Manoj Jarange’s major announcement : जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघालेले मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेण्यासाठी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ बीडमधील पाटोदा येथे दाखल झाले. मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड, सुरेश धस आणि बीडचे जिल्हाधिकारी यांनी जरांगे यांच्याशी मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर चर्चा केली. त्यानंतर सकाळी सहा वाजता झालेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे यांनी सरकारला 90 दिवसांची मुदत देत उपोषण स्थगित करण्याची घोषणा केली. मात्र मराठा आरक्षणासाठीचे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध येथील गॅझेटियर तीन महिन्यांत शासन निर्णय काढून लागू करावेत, अशी प्रमुख मागणी जरांगे यांनी केली. सरकारला तीन महिन्यांचा वेळ देतो. या कालावधीत दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत किंवा समाजाला धोका दिला, तर आम्ही पुन्हा मुंबई गाठू, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच मुंबईच्या दिशेने गेलेल्या सुमारे 1 लाख 7 हजार समर्थकांनी माघारी फिरावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींपैकी एकही नोंद कमी केली जाणार नाही, याची सरकारने लेखी हमी द्यावी, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. या नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण आणि वैधता देण्याची प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावी तसेच त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सार्वजनिकरित्या आश्वासन द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
UPI ही सामान्य माणसाच्या व्यवहारातील गरज; शुल्काबाबतचा निर्णय मागं घ्या, राहुल गांधी आक्रमक
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र आणि वैधता देण्यासाठी सध्याच्या शासन निर्णयात सुधारणा करावी, तसेच मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा स्वतंत्र शासन निर्णय काढावा, अशी मागणीही जरांगे यांनी शिष्टमंडळासमोर ठेवली. मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींची रद्द करण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्रे पुन्हा वैध करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
यावेळी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सातारा गॅझेटसंदर्भात सुमारे 1100 पानांचा अहवाल असून त्याच्या अभ्यासासाठी काही कालावधी आवश्यक असल्याचे सांगितले. सरकारकडून सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध गॅझेटसंदर्भात तीन महिन्यांत कार्यवाही करणे, हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी सुधारित जीआर काढणे, प्रमाणपत्रांची वैधता प्रक्रिया सुरू ठेवणे आणि शिंदे समितीला मिळालेल्या 58 लाख नोंदी कमी न करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडण्यात आली.
सरकारच्या या आश्वासनानंतर जरांगे यांनी उपोषण स्थगित केले असले तरी आंदोलन मागे घेतलेले नसल्याचे स्पष्ट केले. तीन महिन्यांत सरकारने शब्द पाळावा; अन्यथा पुन्हा मुंबईकडे कूच करू, असा इशारा त्यांनी दिला.