Gopichand Padalkar Drought Statement : पुढच्या एकदोन महिन्यात दुष्काळाच्या झळा जास्त तीव्र होण्याची शक्यता तज्ञ वर्तवत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडं दोन महिने अगोदरच दुष्काळ सरकारने जाहीर केला आहे. आजपर्यंत दुष्काळ नेहमी डिसेंबर महिन्यात जाहीर केला जायचा, परंतु, महायुती सरकारने यावर्षी पहिल्यांदाच हा नियम मोडून ऑक्टोबरमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे असं म्हणत भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी अप्रत्यक्ष विरोधकांना टोला लगावला आहे. ते बहुजन दसरा मेळाव्यात बोलत होते.
पुढं बोलताना पडळकर म्हणाले, आपल्या शेजारी कर्नाटक राज्यातही दुष्काळ आहे, त्या सरकारने पहिला हप्ता 1200 रुपये दिला आहे, तर दुसरा हप्ता 2500 दिला आहे. परंतु, आपल्या सरकारने पहिलाच हप्ता 5 हजार रुपयांचा दिला आहे. ही रक्कम मोठी नाही, पण आपल्या सर्वांची दिवाळी चांगली साजरी व्हावी म्हणून सरकारने ही तात्काळ मदत जाहीर केली आहे असंही पडळकर यावेळी बोलताना म्हणाले आहेत.
पुणे शिक्षक मतदारसंघात एकनाथ शिंदेंचा भाजपला धक्का, अधिकृत पाठिंब्याची घोषणा केल्याने खळबळ
धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न हा आपल्या आयुष्यातील सर्वांत महत्त्वाचा विषय असल्याचे सांगत पडळकर म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी समाजाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने आपले म्हणणे सादर करावे. न्यायालयीन निकाल प्रतिकूल लागल्यास पुढील लढ्याची तयारीही ठेवावी लागेल. यासाठी १५ नोव्हेंबरला पुण्यात धनगर समाजातील तज्ज्ञ, अभ्यासक, बुद्धिवंत तरुण आणि ज्येष्ठांची बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत केवळ टीका न करता आरक्षणाच्या लढ्याची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी ठोस कृती आराखडा घेऊन सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
जिल्हा बँकेतील कारभारावर प्रश्नचिन्ह
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कारभारावर टीका करत पडळकर यांनी शेतकरी सभासदांच्या हिताचा मुद्दा उपस्थित केला. जिल्हा बँक ही शेतकरी सभासदांच्या पैशातून उभी राहिलेली संस्था असून, तिच्या कारभाराचा लाभ सामान्य शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांना मिळाला पाहिजे, असे ते म्हणाले. बड्या कर्जदारांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे मिळतात. मात्र सामान्य शेतकऱ्यांना कर्जासाठी वारंवार बँकेचे उंबरठे झिजवावे लागतात, असा आरोप त्यांनी केला.
बँकेतील नोकरभरतीत पैशांची मागणी झाल्याचा आरोप करत, भरती गुणवत्तेच्या आधारे व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. या आरोपांबाबत संबंधित बँक प्रशासनाची भूमिका समोर आलेली नाही. बँकेतील कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन १५ हजार रुपये करण्याची मागणी करतानाच, शिक्षणासाठी सांगलीत राहणाऱ्या शेतकरी सभासदांच्या मुलांना दरमहा एक हजार रुपये खोलीभाडे देण्याची योजना राबवावी, अशी संकल्पनाही त्यांनी मांडली.
