Nilesh Lanke criticizes Radhakrishna Vikhe Patil : डिंभे-माणिकडोह धरणांना जोडणाऱ्या प्रस्तावित 16 किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याच्या कामाला राज्य सरकारने तात्पुरती स्थगिती दिल्यानंतर या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या योजनेच्या स्थगितीवरून महायुती सरकारमधील मंत्र्यांच्या भूमिकांमध्येच विसंगती असल्याचा आरोप करत खासदार निलेश लंके यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.
डिंभे-माणिकडोह बोगद्याच्या माध्यमातून अहिल्यानगर जिल्ह्याला फायदा होणार होता. मात्र, या योजनेबाबत महायुती सरकारमधील मंत्र्यांमध्येच ताळमेळ नसल्याचे दिसून येत असल्याचा दावा लंके यांनी केला. महायुतीतील काही मंत्री या योजनेला स्थगिती देण्यात आल्याचे सांगत आहेत, तर संबंधित विभागाचे मंत्री मात्र योजनेला स्थगिती नसल्याचे सांगत आहेत. दुसरीकडे खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेला स्थगिती देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारमध्ये नेमका समन्वय आहे की नाही, असा सवाल लंके यांनी उपस्थित केला.
ज्या विभागाच्या नेतृत्वाखाली या योजनेचे काम पुढे जाणार आहे, त्याच विभागाच्या मंत्र्यांना योजनेच्या सद्यस्थितीची कल्पना नसेल तर ही महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणी बाब असल्याची टीका निलेश लंके यांनी केली. राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाच्या पदावर काम करत असताना एखाद्या योजनेबाबत निर्णय घेताना व्यापक जनहिताचा विचार होणे अपेक्षित आहे. मात्र, निर्णय आणि भूमिका केवळ एका मतदारसंघापुरती मर्यादित ठेवली जात असेल तर ते योग्य नसल्याचेही लंके म्हणाले.
कोल्हापूरच्या ‘गोकुळ’साठी हाय व्होल्टेज लढत; सतेज पाटलांची सत्ता टिकणार की महायुती मारणार बाजी?
डिंभे-माणिकडोह बोगद्याच्या मुद्द्याला पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या पाणीवाटपाच्या प्रश्नाचीही पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे या योजनेबाबत घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाचा परिणाम केवळ एका भागावर न होता विविध भागांतील शेतकरी आणि सिंचन व्यवस्थेवर होणार असल्याचे लंके यांनी अधोरेखित केले. एका भागातील शेती पूर्णपणे ओलिताखाली आणण्याचा विचार केला जात असेल आणि त्याचवेळी दुसऱ्या भागातील शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या गरजांकडे दुर्लक्ष केले जात असेल, तर अशी भूमिका योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.
एका मतदारसंघाचा किंवा एका भागाचा विचार करण्याऐवजी उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करताना सर्व संबंधित भागातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे. राज्य सरकार आणि जलसंपदा विभागानेही याच भूमिकेतून निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे लंके यांनी सांगितले. जनहिताच्या प्रकल्पांबाबत सरकारमधील मंत्र्यांनी वेगवेगळी वक्तव्ये करण्याऐवजी एक स्पष्ट भूमिका जनतेसमोर ठेवावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
गुजरातपलीकडचा देश फक्त निवडणुका आल्यावरच आठवतो का? राज ठाकरे मोदी सरकारवर भडकले
डिंभे-माणिकडोह बोगद्याला स्थगिती मिळाल्याच्या मुद्द्यावरून आधीच पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना आता निलेश लंके यांनी थेट जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात या बोगद्यावरून अहिल्यानगरमधील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
एकीकडे या योजनेचा अहिल्यानगर जिल्ह्याला होणारा संभाव्य फायदा सांगितला जात आहे, तर दुसरीकडे योजनेच्या स्थगितीवरून सरकारमधील वेगवेगळ्या भूमिका समोर येत आहेत. त्यामुळे डिंभे-माणिकडोह बोगद्याबाबत सरकारचा अंतिम निर्णय नेमका काय असणार आणि पाणीवाटपाच्या प्रश्नावर सर्व संबंधित भागांना मान्य होईल असा तोडगा कसा काढला जाणार, याकडे आता शेतकरी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.