Trump has the authority to grant India an exemption from sanctions : रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर निर्बंध लादण्याच्या मुद्द्यावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प लवकरच महत्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे भारतातील उच्चायुक्त सर्जिओ गोर यांनी यासंदर्भात भाष्य केलं आहे. ट्रम्प पुढील 10 दिवसांत निर्बंधाबाबत निर्णय घेऊ शकतात, असं गोर यांनी म्हटलं आहे. भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची खरेदी करत असल्याने अमेरिकेच्या संभाव्य निर्णयाचा भारताच्या व्यापारावर आणि ऊर्जा क्षेत्रावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरममध्ये बोलताना सर्जियो गोर यांनी अमेरिकेच्या नव्या कायद्याबाबत भूमिका स्पष्ट केली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 18 सप्टेंबर रोजी ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट ऑफ 2026’ या कायद्यावर स्वाक्षरी केल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या कायद्यात रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांवर कठोर आर्थिक निर्बंध आणि 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याची तरतूद असल्याचं सांगितलं जात आहे.
गोर यांच्या म्हणण्यानुसार, या कायद्याच्या मंजुरीनंतर अमेरिकेने अद्याप कोणत्याही देशावर त्याअंतर्गत निर्बंध लागू केलेले नाहीत. कायद्यानुसार निर्णय घेण्यासाठी ठरावीक कालमर्यादा असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. आता पुढील 10 दिवसांत ट्रम्प प्रशासन या संदर्भात काय भूमिका घेतं, याकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष लागलं आहे. या कायद्यानुसार रशियाकडून तेल किंवा गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर, तसेच रशियावरील निर्बंध चुकवण्यासाठी त्याला मदत करणाऱ्या देशांवर कारवाई करण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या अध्यक्षांना मिळू शकतो.
मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय! सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी, डीजे-डॉल्बीवरही निर्बंध
संबंधित देशांच्या व्यवहारांच्या स्वरूपानुसार वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, या तरतुदींचा वापर कोणत्याही विशिष्ट देशाला लक्ष्य करण्यासाठी केला जाणार नसल्याचं सर्जियो गोर यांनी स्पष्ट केल्याचं वृत्त आहे. भारतासाठी या घडामोडी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. भारत आपल्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करतो. त्यामुळे अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लागू केले किंवा अतिरिक्त शुल्क लादलं, तर त्याचे परिणाम द्विपक्षीय व्यापारावर होऊ शकतात. मात्र, भारताला संभाव्य निर्बंधांमधून सूट द्यायची की नाही, याबाबतचा अंतिम निर्णय डोनाल्ड ट्रम्प घेऊ शकतात, असंही गोर यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराबाबतही सकारात्मक प्रगती होत असल्याचे संकेत सर्जियो गोर यांनी दिले. गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू असलेल्या चर्चेनंतर दोन्ही देश कराराच्या दिशेने पुढे जात असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. व्यापारविषयक चर्चांमधून दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेला भारतासोबत संरक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, डेटा सेंटर आणि सेमीकंडक्टर अर्थात चिप निर्मितीसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य आणि व्यापार वाढवायचा आहे. भारतातील अमेरिकन कंपन्यांची गुंतवणूक अमेरिकेतही रोजगारनिर्मितीसाठी मदत करू शकते, असं गोर यांनी सांगितलं.
एकीकडे भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या चर्चेला गती मिळत असताना, दुसरीकडे रशियाकडून तेल खरेदीच्या मुद्द्यावर अमेरिकेच्या संभाव्य निर्णयाकडे लक्ष लागलं आहे. ट्रम्प प्रशासन भारताला निर्बंधांमधून सूट देणार का, अतिरिक्त टॅरिफ लागू करणार का आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार चर्चेवर त्याचा काय परिणाम होणार, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.