पुणे : 14 सप्टेंबर 1949 मध्ये हिंदी भाषेला राजभाषेचा दर्जा देण्यात आला. भाषांवरून वाद होतात, तेव्हा तुम्हाला कधी ना कधी कुणी ना कुणीतरी सांगितलं असेल की हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे. यावर तर्कही सांगितला जातो की भारतात जवळपास 40 टकक्यांपेक्षा जास्त लोक अशी आहे जी हिंदी बोलतात. पण केवळ 40 टक्के लोक हे हिंदी बोलते म्हणून ती राष्ट्रभाषा होते का? भारतात हिंदी जास्त बोलली जात असाताना देखील तिला राष्ट्रभाषेचा दर्जा का मिळाला नाही? हिंदीला राष्ट्रभाषा बनवण्यावरून घटना समितीत काय वाद झालेले आणि दक्षिण भारतीयांना हिंदीचं वावडं का आहे? हेच आज समजून घेणार आहोत.
स्वातंत्र्याअगोदर सर्व सरकारी कारभार हा इंग्रजीतून होत होता. साहजिक ब्रिटिश राज्य करत होते, त्यामुळे कारभार देखील इंग्लिश भाषेतूनच होत असे. पण इंग्रजांच्या दीडशे वर्षांच्या राजवटीत इंग्रजी भाषेने भारतावर इतकी पकड बसवली की, पुढे सरकारी कारभार इंग्रजीतूनच सुरू राहिला आहे.
पण जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला आणि संविधान सभा भरली, तेव्हा हा मुद्दा चर्चेत आला की भारताची राष्ट्रभाषा कोणती असावी? हिंद्दी पट्ट्यातील राज्यांचे म्हणणं होतं की, हिंदी सगळ्यात जास्त बोलली जाते, त्यामुळे हिंदीच राष्ट्रभाषा असावी, पण भारतात हिंदी जरी जास्त बोलली जात असली तरी प्रत्येक राज्यात एक वेगळी भाषा आहे किंवा होती, आणि त्या-त्या राज्यात ती जास्त बोलली जाते आहे. मात्र हिंदीला राष्ट्रभाषा ठरवण्याला सगळ्यात कडाडून कुठून विरोध झाला असेल तर तो दक्षिणेतून झाला, आणि खासकरून तामिळनाडूतून. हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा झाली तर तो एकप्रकारे उत्तरेतील राज्यांचं दक्षिणेतील राज्यांवर वर्चस्व गाजवण्याचा आणि द्राविडियन संस्कृतीवर आक्रमण करायचा प्रयत्न राहणार आहे, अशी धारणा दक्षिणेतील राज्यांची बनत जात होती.
संविधान समितीच्या बैठकीत हिंदी भाषेवरून मोठा गदारोळ झालेला तो म्हणजे, झाशीमधून निवडून आलेले सदस्य आर व्ही धुळेकर यांनी हिंदीमधून बोलायला सुरूवात केली होती. मात्र अध्यक्षांनी त्यांना थांबवलं, कारण समितीच्या अनेक सदस्यांना हिंदी भाषा समजत नव्हती. यावर संतप्त झालेल्या धुळेकर यांनी हिंदी न येणाऱ्यांना भारतात राहण्याचा अधिकारच नाही, असं ठमकावलं. यावरून समितीत मोठा वाद झाला होता.
अशाप्रकारे हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा ठेवावी की नाही, यावरून अनेकदा वाद-विवाद झाले, सरते शेवटी हिंदीला राष्ट्रभाषा नाही तर राजभाषेचा दर्जा देण्यात यावा. सोबत हे ही ठरलं की पुढील 15 वर्षे राजकीय कामं करण्यासाठी इंग्रजी भाषेचाच वापर होणार. कालांतराने इंग्रजी भाषा बाद करून हिंदी ही एकमेव अधिकृत भाषा असेल असं ठरवण्यात आलं, यालाच मुंशी-अय्यंगर फॉर्म्युला असे देखील म्हणतात. घटना समितीचे सदस्य के.एम. मुन्शी आणि गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी हा तोडगा काढल्याने त्यांच्या नावाने हा फॉर्म्युला ओळखला जात आहे.
या फॉर्म्युल्यानुसार 15 वर्षे इंग्रजी भाषेचा वापर ठरलेला होता. मग 15 वर्ष झाल्यानंतर म्हणजेच 1963 मध्ये इंग्रजी भाषा हटवण्याची मागणी परत एकदा जोर धरू लागली होती, पण त्यावरून देखील काही आंदोलनं झाली. अखेर केंद्र सरकारने ऑफिशियल लँग्वेज अक्ट 1963 मंजूर करून घेतला. ज्यानुसार इंग्रजीला राजकीय भाषेच्या स्वरूपात कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोर्ट, शासकीय कागदोपत्रांचे व्यवहार, केंद्र-राज्य सरकारमधला संवाद इंग्रजी भाषेत होतील, हे निश्चित करण्यात आले.
