Action taken against Manoj Jarange’s associate : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या कोअर कमिटीतील सदस्य संजय नानासाहेब कटारे यांच्याशी संबंधित अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणात मोठी प्रशासकीय घडामोड समोर आली आहे. कटारे यांच्यावर यापूर्वी ठोठावण्यात आलेला तब्बल 4 कोटी 90 लाख 72 हजार 200 रुपयांचा दंड कायम ठेवण्यात आला आहे. कटारे यांना या दंडाच्या कारवाईतून वगळण्याचा तत्कालीन तहसीलदारांचा आदेश अंबडचे उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी रद्द केला असून, दंडाची संपूर्ण रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील साष्टपिंपळगाव आणि डोमलगाव परिसरातील गोदावरी नदीपात्रातून कथितरीत्या 2 हजार ब्रास अवैध वाळू उत्खनन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली होती. या प्रकरणात 18 जणांवर 16 एप्रिल 2023 रोजी दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. त्यामध्ये संजय कटारे यांचाही समावेश होता. मात्र, त्यानंतर कटारे यांनी या कारवाईवर आक्षेप नोंदवल्यानंतर तत्कालीन तहसीलदारांनी त्यांचे नाव दंडाच्या कारवाईतून वगळण्याचा आदेश दिला होता.
तहसीलदारांच्या या निर्णयाविरोधात अजय महाराज बारस्कर यांनी महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या चौकशीनंतर कटारे यांना दंडातून वगळण्याचा तत्कालीन तहसीलदारांचा निर्णय रद्द करण्यात आला. त्यामुळे कटारे यांच्यावरील 4 कोटी 90 लाख 72 हजार 200 रुपयांचा मूळ दंड पुन्हा कायम झाला आहे.
बँक ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! 28 ते 30 सप्टेंबरचा तीन दिवसांचा देशव्यापी बँक संप स्थगित
उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी 21 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, संबंधित गट क्रमांक 262 वरील 4 कोटी 90 लाख 72 हजार 200 रुपयांचा बोजा पूर्ववत करण्यात आला आहे. ही रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी समजून नियमानुसार वसूल करण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता या कोट्यवधी रुपयांच्या दंडाच्या वसुलीची प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या प्रकरणात केवळ कटारे यांच्यावरील दंडाबाबतच निर्णय झालेला नाही, तर त्यांना दंडाच्या कारवाईतून वगळण्याचा आदेश देणाऱ्या तत्कालीन तहसीलदार आणि संबंधित गौण खनिज शाखेतील कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही चौकशीमध्ये निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत. संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अजय महाराज बारस्कर यांच्या तक्रारीनंतर सुरू झालेल्या या चौकशीमुळे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. एकीकडे संजय कटारे यांच्यावरील कोट्यवधी रुपयांचा दंड कायम करण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे त्यांना या कारवाईतून वगळण्याच्या निर्णयाशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरही शिस्तभंगाच्या कारवाईची प्रक्रिया पुढे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अवैध वाळू उत्खननाच्या या प्रकरणात प्रशासनाकडून पुढे नेमकी कोणती कारवाई केली जाते आणि दंडाची वसुली कशा पद्धतीने होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.