Maharashtra District Bank Elections : महाराष्ट्रातील सहकारी बँकिंग क्षेत्र सध्या रिझर्व्ह बँकेच्या एका निर्णयामुळे ढवळून निघालं आहे. अनेक दिग्गज राजकीय नेत्यांची राजकीय कारकीर्द जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांमधून सुरू झाली आहे. अनेकांनी या (Bank) बँकांवर 15 ते 20 वर्षे संचालक आणि अध्यक्षपद भूषवलं आहे. मात्र, सलग 10 वर्षे संचालकपदावर राहिलेल्या व्यक्तींना आता या पदावर कायम राहता येणार नाही आणि त्यांना निवडणूकही लढवता येणार नाही, असा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला होता. याच निर्णयाच्या आधारे महाराष्ट्राचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांचं लातूर जिल्हा बँकेतील संचालकपद रद्द करण्यात आलं होतं. याचाच दाखला देत सध्या सुरू असलेल्या जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांबाबत ‘लेट्सअप मराठी’चे संपादक योगेश कुटे यांनी भाष्य केलं आहे.
पुढे ते म्हणाले की, सहकार कायद्यात अद्याप ही दुरुस्ती झालेली नसल्याचा दाखला देत ज्येष्ठ नेते निवडणुकीसाठी अर्ज भरत आहेत, निवडणूक लढवत आहेत आणि निवडूनही येत आहेत. निवडून आल्यानंतर या नियमाचा विचार करू, अशी त्यांची भूमिका आहे. तसेच, सहकार कायद्याचा दाखला दिला जात असल्याने निवडणूक अधिकारीही अशा उमेदवारांचे अर्ज बाद न ठरवता स्वीकारत आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणी झाली. सलग 10 वर्षे संचालकपदावर राहिलेल्या व्यक्तीला किमान 5 वर्षे या पदापासून दूर राहावं लागणार असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. दरम्यान, सहकारमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा लातूर जिल्हा बँकेसाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे त्यांचा अर्ज कायम राहणार की बाद होणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मते, सहकार कायद्यात अशा प्रकारचे अर्ज बाद करण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे नाहीत. संबंधित व्यक्ती निवडून आली, तर रिझर्व्ह बँकेने त्याबाबत निर्णय घ्यावा. हा अधिकार आमच्या हातात नाही, अशी भूमिका निवडणूक अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचंही योगेश कुटे यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी पुणे जिल्हा बँकेवरही भाष्य केलं. ही राज्यातील सर्वात मोठी जिल्हा बँक असून, शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून सुमारे 37 हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला जातो. त्यामुळे अनेकांचं लक्ष या बँकेकडे लागलेलं आहे. स्वर्गीय अजित पवार यांची राजकीय कारकीर्दही या बँकेच्या निवडणुकीपासून सुरू झाली होती. बँकेचं नाव मोठं करण्यात त्यांची भूमिका आणि निर्णय महत्त्वाचे ठरले होते, असंही ते म्हणाले.
लंके शिंदेंची भेट…जिल्हा बँक निवडणूक बिनविरोध होणार का? शिंदेंनी स्पष्टच सांगितलं
10 वर्षांच्या नियमासंदर्भातील निर्णयानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिक्कामोर्तबानंतर अनेक दिग्गज नेत्यांसमोर निवडणूक लढवायची की नाही, असा पेच निर्माण झाला आहे. 5 नोव्हेंबरपर्यंत मतदार यादीला अंतिम स्वरूप मिळणार असून, त्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार आहे. याचदरम्यान, काही संचालकांचा कार्यकाळ तब्बल 40 वर्षांचा झाल्याचं वास्तव समोर आलं आहे. यामध्ये सर्वात आधी नाव येतं ते दौंडचे माजी आमदार रमेश थोरात यांचं. ते 1985 पासून जिल्हा बँकेचे संचालक आहेत. अध्यक्षपदाचाही सर्वाधिक काळ त्यांनीच भूषवला असण्याची शक्यता आहे. अजित पवार यांना जिल्हा बँकेच्या राजकारणात आणण्यासाठी शरद पवार यांच्याकडे आग्रह धरणारेही रमेश थोरातच होते, असं योगेश कुटे यांनी सांगितलं.
दुसरे ज्येष्ठ संचालक म्हणजे दिलीप वळसे पाटील. अजित पवार आणि दिलीप वळसे पाटील यांची जिल्हा बँकेतील कारकीर्द एकाचवेळी सुरू झाली होती. आता दिलीप वळसे पाटील यांच्याऐवजी त्यांची कन्या पूर्वा वळसे पाटील यांना बँकेच्या राजकारणात पाठवलं जाईल, अशी चर्चा आहे. तसेच, अजित पवार यांच्यानंतर जिल्हा बँकेत कोण संचालक होणार, याबाबतही चर्चा सुरू आहे. अजित पवार यांच्या राजकीय कारकीर्दीची सुरुवात जशी या बँकेच्या निवडणुकीतून झाली होती, तशीच जय पवार यांचीही राजकीय कारकीर्द इथून सुरू होऊ शकते. ते काटेवाडीत विविध सोसायट्यांचे सदस्य आहेत. त्यांच्या आई उपमुख्यमंत्री आहेत, तर त्यांचे दुसरे बंधू खासदार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याचं राजकारण सांभाळायचं असेल, तर जिल्हा बँकेसारखं दुसरं ठिकाण नाही, असंही योगेश कुटे यांनी म्हटलं आहे.
याशिवाय रेवन्नाथ बारवडकर हे 1991 पासून जिल्हा बँकेचे संचालक आहेत. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे मामा हेही 1996 पासून संचालक आणि अध्यक्ष म्हणून काम पाहत आहेत. जिल्हा बँकेतील कारकीर्दीनंतर ते जिल्हा परिषद, विधानसभा आणि मंत्रिपदापर्यंत पोहोचले. दिलीप मोहिते पाटील हेही जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी मोठ्या तयारीत होते. मात्र, या नियमामुळे त्यांचा हिरमोड होण्याची शक्यता आहे. दिगंबर दुर्गाडे हे 2007 पासून संचालक आहेत, तर संजय काळे हेही जिल्हा बँकेवर आहेत. संजय काळे यांचे वडील शिवाजीराव काळे यांनीही 40 ते 45 वर्षे संचालक म्हणून काम केलं आहे. त्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ रमेश थोरात यांच्यापेक्षाही मोठा असण्याची शक्यता आहे. आता या नियमामुळे इतका दीर्घ कार्यकाळ असलेल्या संचालकांना पदावर राहता येणार का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
माजी आमदार संग्राम थोपटे हे 2007 पासून जिल्हा बँकेचे संचालक आहेत. भोर तालुक्यातील भालचंद्र जगताप हे 2015 पासून बँकेचे संचालक म्हणून काम पाहत आहेत. आता या ज्येष्ठ नेत्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाचा अडसर निर्माण होऊ शकतो. असा अडसर निर्माण झाल्यास या नेत्यांचे वारसदार, कुटुंबातील सदस्य किंवा नातेवाईक जिल्हा बँकेवर संचालक म्हणून येऊ शकतात. जय पवार जिल्हा बँकेचा कारभार पाहू शकतात आणि त्यांची राजकीय कारकीर्दही याच बँकेपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, दुष्काळाचं कारण देत पुणे जिल्हा बँकेची निवडणूक पुढे ढकलली जाऊ शकते, अशी चर्चा असल्याचंही योगेश कुटे यांनी सांगितलं. त्यामुळे पार्थ पवार यांच्यासह नव्या सदस्यांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.