Donald Trump : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील संघर्षाने आता जागतिक व्यापारात मोठे वादळ निर्माण केले आहे. प्रशासनाने लादलेले ‘ग्लोबल टेरिफ’ सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविल्यानंतर, ट्रम्प यांनी शुक्रवारी रात्री तातडीची पत्रकार परिषद घेत न्यायालयावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. “न्यायालयाचा हा निर्णय अमेरिकी अर्थव्यवस्थेसाठी घातक असून, आम्ही देशाचे हित जपण्यासाठी नव्या कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करू,” अशी घोषणा ट्रम्प यांनी केली आहे.
’कलम 122 ‘चा अस्त्र म्हणून वापर
सर्वोच्च न्यायालयाने जुने टॅरिफ रद्दबातल ठरविले असले, तरी ट्रम्प यांनी माघार घेण्यास नकार दिला आहे. 1974 च्या ‘व्यापार कायद्या’तील कलम 122 चा वापर करून सर्व आयातीवर पुन्हा एकदा 10 टक्के जागतिक टेरिफ लागू करण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. या कलमांतर्गत अध्यक्षांना 150 दिवसांसाठी तात्पुरते शुल्क लावण्याचे विशेष अधिकार आहेत. “आम्ही हे शुल्क पुन्हा लावू आणि यावर संसदेची मंजुरी मिळवू,” असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
न्यायालयाचा निर्णय ‘निराशाजनक’
पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीशांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे अमेरिकेची व्यापार तूट कमी करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. यामुळे परदेशी कंपन्यांना अमेरिकी बाजारपेठेत मोकळे रान मिळेल, जे आम्ही कदापि सहन करणार नाही.”
भारताबरोबरचे संबंध कायम
ट्रम्प यांच्या या नव्या घोषणेमुळे जागतिक बाजारपेठेत चिंतेचे वातावरण आहे. परंतु, भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार संबंधांवर याचे परिणाम होण्याची शक्यता नाही, ते आधीप्रमाणे कायम राहतील, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.
नवे शुल्क लागू
ट्रम्प यांनी प्रस्तावित केलेले 10 टक्के टेरिफ लागू झाल्यास भारतीय पोलाद, आयटी आणि औषध निर्माण क्षेत्रातील निर्यातीवर याचा आर्थिक भार पडू शकतो.
पुढील वाटचाल काय?
ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला आता अमेरिकी संसदेत कशा प्रकारे प्रतिसाद मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. “आम्ही मागे हटणार नाही, ‘अमेरिका प्रथम’ (America First) हेच आमचे धोरण राहील,” असे सांगत ट्रम्प यांनी आगामी काळात ‘व्यापार युद्ध’ अधिक तीव्र होण्याचे संकेत दिले आहेत.