Rural Employment Guarantee Scheme : ग्रामीण भागातील कुटुंबांना रोजगाराची हमी देणाऱ्या रोजगार हमी योजनेच्या मजुरीत गेल्या काही वर्षांत अपेक्षित वाढ झालेली नाही. २०१४ मध्ये रोजची मजुरी १६८ रुपये होती, ती आता ३१७ रुपयांवर पोहोचली आहे. दुसरीकडे, केरळमध्ये ही मजुरी ५०० रुपयांपेक्षा अधिक, तर गोव्यात ४०० रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे शेतीतील कामांसाठी ५०० रुपयांहून अधिक रोज मिळत असताना रोजगार हमी योजनेतील कमी दरामुळे मजुरांना या कामांकडे वळवणं कठीण होत आहे.
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने रोजगार हमीच्या कामांचा रोज आढावा घेतला जात आहे. सध्या ११,८५८ कामांवर ७७,६१० मजूर उपस्थित असल्याची नोंद आहे. म्हणजेच प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी सरासरी सहा मजूर आहेत. मागील वर्षी ३१२ रुपये असलेला मजुरीचा दर यंदा ३१७ रुपये करण्यात आला असून, त्यात केवळ पाच रुपयांची वाढ झाली आहे. योजनेचं नाव बदलून ‘व्ही.बी.जी. राम जी’ करण्यात आल्यानंतर अधिक कामं उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं. सुमारे ३७५ प्रकारची कामं घेता येतील, असंही सांगितलं जात आहे; मात्र प्रत्यक्षात अनेक जिल्ह्यांमध्ये कामं सुरू झालेली नाहीत.
दुष्काळामुळे ऊसतोड मजुरांचं स्थलांतर वाढलं; धारूरमध्ये मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर
दुष्काळाचा फटका बसलेल्या मराठवाड्यात रोजगाराची गरज वाढत असताना कामांची उपलब्धता मात्र अपुरी आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांचं प्रमाण एकूण कामांच्या तुलनेत केवळ दोन टक्के असल्याचं सांगितलं जात आहे. परभणी जिल्ह्यात ७२५ पैकी फक्त ५८ कामं सुरू असून, त्यावर ४७१ मजूर काम करत आहेत. बीड जिल्ह्यातून रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होत असताना रोजगार हमीच्या कामांवर केवळ ७,५५६ मजूर उपस्थित आहेत. ७ ऑक्टोबरपर्यंत मराठवाड्यात सुमारे ७७ हजार मजुरांची उपस्थिती नोंदवण्यात आली होती; मात्र सोयाबीन काढणी, तूर फवारणी आणि कापूस वेचणी यांसारखी हंगामी कामं संपल्याने ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या संधी आणखी कमी झाल्या आहेत.
रोजगार हमी योजनेतील मजुरी कमी असल्याची टीका अनेक वर्षांपासून होत आहे. कोरोना काळात मजुरीत ३५ रुपयांची वाढ झाली होती; त्यानंतरच्या काळात काही वर्षांत १७ रुपये, तर काही वर्षांत केवळ पाच रुपयांची वाढ झाली. यंदा तीव्र दुष्काळ असतानाही वाढ पाच रुपयांपुरतीच मर्यादित राहिल्याने मजुरांना या योजनेत काम करण्यासाठी आकर्षित करणं प्रशासनासमोर आव्हान ठरत आहे. रोजगाराची मागणी वाढत असताना प्रत्यक्ष कामं तातडीने सुरू करणे आणि मजुरीचा दर वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत पुरेसा ठेवणे, या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
कधी किती वाढ
आर्थिक वर्ष रोजची मजुरी
2014-15 168 रुपये
2015-16 181 रुपये
2017-18 201 रुपये
2018-19 203 रुपये
2019-20 206 रुपये
2020-21 266 रुपये
2021-22 256 रुपये
2023-24 273 रुपये
2024-25 297 रुपये
2025-26 312 रुपये
2026-27 370 रुपये