India Canada Row : खलिस्तानी समर्थक हरदीपसिंह निज्जरच्या हत्या प्रकरणात भारताचा सहभाग असल्याचा (India Canada Row) आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी (Justin Trudeau) केला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांतील संबंध प्रचंड ताणले असतानाच कॅनडाने पुन्हा एकदा भारताला डिवचले आहे. कॅनडात नुकत्याच झालेल्या दोन निवडणुकांत भारताने हस्तक्षेप (India Canada) केल्याचा आरोप होत असून या आरोपांची चौकशी करण्याचा निर्णय कॅनडातील उच्चस्तरीय आयोगाने घेतला आहे. कॅनडातील स्थानिक वृत्तवाहिनी सीटीव्हीच्या हवाल्याने एएनआय वृत्तसंस्थेने याबाबत वृत्त दिले आहे. कॅनडाच्या या निर्णयानंतर दोन्ही देशांतील वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
India Canada Row : तणाव निवळला? तब्बल दोन महिन्यानंतर भारताने घेतला ‘हा’ निर्णय
सीटीव्ही न्यूजने दिलेल्या माहितीनुसार, कॅनडाचा आयोग 2019 आणि 2021 मधील निवडणुकीत भारताच्या हस्तक्षेपाची चौकशी करण्यास इच्छुक आहे. यासाठी आयोगाने 2019 आणि 2021 मधील निवडणुकीत भारताच्या हस्तक्षेपासंदर्भातील कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत अशी सूचना कॅनडा सरकारच्या कागदपत्र संग्रह विभागाला केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून साधारण मे महिन्यात आयोग अहवाल सादर करू शकतो. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात आधी आयोगाकडून चीन आणि रशियाच्या हस्तक्षेपाची चौकशी केली जात होती. आता मात्र आयोगाने आपला मोर्चा भारताकडे वळवला आहे.
काय आहे प्रकरण?
सन 2019 आणि 2021 मधील निवडणुकीत पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांच्या नेतृत्वातील लिबरल पार्टी विजयी झाली होती. यानंतर काही अहवाल समोर आले होते त्यात असा दावा करण्यात आला होता की लिबरल पार्टीच्या बाजूने चीन (China) आणि रशिया (Russia) या देशांनी निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला. यानंतर क्यूबेक येथील न्यायाधीश मेर जोसी हॉग यांच्या नेतृत्वात आयोग गठीत करण्यात आला. या आयोगाने चौकशी सुरू केली होती. आता याच आयोगाकडून भारताच्या हस्तक्षेपाचीही चौकशी होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
कॅनडा पोलिसांचा खुलासा, निज्जरचे मारेकरी कॅनडामध्येच लपलेले, लवकरच अटक होण्याची शक्यता
कसा होणार तपास?
निवडणुकीतील विदेशी हस्तक्षेपाचा तपास करणे, अशा प्रकारांचा बंदोबस्त करणे आणि या प्रकारांचा सामना करण्याची ताकद सरकारमध्ये आहे का या गोष्टीचा अंदाज घेणे ही या आयोगाची महत्वाची कामे आहेत. दोन टप्प्यात आयोग काम करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात चीन, रशिया आणि अन्य विदेशी हस्तक्षेपाचा तपास केला जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात कॅनडा सरकारला या हस्तक्षेपाची माहिती होणे, त्याचा बंदोबस्त करणे आणि या प्रकारांना रोखण्यासाठी परवानगी देण्यासाठी संबंधित विभाग आणि यंत्रणाच्या क्षमतेची तपासणी केली जाणार आहे.
