Important statement by Revenue Minister Bawankule : शेतजमीन खरेदी करून ती वर्षानुवर्षे पडीक ठेवणाऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून महत्वाचे संकेत देण्यात आले आहेत. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ शेतजमीन पडीक ठेवल्यास ती सरकार जमा करण्याबाबत कायदा लागू करण्याची गरज असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. ते 21 नोव्हेंबर रोजी नागपूर जिल्ह्यातील कोराडी येथे पत्रकारांशी बोलत होते. त्यांच्या या विधानामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनी खरेदी करून त्यांचा वापर न करणाऱ्या जमीनधारकांमध्ये चर्चेला सुरूवात झाली आहे.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, काही मोठे व्यापारी आणि व्यावसायिक 100, 200 अगदी 400 एकरांपर्यंत शेतजमिनी खरेदी करून ठेवत आहेत. मात्र, या जमिनींवर प्रत्यक्ष शेती केली जात नाही. केवळ भविष्यातील गुंतवणूक किंवा इतर कारणांसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी करून ती पडीक ठेवण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. अशा प्रकारांना आळा घालण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळ किंवा पावसाअभावी एखाद्या वर्षी शेतजमीन पडीक ठेवावी लागणे समजू शकते. मात्र, चांगला पाऊस झाल्यानंतरही जमीन शेतीसाठी वापरली जात नसेल, तर अशा जमिनींबाबत सरकारने कठोर भूमिका घेण्याची गरज आहे, असे बावनकुळे म्हणाले. शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी केल्यानंतर ती तीन वर्षांच्या आत शेतीयोग्य वापरात आणली नाही, तर ती सरकारी जमा करण्याबाबत कायदा पुढील काळात लागू करावा लागेल, असे संकेत त्यांनी दिले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनी खरेदी करून केवळ भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी त्या पडीक ठेवणाऱ्यांवर सरकारचे लक्ष असणार आहे.
गोशाळांना मोठा दिलासा! जमीन कृषी दराने मिळणार, 2 लाखांवरील रोख व्यवहारांवरही सरकारचा नवा नियम
विशेषतः चांगला पाऊस झाल्यानंतर अशा जमिनी पुन्हा शेतीच्या वापरात आणण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याचे त्यांच्या विधानातून स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, शेतजमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांबाबतही महसूलमंत्र्यांनी यापूर्वी कडक भूमिका मांडली होती. शेतकरी नसलेल्या व्यक्तींकडून मोठ्या प्रमाणात शेतजमिनी खरेदी केल्या जात असल्याच्या प्रकारांवर त्यांनी आक्षेप घेतला होता. महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदी करायची असल्यास संबंधित व्यक्तीने शेतकरी असल्याचा वैध पुरावा सादर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले होते.
विशेषतः परराज्यातील व्यक्तींनी महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदी करताना शेतकरी असल्याचा पुरावा द्यावा लागेल. आवश्यक पात्रता आणि परवानग्यांशिवाय शेतजमीन खरेदी करता येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले होते. यापूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बेकायदेशीर जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांचीही महसूल विभागाने गंभीर दखल घेतली होती. शेतीसाठी असलेल्या जमिनींचा निवासी किंवा अन्य कारणांसाठी नियमबाह्य वापर होत असल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला होता.
बिबट्यांचा वावर असलेल्या भागांत वनविभागाची यंत्रणा सज्ज ठेवा; आमदार अमोल खताळ यांच्या सूचना!
जमीन खरेदी-विक्रीच्या नोंदणीसाठी नोंदणी अधिनियम 1908, मुद्रांक अधिनियम 1958 आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 अंतर्गत प्रक्रिया केली जाते. या प्रक्रियेत आवश्यक परवानग्या, ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि जमीन खरेदीदाराच्या शेतकरी असल्याच्या पात्रतेशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी केली जाते. एकीकडे शेतजमिनींचे बेकायदेशीर व्यवहार रोखण्याचे प्रयत्न, तर दुसरीकडे खरेदी केलेल्या जमिनी शेतीसाठी वापरण्याबाबत सरकारचे संकेत, यामुळे राज्यातील जमीन व्यवहारांच्या धोरणात आगामी काळात बदल होण्याची शक्यता चर्चेत आली आहे. मात्र, तीन वर्षे जमीन पडीक ठेवल्यास ती सरकारी जमा करण्याबाबतचा कायदा अद्याप लागू झालेला नसून, महसूलमंत्र्यांनी याबाबत भविष्यात कायदा करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
