मात्यांची नावे घेण्यात आलेली नाहीत. अॅपल आणि चीनच्या स्टेट कौन्सिल माहिती कार्यालयाने अद्याप कोणतेही वक्तव्य दिलेले नाही. चीनने अलिकडच्या वर्षांत डेटा सुरक्षेबाबत खूप सावधगिरी बाळगली आहे आणि कंपन्यांसाठी नवीन कायदे आणि नियम लागू केले आहेत. मे महिन्यात, चीन सरकारने सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना तंत्रज्ञानात आत्मनिर्भर होण्यास सांगितले. जेणेकरून अमेरिकेला तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत स्पर्धा करता येईल.
दोन्ही बाजूंनी हल्ले होत आहेत
चिप उद्योगातील चीनची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी आणि चिप्समध्ये वापरण्यात येणारे घटक चीनपर्यंत पोहोचू नयेत यासाठी अमेरिकेने केलेले प्रयत्न हे दोन्ही देशांमधील तणावाचे खरे कारण आहे. दुसरीकडे, चीनने अमेरिकन विमान निर्माता कंपनी बोईंग आणि चिप कंपनी मायक्रोन टेक्नॉलॉजीसह अनेक महत्त्वाच्या अमेरिकन कंपन्यांच्या शिपमेंटवरही बंदी घातली आहे.
गेल्या आठवड्यात अमेरिकेने संकेत दिले होते
गेल्या आठवड्यात चीनच्या भेटीदरम्यान, अमेरिकेच्या वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो यांनी सांगितले की अमेरिकन कंपन्यांनी त्यांच्याकडे तक्रार केली होती की चीन गुंतवणूक करण्यायोग्य बनला आहे. चीनमध्ये अमेरिकन कंपन्यांना दंड ठोठावला जात असल्याचे ते म्हणाले होते. छापे टाकून अन्य प्रकारची कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या देशात व्यवसाय करणे धोक्याचे बनले आहे.
