Ban on bursting firecrackers on public roads : आगामी दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर वायू आणि ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. दिवाळीसह वर्षभरातील विविध सण-उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि पदपथांवर फटाके फोडण्यास बंदी घालण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकार आणि संबंधित प्रशासनाला दिले आहेत. फटाक्यांमुळे होणारे प्रदूषण आणि त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन न्यायालयाने ही भूमिका घेतली आहे.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सुमोटो याचिका आणि इतर याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान हे निर्देश दिले. फटाक्यांमधून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाचा लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सण साजरे करण्याच्या पद्धतीत बदल होणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे आणि प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे ही प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मात्र, न्यायालयाने फटाक्यांच्या निर्मितीवर किंवा विक्रीवर संपूर्ण बंदी घातलेली नाही. फटाके खरेदी-विक्री आणि त्यांच्या वापराबाबतचे नियम वेगवेगळे असून, न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याशिवाय, सण-उत्सवांच्या काळात मोठ्या आवाजात वाजवण्यात येणारे डीजे, डॉल्बी आणि लाऊडस्पीकर तसेच डोळ्यांना इजा पोहोचवण्याचा धोका असलेल्या लेझर लाईट्सच्या वापरावरही कडक निर्बंध घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुण्यात आजपासून 20 टक्के पाणीकपात लागू, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडकरांवर पाणीटंचाईचे संकट
प्रदूषणाबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला संयुक्तपणे जनजागृती नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील आठवड्यात ही नियमावली तयार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, सोशल मीडिया आणि शाळा-महाविद्यालयांच्या माध्यमातून हरित फटाक्यांचा वापर आणि प्रदूषण नियंत्रणाबाबत व्यापक जनजागृती करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या मोहिमेसाठी गरज पडल्यास प्रसिद्ध कलाकार आणि सेलिब्रिटींची मदत घेण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
तसेच, बस, लोकल ट्रेन आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी प्रदूषणाविषयी जागरूकता निर्माण करणारे माहिती फलक लावण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. सण-उत्सव साजरे करताना पर्यावरणाचे आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासनाने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी न्यायालयाची भूमिका आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयाने दिलेले हे निर्देश केवळ यंदाच्या दिवाळीपुरते मर्यादित नसून वर्षभरातील विविध धर्मांच्या सण-उत्सवांनाही लागू राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 22 सप्टेंबर 2026 रोजी गणेशोत्सवादरम्यान देण्यात आलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. सण-उत्सव कोणताही असो, नागरिकांच्या आरोग्याच्या अधिकाराला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
व्हाट्सअँपवर ‘नो’ असा रिप्लाय देण्याआधी सावधान! सायबर फसवणुकीचा नवा प्रकार चर्चेत
या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकार, पोलीस आणि महापालिका प्रशासनावर असणार आहे. त्यामुळे आगामी दिवाळीत सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडणे, मोठ्या आवाजात ध्वनिक्षेपक वाजवणे आणि नियमबाह्य लेझर लाईट्सचा वापर करणे याबाबत प्रशासनाला विशेष दक्षता घ्यावी लागणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे सण-उत्सव साजरे करताना पर्यावरणाचे संरक्षण आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.