Gyanesh Kumar Resignation Demand : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Kumar) यांच्या विरोधात आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीनंतर आघाडीच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. निवडणूक आयोगाविरोधातील याचिका, मतचोरीचे आरोप आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची म्हणजेच एसआयआर प्रक्रियेची चर्चा या बैठकीत झाली. चहापानादरम्यानही विरोधकांच्या संयुक्त रणनीतीवर विचारविनिमय करण्यात आला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवत आंदोलन पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्धार नेत्यांनी व्यक्त केला.
राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू, शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे, समाजवादी पक्षाचे खासदार आणि विविध विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित होते. नागरी समाजातील सदस्य आणि आयसाच्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांच्यासह इतर प्रतिनिधींनीही सहभाग घेतला. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि एसआयआरविरोधातील पुढील लढा एकत्रितपणे कसा उभारायचा, यावर बैठकीत चर्चा झाल्याचं सांगण्यात आलं.
पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर गंभीर आक्षेप घेतले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील लढ्यात संपूर्ण विरोधी पक्ष एकत्र असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यांच्या मते, निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासाला धक्का बसला असून लोकशाहीचं संरक्षण करणं हे विरोधकांसमोरचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे. मतचोरीच्या आरोपांमध्ये सहभागी असल्याचं समोर येणाऱ्या प्रत्येकाला जबाबदार धरण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. ज्ञानेश कुमार यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, ही मागणी पुढेही कायम राहणार असल्याचं राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केलं.
कधी मतभेद, तर कधी राजकीय निशाणा; शेषन ते ज्ञानेश कुमार निवडणूक आयुक्तांच्या वादग्रस्त कारकिर्द
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी याआधी झालेल्या आंदोलनाला यशस्वी ठरवत विरोधी पक्षांची एकजूट अधोरेखित केली. नवरात्र आणि दुर्गापूजेचा काळ लक्षात घेऊन रस्त्यावरील आंदोलनांच्या वेळापत्रकाबाबतही बैठकीत चर्चा झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र, उत्सवाच्या काळात आंदोलनाची पद्धत किंवा ठिकाण बदललं तरी निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधातील लढा थांबणार नसल्याची भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली आहे. एसआयआर प्रक्रिया आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेबाबत देशातील नागरिकांमध्ये गंभीर चिंता असल्याचा दावाही खर्गे यांनी केला.
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार सागरिका घोष यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर मतचोरीच्या आरोपांशी संबंधित गंभीर टीका केली. त्यांच्या मते, मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाची प्रक्रिया मतचोरीसाठी वापरली जात असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनीही आंदोलन करण्याचा अधिकार अधोरेखित केला. या लढ्यात नागरी समाजासोबत शेतकरी संघटनाही सहभागी होतील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे विरोधकांच्या आंदोलनाला विविध सामाजिक संघटनांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं दिसत आहे.
समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी इंडिया आघाडीच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे यांनी आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं सांगितलं. डाव्या पक्षाचे नेते डी. राजा यांनी सरकारवर विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा आरोप केला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पदावरून पायउतार व्हावं, अशी मागणी त्यांनी केली. आरजेडी नेते तेजस्वी यादव यांनी घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर प्रश्न उपस्थित करत लोकशाही संस्थांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप केला. आंदोलनाच्या ठिकाणात झालेला बदल हा परिस्थितीचा भाग असल्याचं सांगत त्यांनी विरोधकांची भूमिका स्पष्ट केली.
शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर अत्यंत तीव्र शब्दांत टीका केली. त्यांनी ज्ञानेश कुमार यांना माफिया संबोधत सरकार स्वतःचं संरक्षण करण्यासाठी त्यांच्याविरोधात कारवाई करत नसल्याचा आरोप केला. ज्ञानेश कुमार यांना यापूर्वीच पदावरून हटवायला हवं होतं, असंही राऊत म्हणाले. दुसरीकडे, आयसाच्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणली जात असल्याचा आरोप केला. आंदोलन करण्याचा अधिकार हिरावून घेणं चुकीचं असल्याचं सांगत त्यांनी लोकशाहीतील विरोधाचा अधिकार जपण्याची मागणी केली.
या संपूर्ण घडामोडींनंतर इंडिया आघाडीने निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधातील लढा पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. मतचोरीचे आरोप, एसआयआर प्रक्रिया आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी हे आंदोलनाचे प्रमुख मुद्दे राहणार आहेत. विरोधी पक्षांसोबत नागरी समाज आणि शेतकरी संघटनांना जोडण्यावरही भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, पुढील आंदोलनाचं स्वरूप, तारीख आणि ठिकाण याबाबतची नेमकी माहिती आघाडीकडून स्वतंत्रपणे जाहीर होणं अपेक्षित आहे.