पुण्यात एमपीएससीच्या परीक्षांमधील (MPSC) कथित अनियमितता आणि विविध मागण्यांसाठी सुरु असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर मुंबई उच्च न्यायालयानं महत्वाची भूमिका मांडली आहे. मुख्य न्यायमूर्ति महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असुन विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी गंभीर असल्याचं न्यायालयानं नमुद केलं आहे. परीक्षा पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीनं होणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
न्यायालयानं विद्यार्थ्यांना आता रस्त्यावर आंदोलन सुरु ठेवण्याऐवजी अभ्यासाकडे वळण्याचं आवाहन केलं आहे. आंदोलन करायचं असल्यास प्रशासनाची पुर्वपरवानगी घेऊन पर्यायी ठिकाणी आंदोलन करण्याची मुभा असावी, मात्र सार्वजनिक रस्त्यांवर वाहतुक अडवुन आंदोलन करता येणार नाही, अशी भूमिका कोर्टानं मांडली आहे. विद्यार्थ्यांना आंदोलनासाठी योग्य जागा उपलब्ध करुन देण्याची बाबही सुनावणीदरम्यान पुढे आली.
ज्ञानेश कुमार राजीनामा द्या, दिल्लीत पुन्हा विरोधकांचे आंदोलन; राहुल प्रियंका पोलिसांच्या ताब्यात
दरम्यान, राज्य सरकारनं विद्यार्थ्यांच्या अनेक मागण्यांवर कार्यवाही सुरु केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली आहे. मोठ्या प्रमाणावर पदभरती, परीक्षा शुल्क कमी करणं आणि परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनं घेण्यासह एमपीएससी अध्यक्षांबाबतची शिफारस राज्यपालांकडे पाठवण्यात आल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. या सर्व कार्यवाहीबाबत राज्य सरकारनं पुढील तीन आठवड्यांत सविस्तर कृती आराखडा न्यायालयासमोर सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुण्यात सुरु असलेल्या या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. एमपीएससीच्या परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार, अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता हे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे प्रमुख मुद्दे आहेत. आता हे प्रकरण न्यायालयासमोर असल्याचं सांगत कोर्टानं विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रीत करावं आणि सरकारनं विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी ठोस पावलं उचलावीत, अशी भूमिका घेतली आहे.