Modi Goverment : दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) नेते अभिजित दीपके यांच्या (CJP) नेतृत्वाखालील आंदोलनामुळे मोदी सरकारला अक्षरश: झुकावे लागले. नीट पेपर लीक (NEET Paper leak) प्रकरणात विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनामुळे अखेर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना मंत्रिपद सोडावे लागले आहे. विरोधक नाहीतर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे सरकारला झुकावे लागले आहे. बारा वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकारला कधी-कधी झुकावे लागले आहे. विद्यार्थी आणि तरुणांच्या दबावामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिलेला राजीनामा हा केवळ एका मंत्र्याचा राजीनामा नाही. तर गेल्या बारा वर्षांत मोदी सरकारला जनआंदोलनापुढे झुकावे लागल्याची तिसरी घटना आहे. ‘मी टू’ चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर एम. जे. अकबर यांच्या राजीनाम्याचाही विचार केला, तर जनदबावामुळे मंत्रिपद सोडावे लागलेली ही दुसरी नामुष्की सरकारवर आलीय.
सीएए-एनआरसी आंदोलन
मोदी सरकारच्या काळातील पहिले मोठे आंदोलनाचे उदाहरण म्हणजे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) विरोधातील आंदोलन. या काळात सरकारने प्रस्तावित देशव्यापी एनआरसीबाबतचा सूर सार्वजनिकरीत्या मवाळ केला होता.
तांत्रिक एनआरसी मागे घेण्यात आले नव्हते. कारण देशव्यापी अधिसूचना कधीच जारी झाली नव्हती. मात्र राजकीयदृष्ट्या हा सरकारचा मागे पडलेला पाऊल मानले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारने एनआरसीवर कोणताही निर्णय घेतलेला नसल्याचे सांगितले, तर त्यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशभर एनआरसी लागू करण्याबाबत अनेकदा भूमिका मांडली होती. परिणामी हा विषय थंड बस्त्यात गेल्याचे मानले गेले.
शेतकरी आंदोलन
दुसरे मोठे उदाहरण म्हणजे कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलन. जवळपास वर्षभर आंदोलन सुरू राहिल्यानंतर अखेर केंद्र सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घेतले होते. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर धडकले होते. मात्र शेतकरी मागे हटले नाहीत. अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करत शेतकऱ्यांची माफी मागितली. सरकारने समजावून नव्हे, तर दबावाखाली माघार घेतल्याची भावना त्या वेळी व्यक्त करण्यात आली.
पेपर लीकविरोधातील आंदोलन
धर्मेंद्र प्रधान आणि शिक्षण मंत्रालयाच्या कथित अपयशाविरोधात सुरू असलेले पेपर लीक आंदोलन हे अशाच प्रकारचे तिसरे उदाहरण आहे. या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे याला कोणत्याही विशिष्ट विचारसरणीच्या संघटनेचे नेतृत्व नव्हते. आंदोलन स्वयंप्रेरित, विकेंद्रित आणि नेतृत्वविरहित असल्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. यामुळे सरकारला पारंपरिक पद्धतीने चर्चेद्वारे तोडगा काढणे कठीण गेले. कारण वाटाघाटी करण्यासाठी एखादा स्पष्ट नेता किंवा संघटना अस्तित्वात नव्हती.
सोशल मीडियाची मोठी भूमिका
या आंदोलनात मीम्स, इंस्टाग्राम रील्स आणि सोशल मीडियाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. आंदोलन शांततापूर्ण असले तरी त्यात मोठा समन्वय होता. सरकारच्या संदेशांपेक्षा आंदोलनाची बाजू अधिक वेगाने लोकांपर्यंत पोहोचल्याचे या विश्लेषणात नमूद करण्यात आले आहे.
यावेळी वेगळे काय घडले?
20 जुलै रोजी झालेल्या कठोर कारवाईनंतरही आंदोलक मागे हटले नाहीत. उलट त्यांचा निर्धार अधिक मजबूत झाला. संस्थात्मक शिस्तीपेक्षा संतापातून उभे राहिलेले युवकांचे आंदोलन हाताळणे सरकारसाठी अधिक अवघड ठरले. सोनम वांगचुक यांनी भूमिका मवाळ केल्यानंतरही आंदोलकांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवली. यावरून आंदोलनाचे नेतृत्व विखुरलेले होते आणि एका व्यक्तीशी झालेल्या चर्चेमुळे संपूर्ण आंदोलन थांबणार नाही, हे स्पष्ट झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
भाजप अस्वस्थ का दिसला?
घोषित विरोधकांच्या आंदोलनापेक्षा हे आंदोलन राजकीयदृष्ट्या अधिक धोकादायक होते. कारण विद्यार्थी, विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीय युवक मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरले होते. यामुळे सरकारविरोधातील असंतोष हा केवळ विरोधी पक्षांच्या प्रभावक्षेत्रापुरता मर्यादित राहिलेला नसल्याची चिंता पक्षात निर्माण झाले आहे.
एम. जे. अकबर प्रकरण
‘मी टू’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांनी राजीनामा दिला होता. हे प्रकरण सरकारच्या धोरणांशी संबंधित नव्हते, मात्र नागरी समाजाच्या दबावामुळे मंत्रिपद सोडावे लागलेले मोदी सरकारमधील हे एक महत्त्वाचे उदाहरण मानले जाते.
भाजपसमोरील आव्हान
कृषी कायदे, सीएए-एनआरसी आणि पेपर लीक आंदोलन या तिन्ही घटनांमधून सरकारच्या कार्यपद्धतीचे चित्र स्पष्ट होते, असे या लेखात म्हटले आहे. सरकार अजेंडा ठरवण्यात, राजकीय नियंत्रण राखण्यात आणि सत्तेचा प्रभाव टिकवून ठेवण्यात सक्षम असले तरी असहमतीशी सातत्याने लोकशाही मार्गाने संवाद साधण्यात त्याला अडचणी येतात, असा दावा करण्यात आला आहे.