IMF Loan to Pakistan : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटनेने पाकिस्तानला कर्ज देण्याचा (IMF Loan to Pakistan) निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी रात्री संघटनेच्या एक्झिक्युटिव्ह बोर्डाची बैठक झाली आणि या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पाकिस्तानला 1.3 बिलियन डॉलरचे नवे कर्ज मिळणार आहे. आता प्रश्न असा आहे पाकिस्तान सध्या काय करत आहे हे अख्खं जग पाहत आहे.
जगात दहशतवादाला पोसणारा, जितक्या दहशतवादी संघटना आहेत त्यांचे तार कुठे ना कुठेतरी एकाच देशाशी जोडले जातात तो देश म्हणजे पाकिस्तान. अशा परिस्थितीत जर पाकिस्तानला कर्जाच्या रुपात पैसे मिळाले तर या पैशांचा उपयोग दहशतवादी कारवाया होईल असे स्पष्ट करत भारताने तीव्र विरोध केला होता. परंतु, भारताच्या विरोधाचा काहीच उपयोग झाला नाही. पाकिस्तानला कर्ज देण्यावर आयएमएफने शिक्कामोर्तब केले.
आयएमएफने कर्जाच्या (International Monetary Fund) रुपात पैसे दिले तर त्याचा उपयोग फक्त आणि फक्त विकासकामांसाठीच करायचा असतो असा संकेत आहे. पाकिस्तानलाही याच संकेतांच्या आधारावर कर्ज मिळणार आहे. परंतु, पाकिस्तानचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता या पैशांचा उपयोग विकासकामांसाठीच होईल याची काहीच शाश्वती नाही. याची जाणीव भारताला आहे म्हणूनच बोर्डाच्या बैठकीत भारताने तीव्र विरोध केला.
इतकेच नाही तर यानंतर घेण्यात आलेल्या मतदान प्रक्रियेपासून भारत दूर राहिला. आता नेमकी हीच बाब भारतातील विरोधी पक्षांना खटकली आहे. भारताने पाकिस्तानच्या विरोधात मतदान का केले नाही? मोदी सरकार घाबरले का? असा सवाल काँग्रेस नेते विचारत आहे. यासंदर्भात काँग्रेस नेते जयराम रमेश (Jayram Ramesh) यांनी एक ट्विटही केले आहे.
ब्रेकिंग : भारताला मोठं यश! ‘ऑपरेशन सिंदूर’ मध्ये मसूद अझहरच्या मेव्हण्यासह ‘टॉप पाच’ दहशतवादी ठार
या घडामोडी घडल्यानंतर संभ्रम वाढला आहे. भारताने विरोधात मतदान का केलं नाही? आयएमएफमध्ये मतदानाची प्रक्रिया नेमकी काय आहे? भारताने मतदान प्रक्रियेवेळी अब्स्टेन केलं म्हणजे नक्की काय केलं? या महत्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊ या..
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे एकूण 191 सदस्य देश आहेत आणि संघटनेच्या एक्झिक्युटिव्ह बोर्डाच्या सदस्यांची संख्या 25 आहे. यात वैयक्तिक एक देश आहे आणि अनेक देशांनी एकत्रितपणे नियुक्त केलेले सदस्यही आहेत. या बोर्डात 25 पेक्षा जास्त सदस्य नसतात. वन नेशन वन व्होट अशी पद्धत येथे नाही. तसेच 25 मतांपैकी प्रत्येक मताचे मूल्यही समान नाही. संबंधित देशाच्या आर्थिक स्थितीवर त्या देशाच्या मताचं मूल्य निश्चित केलं जातं. आयएमएफमध्ये संबंधित सदस्य देशाचे किती योगदान आहे याचाही आधार घेतला जातो.
यात सर्वाधिक योगदान अमेरिकेचे आहे. येथे अमेरिकेच्या मताची किंमत 16 टक्के आहे. यावरून सहज लक्षात येतं की सगळं गणित अमेरिकेच्या बाजूने आहे. आयएमएफवर अमेरिकेचा सर्वाधिक दबाव आहे. सगळं माहिती असतानाही अमेरिकेने पाकिस्तानच्या कर्जाला विरोध केला नाही. अमेरिकेने विरोध केला असता तर कदाचित पाकिस्तानला कर्ज मिळालं नसतंही. परंतु, जागतिक राजकारण आपल्याच हाती ठेवण्याची अमेरिकेला सवय आहे. त्या सवयीचा एक भाग म्हणून कदाचित अमेरिकेने असा डाव खेळला असावा परंतु, हा वेगळा मुद्दा आहे.
India-Pak War : पाकिस्तानला कर्ज देणाऱ्या IMF कडे इतके पैसे कुठून येतात?
महत्वाचा प्रश्न असा आहे की भारताच्या प्रतिनिधींनी एक्झिक्युटिव्ह बोर्डाच्या बैठकीत पाकिस्तानला कर्ज देण्यास विरोध केला पण मतदानाच्या वेळेस अब्स्टेन केलं. आता अब्स्टेन केलं म्हणजे नक्की काय केलं याचा अर्थ समजून घेऊ.
महत्वाचा मुद्दा असा की मतदानाच्या वेळी भारत दूर का राहिला? भारतानं अब्स्टेन का केलं? आयएमएफच्या एक्झिक्युटिव्ह बोर्डात बहुमतांश निर्णय सर्वसाधारण सहमतीच्या आधारावर घेतले जातात. येथील मतदान प्रक्रियेत दोनच पर्याय आहेत. एकतर तुम्ही समर्थन करू शकता किंवा मतदानापासून दूर (अब्स्टेन) राहू शकता. अब्सटेन करण्यालाच तीव्र विरोध मानले जाते आणि हेच काम भारत सरकारने केलं. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मतदान प्रक्रियेत विरोधात मत देण्याचा पर्याय नाही किंबहुना तशी व्यवस्थाच केलेली नाही. त्यामुळे भारताला विरोधात मतदान करता आलं नाही. भारताने अब्स्टेनचा (एक प्रकारे विरोधच) पर्याय निवडला.
