अंबड व घनसावंगी अतिवृष्टी अनुदान घोटाळा: जालन्यात तलाठ्यांच्या अटकेनंतर साहेब लोकांत भितीचं वातावरण

24 Crore Jalna, Ambad, Ghanasavangi Flood Relief Scam Arrests – जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातील २४० गावांमध्ये वितरित करण्यात आलेल्या अतिवृष्टी अनुदानात तब्बल २४ कोटी ९० लाख रुपयांचा गैरव्यवहार उघडकीस आला होता.  प्रकरणातील १८ संशयितांचा अटकपूर्व जामीन हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळल्यानंतर कारवाईला वेग आला आहे. अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातील याच प्रकरणात चार तलाठ्यांना अटक करण्यात आल्यानं खळबळ उडाली आहे. मात्र, काही अधिकारी अद्यापही फरार आहेत. पोलीस आता त्यांचा शोध घेत आहेत.

अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यातील प्रकरणामागे अनेक बडे मासे गळाला लागले आहेत. २०२३ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत म्हणून अनुदान मंजूर केले होते. मात्र, काही तलाठ्यांनी यात गैरव्यवहार करत आपल्या नातेवाईक, मित्रमंडळींच्या नावावर हे पैसे वळते केले होते. चौकशी अहवालानुसार काही लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळाली नाही, तर काही ठिकाणी बनावट नावे व कागदपत्रांद्वारे अनुदान मंजूर करण्यात आले. याशिवाय शासकीय संगणक प्रणालीतील लॉगिन आयडीचा गैरवापर करून आकडेवारीत फेरफार केल्याचेही निष्कर्ष समोर आले आहेत.

या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या तलाठ्यांची नावे:

• विनोद जयजयराम ठाकरे (वय ४३, श्रीकृष्णनगर, अंबड रोड, जालना)

• कृष्णा दत्ता मुजगुले (३५, ढालसखेडा, ता. अंबड)

• गणेश ऋषींदर मिसाळ (३४, दुधना काळेगाव, ता. जि. जालना)

• दिगंबर गंगाराम कुरेवाड (५५, चौधरीनगर, जालना)

अटक करण्यात आलेल्या तलाठ्यांना शुक्रवारी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि त्यांना न्यायालयात हजर केले. काहींना पोलिस कोठडी, तर काहींना न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात सहभागी असलेले काही अधिकारी अद्याप फरार आहेत. तपास यंत्रणा त्यांच्या शोधासाठी विशेष पथके कार्यरत असून, त्यांची मालमत्ता, बँक व्यवहार आणि डिजिटल नोंदी तपासत आहे. यातील 18 संशयितांची अटकपूर्व जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकताच फेटाळला आहे. जालना जिल्ह्यातील अनुदान वाटप गैरव्यवहार प्रकरणातील आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कारवाईने महसूल प्रशासन चांगलच हादरल्याचं सध्या चित्र आहे.

शेतकरी संघटना आणि नागरिकांनी या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रशासनाने दोषींवर कठोर कारवाई करून अपहाराची रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी केली जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणात  कोणालाही माफ केल्सया जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली असून तपास पूर्ण झाल्यानंतर दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. तपास अद्याप सुरू असून, पुढील काळात आणखी खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.