Trump signs new law : रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या भारतासमोर अमेरिकेच्या 100 टक्क्यांपर्यंतच्या अतिरिक्त शुल्काचा धोका निर्माण झाला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ 2026’ या विधेयकावर शुक्रवारी स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. या कायद्यामुळे रशियन तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या प्रमुख खरेदीदार देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार ट्रम्प प्रशासनाला मिळाला आहे. मात्र भारतावर तत्काळ 100 टक्के शुल्क लागू झालेले नसून ते लावायचे की नाही आणि किती प्रमाणात लावायचे, याबाबत अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना मोठा निर्णयाधिकार देण्यात आला आहे.
अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने हे विधेयक 262 विरुद्ध 159 मतांनी मंजूर केले होते, तर त्यापूर्वी ऑगस्टमध्ये सिनेटने 86 विरुद्ध 11 मतांनी त्याला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले आणि 18 सप्टेंबर रोजी त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. रशियाच्या ऊर्जा निर्यातीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मर्यादा आणून युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मॉस्कोवर आर्थिक दबाव वाढवणे हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे.
नव्या कायद्यात रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे रशियन ऊर्जेच्या मोठ्या खरेदीदारांपैकी असलेल्या भारत आणि चीनकडे विशेष लक्ष लागले आहे. भारतावर 100 टक्के शुल्क आपोआप लागू होणार नाही. कोणत्या देशावर कारवाई करायची, शुल्काचा दर किती ठेवायचा तसेच काही देशांना सवलत द्यायची की नाही, याबाबत ट्रम्प यांना व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत.
लाडक्या बहिणींसाठी मोठी अपडेट! ऑगस्टचे 1,500 कधी मिळणार? तारीख आली समोर
युक्रेन-रशिया युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात उपलब्ध होणाऱ्या कच्च्या तेलाची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर वाढवली. त्यामुळे रशिया भारताच्या प्रमुख कच्चे तेल पुरवठादारांपैकी एक बनला. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या नव्या कायद्याचा भारत-अमेरिका व्यापारावर नेमका काय परिणाम होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
भारतासाठी रशिया हा महत्त्वाचा तेल पुरवठादार असला तरी रशियाव्यतिरिक्त इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत आणि कतार यांसारख्या देशांकडूनही भारत कच्चे तेल खरेदी करतो. त्याशिवाय नायजेरिया, अंगोला, ब्राझील आणि अमेरिकेसारख्या देशांतूनही भारतात कच्च्या तेलाची आयात केली जाते. त्यामुळे अमेरिकेने प्रत्यक्षात अतिरिक्त शुल्क लागू केल्यास भारताच्या रशियन तेल खरेदीच्या धोरणावर आणि पर्यायी तेलपुरवठ्याच्या व्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होतो का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Anil Ambani : LIC प्रकरणात तब्बल 2,684 कोटी रुपयांची फसवणूक; अनिल अंबानींवर गुन्हा दाखल
या कायद्याचा रोख केवळ रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांपुरता मर्यादित नाही. रशियाच्या ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित व्यक्ती व संस्थांवर निर्बंध अधिक कठोर करण्याची तरतूदही त्यात करण्यात आली आहे. तसेच विद्यमान निर्बंधांना बगल देऊन जगभर रशियन तेलाची वाहतूक करणाऱ्या तथाकथित ‘शॅडो फ्लीट’मधील टँकर्स आणि संबंधित नेटवर्कवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. इराणच्या ऊर्जा आणि शस्त्रास्त्र क्षेत्राशी संबंधित निर्बंधांचाही या कायद्यात समावेश आहे.
ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीमुळे भारतावर 100 टक्के शुल्क लागू झाले, असा याचा थेट अर्थ नसला तरी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना आता अशी कारवाई करण्यासाठी कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे. त्यामुळे रशियन कच्च्या तेलाची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करणाऱ्या भारतासाठी अमेरिकेचा पुढील निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.