Major relief for those with unpaid e-challans : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करून ई-चलनाचा दंड थकीत असलेलया वाहनधारकांची राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. थकीत दंडाची रक्कम भरून वाहन दंडमुक्त करण्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन अभय योजना-2026 राबवण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर 20 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्यात 30 जानेवारी 2019 पासून वन स्टेट वन चलान प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांना ई-चलन पाठवून दंड आकारला जातो. मात्र, विविध उपाययोजना करून देखील थकीत दंडाची वसुली अपेक्षित प्रमाणात होत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे दंडाची वसुली वाढवण्यासोबतच वाहनधारकांना वाहतूक नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने ही अभय योजना आणली आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी तीन टप्प्यांत केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 21 जानेवारी 2026 ते 31 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत बजावण्यात आलेल्या आणि वसुलीसाठी प्रलंबित असलेल्या तडजोडपात्र चलनांवरील दंडाच्या रकमेत 20 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वाहनधारकांना 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात येणार आहे.
पुण्यातील शिवाजीनगरच्या एसटी बसस्थानकाचा होणार कायापालट!; 825 कोटींचे अत्याधुनिक बसस्थानक उभारणार
दुसऱ्या टप्प्यात 1 नोव्हेंबर 2026 पासून पुढे बजावण्यात येणाऱ्या चलनांसाठी ही योजना लागू राहणार आहे. चलन बजावल्यापासून 45 दिवसांच्या आत दंड भरल्यास वाहनधारकांना 20 टक्के सवलत मिळणार आहे. ही ‘अर्ली बर्ड’ सवलत एक वर्षासाठी लागू राहणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात 30 जानेवारी 2019 ते 20 जानेवारी 2026 या कालावधीत बजावण्यात आलेली आणि वसुलीसाठी न्यायालयात दाखल असलेल्या तडजोडपात्र चलनांवरील थकीत दंडावरही 20 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
दरम्यान, अभय योजनेचा कालावधी संपल्यानंतरही वाहतूक नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार वाहनचालकांचा परवाना निलंबित करणे, वाहनांचे व्यवहार रोखणे तसेच वाहन जप्त करण्यासारखी कारवाई केली जाऊ शकते. या योजनेची अधिसूचना काढण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे थकीत ई-चलन असलेल्या वाहनधारकांना दंड भरून सवलतीचा लाभ घेण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.