यशवंतराव होळकरांच्या स्मारकासाठी पुढाकार
महाराजा यशवंतराव होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त पुण्यात भव्य महोत्सव आयोजित करण्याचे आवाहन पडळकर यांनी केले. यशवंतराव होळकर यांचा जन्म झालेल्या वाफगावच्या किल्ल्याचे संवर्धन राज्य सरकारने करावे, हा किल्ला खासगी संस्थेच्या ताब्यातून शासनाने स्वतःच्या ताब्यात घ्यावा आणि त्यासाठी स्वतंत्र किल्ले संवर्धन समिती स्थापन करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
किल्ल्यावर महाराजा यशवंतराव होळकर यांना साजेसे भव्य स्मारक उभारण्यात यावे, असेही ते म्हणाले. इंग्रजांविरुद्ध लढा देणाऱ्या वीर शिबग्रोबा धनगर यांचे नाव कनेक्टिंग लिंकला देण्याची मागणीही त्यांनी केली. तसेच विधानभवनाच्या प्रांगणात ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांचा पुतळा उभारावा आणि त्यांच्या नावाने आदर्श आमदार पुरस्कार सुरू करावा, अशी मागणी केली.
धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठी स्वतंत्र योजना हवी
आरेवाडीच्या बिरोबा देवस्थानासह पट्टणकोडोली येथील यात्रा, वाशी येथील बिरोबा यात्रा आणि धुळोबा देवस्थानाच्या विकासासाठी पंढरपूरच्या यात्रेप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी पडळकर यांनी केली.बिरोबा देवस्थान परिसराच्या विकासासाठी यापूर्वी सुमारे १४९ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आल्याचे सांगून, त्यापैकी १०९ कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाच्या माध्यमातून मंजूर करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचा दावा त्यांनी केला. देवस्थान परिसरात भाविकांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि शासकीय यंत्रणेची व्यवस्था उभारण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
पट्टणकोडोली येथील यात्रेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या परांडे बाबांना यात्रेदरम्यान पोलीस संरक्षण आणि आवश्यक सुविधा द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. बाळूमामा मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र कायदा करून २१ सदस्यीय समिती स्थापन करावी. या समितीच्या अध्यक्षपदी मेंढपाळ समाजातील व्यक्ती असावी आणि समितीत मेंढपाळ समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व द्यावे, असेही ते म्हणाले.
बसवेश्वर कॉरिडॉरची मागणी
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या सीमाभागात बसवेश्वर कॉरिडॉर विकसित करण्याची मागणीही पडळकर यांनी केली. विविध धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या विकासासाठी राज्य सरकारने नियोजनबद्ध पावले उचलावीत, असे ते म्हणाले.मेळाव्याच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांनी संघटित होऊन सहकारी संस्था, मजूर संस्था आणि प्रक्रिया उद्योग उभारावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी केवळ राजकीय संघर्ष पुरेसा नसून आर्थिक संस्थांची उभारणीही महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सहकार क्षेत्रातील कारभारावर पडळकरांचे गंभीर आरोप
जत साखर कारखाना : सभासदांनी उभारलेल्या कारखान्याच्या व्यवहारावर प्रश्न उपस्थित करत पडळकर यांनी कारखाना सुमारे ४० कोटी रुपयांत देण्याच्या कथित व्यवहाराबाबत स्पष्टीकरणाची मागणी केली.
तासगाव, नागेवाडी कारखाने : सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीच्या व्यवहारांवर त्यांनी टीका केली.
मानगंगा कारखाना : आटपाडीतील मानगंगा सहकारी साखर कारखान्याशी संबंधित जमिनीच्या व्यवहारावर आक्षेप घेतला.
जिल्हा बँक भरती : भरती प्रक्रियेत उमेदवारांकडून २० ते ३० लाख रुपये घेतल्याचा आरोप करत गुणवत्तेच्या आधारे भरतीची मागणी केली.
शेतकरी हिताच्या योजना : बँकेच्या माध्यमातून शेतकरी सभासदांच्या मुलांना शिक्षणासाठी खोलीभाडे देण्याची योजना सुरू करावी, अशी मागणी केली. पडळकर यांनी जिल्हा बँक भरतीवर देखील गंभीर आरोप केले.
दुष्काळावर सरकारने काय करावे?