US and Iran Sign Peace Agreement : इराण आणि अमेरिकाने मोठा निर्णय घेत शांतता करारावर अखेर स्वाक्षरी केली आहे. पॅलेस ऑफ व्हर्साय येथे आयोजित एका कार्यक्रमात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या मसुदा करारावर अधिकृतपणे स्वाक्षरी केली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, या 14 कलमी असलेल्या या मसुदा करारामध्ये अनेक महत्त्वाच्या तुरतुदींचा समावेश आहे. या करारात स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ पुन्हा खुला करण्यापासून ते इराण आर्थिक निर्बंधांतून दिलासा देण्यापर्यंतच्या बाबींचा समावेश आहे.
इराणकडूनही कराराला दुजोरा
इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी सरकारी वृत्तसंस्था ‘इरना’ (IRNA) शी बोलताना सांगितले की, “राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षऱ्यांसह अमेरिका-इराण शांतता कराराला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. आता या कराराच्या अंमलबजावणीची कसोटी पाहण्याची वेळ आली आहे.” या करारावर अधिकृत स्वाक्षरीची प्रक्रिया मूळतः शुक्रवारी स्वित्झर्लंडमध्ये होणार होती तरीही, तेहरानने स्पष्ट केले आहे की जिनिव्हामध्ये नियोजित असलेली बैठक ठरल्याप्रमाणेच पार पडेल.
मसुद्यातील 14 महत्त्वाच्या अटी
या करारावर (MoU) स्वाक्षरी करून, अमेरिका, इराण आणि सध्याच्या संघर्षातील त्यांचे संबंधित मित्रपक्ष लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया त्वरित आणि कायमस्वरूपी थांबवण्याची घोषणा करतील.
कोणतीही बाजू दुसऱ्या बाजूविरुद्ध युद्ध किंवा लष्करी कारवाई सुरू करणार नाही. दोन्ही बाजू बळाचा वापर टाळतील. त्या लेबनॉनचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता सुनिश्चित करतील. अंतिम करारामध्ये या तरतुदींचा पुनरुच्चार केला जाईल.
अमेरिका आणि इराण एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा व प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करतील आणि एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाहीत.
दोन्ही देश अंतिम कराराबाबतची वाटाघाटी जास्तीत जास्त 60 दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतील. परस्पर संमतीने हा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो.
सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी होताच, अमेरिका आपली नौदल नाकेबंदी उठवण्याची आणि इराणवरील इतर निर्बंध दूर करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. 30 दिवसांच्या आत ही नाकेबंदी पूर्णपणे उठवली जाईल.
या कालावधीत, जहाजांची ये-जा युद्धपूर्व पातळीवर पूर्ववत केली जाईल. अंतिम करार झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत, अमेरिका इराणलगतच्या भागातून आपली लष्करी उपस्थितीही मागे घेईल.
As Iran confirms that they have signed the U.S.-Iran MOU the White House has released footage of the moment when U.S. President Donald J. Trump signed the MOU during a dinner with his French counterpart, President Emmanuel Macron, in Versailles, France. pic.twitter.com/8Rn5DJINq6
— OSINTdefender (@sentdefender) June 17, 2026
सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी झाल्यानंतर, इराण पर्शियन आखात आणि ओमानचा समुद्र यांच्या दरम्यान व्यापारी जहाजांना 60 दिवसांच्या कालावधीसाठी विनामूल्य आणि सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करेल.
तांत्रिक व लष्करी अडथळे दूर केल्यानंतर आणि सुरुंग (landmines) हटवल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत सामान्य व्यापारी वाहतूक पूर्ववत केली जाईल.
आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि किनारपट्टीवरील राष्ट्रांचे सार्वभौम अधिकार लक्षात घेऊन, इराण ओमान आणि पर्शियन आखातातील इतर किनारपट्टीवरील देशांशी ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ (Strait of Hormuz) चे भविष्यातील प्रशासन आणि सागरी सेवांबाबत चर्चा करेल.
अमेरिका आपल्या प्रादेशिक भागीदारांच्या सहकार्याने इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी आणि आर्थिक विकासासाठी किमान 300 अब्ज डॉलर्सची योजना तयार करेल.
अंतिम कराराचा भाग म्हणून या योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती 60 दिवसांच्या आत निश्चित केली जाईल. आवश्यक आर्थिक व्यवहारांसाठी लागणारे सर्व परवाने, सवलती आणि मंजुरी अमेरिका प्रदान करेल.
अंतिम करारात ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार इराणवर लादलेले सर्व निर्बंध उठवण्याचे आश्वासन अमेरिका देईल. यामध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे ठराव, IAEA च्या गव्हर्नर्स मंडळाचे ठराव आणि अमेरिकेचे प्राथमिक व दुय्यम एकतर्फी निर्बंध यांचा समावेश असेल.
दोन्ही देश निर्बंध उठवण्याच्या मुद्द्याला अत्यंत महत्त्वाचे मानतात आणि त्वरित सहमतीपर्यंत पोहोचण्यासाठी वाटाघाटींमध्ये याला प्राधान्य देण्याचे मान्य करतात.
तर दुसरीकडे इराणने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की ते अण्वस्त्रे मिळवणार नाही किंवा विकसित करणार नाही. समृद्ध युरेनियम IAEA च्या देखरेखीखाली त्याच ठिकाणी नष्ट केले जाईल. अंतिम करार होईपर्यंत इराण आपला अणुकार्यक्रम पुढे नेणार नाही.
अंतिम करार होईपर्यंत दोन्ही देश ‘यथास्थिती’ (status quo) राखतील. इराण आपल्या विद्यमान अणुकार्यक्रमात कोणताही बदल करणार नाही, तर अमेरिका नवीन निर्बंध लादणार नाही किंवा या प्रदेशात अतिरिक्त लष्करी दल तैनात करणार नाही.
सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यापासून आणि निर्बंध उठवले जाईपर्यंत, अमेरिकेचे अर्थ मंत्रालय (Department of the Treasury) इराणचे कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादने आणि संबंधित वस्तूंच्या निर्यातीसाठी आवश्यक सवलती जारी करेल. यामध्ये बँकिंग, विमा आणि वाहतूक यांसारख्या संबंधित सेवांचाही समावेश असेल. गोठवलेली किंवा जप्त केलेली इराणची मालमत्ता किंवा निधी अमेरिका परत करेल. इराणची मध्यवर्ती बँक या निधीचा वापर करून देयके (payments) करू शकेल.
… म्हणून उद्धव ठाकरेंची साथ सोडण्याचा निर्णय; भाऊसाहेब वाकचौरेंचा सर्वात मोठा खुलासा
कराराची यशस्वी अंमलबजावणी आणि भविष्यातील अंतिम कराराचे पालन यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक अंमलबजावणी यंत्रणा स्थापन करण्यास अमेरिका आणि इराण सहमत झाले आहेत. सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी झाल्यानंतर आणि त्यातील 1, 4, 5, 10 व 11 या कलमांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर तसेच हे उपाय लागू असेपर्यंत दोन्ही देश अंतिम करारातील उर्वरित तरतुदींबाबत विशिष्ट वाटाघाटी सुरू करतील. हा अंतिम करार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) एका बंधनकारक ठरावाद्वारे मंजूर केला जाईल.