Rahul Gandhi Election Commission Case : मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक () आयोगाच्या कामकाजावरून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईला आता नवे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीपूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अतिरिक्त अर्ज दाखल केला आहे. निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील दाव्यांवर आक्षेप घेत याचिकाकर्त्यांनी आयोगाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना थेट ४८ प्रश्न विचारण्याची परवानगी मागितली आहे. या अर्जावर मंगळवार, १७ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि प्रशासकीय पद्धती याबाबत याचिकाकर्त्यांनी अनेक शंका उपस्थित केल्या आहेत. आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात महत्त्वाचे निर्णय सर्वानुमते आणि अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे घेतल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीत काही निर्णयांबाबत औपचारिक नोंदी नसल्याचे दिसून आल्याचा दावा अर्जात करण्यात आला आहे. त्यामुळे आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रातील दावे आणि उपलब्ध माहिती यांच्यातील विसंगती स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात एसआयआर प्रक्रिया देशभरात एकाच वेळी राबवण्याचा निर्णय नेमका कोणी घेतला, याचे उत्तर याचिकाकर्त्यांना हवे आहे. याशिवाय मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मताशी इतर दोन निवडणूक आयुक्त किती वेळा असहमत होते, याचीही माहिती मागण्यात आली आहे. नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म क्रमांक ६ मध्ये बदल करण्याचे निर्देश कोणी दिले आणि त्यामागील प्रक्रिया काय होती, असे प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले आहेत.
Letsupp दिवाळी अंक २०२६ महाराष्ट्रात कुठेही मागवण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा.
निवडणूक आयोगाच्या डिजिटल यंत्रणांच्या केंद्रीकरणाबाबतही इंडिया आघाडीने स्पष्टीकरण मागितले आहे. ERONET आणि ECINET या प्रणालींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय कोणत्या स्तरावर घेण्यात आला, त्यासाठी कोणती तांत्रिक पद्धत वापरण्यात आली आणि या प्रक्रियेला कोणाची मान्यता होती, याची उत्तरे मागण्यात आली आहेत. तसेच आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या संयुक्त प्रतिज्ञापत्राला मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन आयुक्तांनी कधी व कोणत्या प्रक्रियेद्वारे मंजुरी दिली, याबाबतही प्रश्न विचारण्यात आले आहेत.
पश्चिम बंगालमधील न्यायिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर अपिले दाखल झाल्याचा मुद्दाही या अर्जात उपस्थित करण्यात आला आहे. ही अपिले निवडणूक आयोगाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आणि माहितीशिवाय दाखल करण्यात आल्याचा आयोगाचा दावा याचिकाकर्त्यांनी आव्हानित केला आहे. आयोगाच्या या भूमिकेची वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
आपल्या मागणीच्या समर्थनार्थ याचिकाकर्त्यांनी संविधानातील कलम ३२ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचा आधार घेतला आहे. तसेच न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी प्रकरणाचा संदर्भ देत प्रशासकीय आणि तांत्रिक प्रक्रियांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना थेट प्रश्न विचारता येऊ शकतात, असा युक्तिवाद केला आहे. या ४८ प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत नोंदींच्या आधारे प्रतिज्ञापत्रातून देण्याचे निर्देश आयोगाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. गोपनीयतेचे कारण देऊन कागदपत्रे देण्यास नकार दिल्यास त्यामागील कायदेशीर आधारही स्पष्ट करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय या मागणीवर काय निर्णय घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
